निगरानी ब्यूरो/लालवन्दी । सर्लाही प्रहरीमा सेटिङ र
असुलीको आरोप लाग्दै इन्स्पेक्टर बुढाथोकी विवादमा तानिएको विषयले प्रहरी संगठनको
विश्वसनीयता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने
निकायमाथि यस्ता आरोप लाग्नु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। अझ नागरिकको सुरक्षा, शान्ति र
न्याय सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाका अधिकारीमाथि आर्थिक लेनदेन, अनुचित
प्रभाव वा असुलीसँग सम्बन्धित आरोप आउँदा त्यसले सम्पूर्ण संगठनको छविमा असर पुर्याउँछ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक
विशाल बुढाथोकीमाथि उठेका आरोपहरूले प्रहरी संगठनको पारदर्शिता, जवाफदेहिता
र आन्तरिक अनुशासनबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। प्रहरी सरुवा–व्यवस्थापनदेखि
विभिन्न अवैध गतिविधिमा सेटिङ मिलाएर प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप सार्वजनिक हुनु
सामान्य विषय होइन। यस्ता आरोपले केवल एक व्यक्तिको भूमिकामात्र होइन, समग्र
संगठनको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाउँछन्।
प्रहरी संगठन कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको प्रमुख निकाय
हो। त्यसैले यसका प्रत्येक अधिकारी र कर्मचारीको आचरण उच्च नैतिक मापदण्डअनुसार
हुनुपर्छ। यदि कुनै प्रहरी अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर प्रभाव
प्रयोग गरेको, सरुवा व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको वा आर्थिक लाभसँग
सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न भएको आशंका उत्पन्न हुन्छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन
अपरिहार्य हुन्छ।
सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोपअनुसार आर्थिक लाभ हुने
चौकीहरूमा आफू निकटका प्रहरीलाई खटाउने, प्रशासनिक तथा
अनुसन्धानसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउने र बाह्य व्यक्तिहरूसँग
अस्वाभाविक निकटता राख्ने विषयहरू गम्भीर प्रकृतिका छन्। अझ हुण्डी कारोबारजस्ता
गैरकानुनी गतिविधिसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध रहेको दाबी सार्वजनिक हुँदा
यसले थप चासो र शंका उत्पन्न गरेको छ। यद्यपि आरोप मात्रका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर
गर्न मिल्दैन। कानुनी राज्य व्यवस्थामा प्रमाण, तथ्य र निष्पक्ष
अनुसन्धान नै अन्तिम आधार हुनुपर्छ।
यस्ता विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायले
स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन अघि बढाउनु आवश्यक छ। यदि आरोप पुष्टि भए दोषीमाथि
कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। यदि आरोप निराधार साबित भए त्यसबारे पनि स्पष्ट
रूपमा सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ, ताकि अनावश्यक
भ्रम र अविश्वासको अन्त्य होस्।
प्रहरी संगठनप्रतिको जनविश्वास कुनै पनि लोकतान्त्रिक
समाजको सुरक्षा व्यवस्थाको आधार हो। केही व्यक्तिमाथि लागेका आरोपले सम्पूर्ण
संगठनको छविमा असर पार्न नदिन पारदर्शी अनुसन्धान र जवाफदेहिता सुनिश्चित
गर्नुपर्छ। सर्लाहीमा उठेको विवादले प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण
प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। त्यसैले यो प्रकरणलाई
सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
प्रहरी प्रशासन राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील संयन्त्रमध्ये
एक हो। यसको प्रभावकारिता नागरिकको विश्वासमा निर्भर हुन्छ। यदि कुनै प्रहरी
अधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको, अनुचित लाभ लिएको
वा गैरकानुनी गतिविधिलाई संरक्षण दिएको आशंका उत्पन्न हुन्छ भने त्यसको निष्पक्ष र
पारदर्शी अनुसन्धान अनिवार्य हुन्छ। आरोपको सत्यता पुष्टि नहुँदासम्म कसैलाई दोषी
ठहर गर्न मिल्दैन, तर आरोपलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित
हुँदैन।
यस्ता घटनाले प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अनुगमन संयन्त्र र अनुशासनको अवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाउँछन्। यदि आरोप निराधार छन् भने सम्बन्धित अधिकारीलाई न्याय दिनुपर्छ र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर आरोप प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही गरेर दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ।
हालका वर्षहरूमा प्रहरीमाथि विभिन्न किसिमका आर्थिक चलखेल, सेटिङ र
प्रभावका आरोप बेलाबेलामा उठ्ने गरेका छन्। यस्ता आरोपले जनविश्वास कमजोर बनाउने
भएकाले संगठनले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। अनुसन्धान प्रक्रिया
प्रभावशाली, राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ, ताकि
नतिजा विश्वसनीय बन्न सकोस्।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रहरी नागरिकको सेवक हो, मालिक
होइन। त्यसैले प्रहरी संगठनभित्र पारदर्शिता, इमान्दारिता र
उत्तरदायित्वलाई अझ मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता हो। सर्लाहीमा उठेको विवादलाई केवल
एउटा व्यक्तिसँग जोडिएको घटना मात्र नभई संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा लिन सकिए
प्रहरी प्रशासनप्रतिको जनविश्वास थप बलियो बन्न सक्छ।
