निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटना कानून कार्यान्वयनको दृष्टिले सकारात्मक मान्नुपर्छ। अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि सजायबाट बच्न फरार रहने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व मात्र होइन, कानूनको शासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण कदम पनि हो।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, कोटेश्वरले
लागुऔषध मुद्दामा फरार रहेका दुई प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ।
ब्युरोका
अनुसार; जेठ १० गते सञ्चालन गरिएको विशेष खोजी अभियानका क्रममा
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट फरार रहेका लागुऔषध (खैरो हेरोइन) मुद्दाका
प्रतिवादी २१ वर्षीय ज्ञानेन्द्र खड्का र ३० वर्षीय खडानन्द प्रसाद यादव पक्राउ
परेका हुन्।
पक्राउ परेका खड्काविरुद्ध ११४.६४० ग्राम खैरो हेरोइन
सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो। मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका-१ स्थायी
घर भएका उनलाई उक्त मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै फरार रहेका बेला पक्राउ
गरिएको ब्युरोले जनाएको छ।
त्यस्तै, बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–२
निवासी खडानन्द प्रसाद यादव ७८ ग्राम खैरो हेरोइन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि
कारागार चलान भइसकेका प्रतिवादी हुन्। उनी फरार रहेकाले खोजीका क्रममा काठमाडौं
महानगरपालिका-१४ बाट पक्राउ परेका हुन्।पक्राउ परेका दुवै प्रतिवादीलाई
आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ।
नेपालमा
पछिल्लो समय लागुऔषध कारोबार र प्रयोगसँग सम्बन्धित अपराध बढ्दो चिन्ताको विषय
बनेको छ। यसले युवा पुस्तालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ भने सामाजिक, आर्थिक
तथा पारिवारिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यस्ता अपराधमा संलग्न
व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिए अपराध नियन्त्रणका प्रयास
कमजोर हुने खतरा रहन्छ।
फरार प्रतिवादी पक्राउ पर्नु केवल एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारी
मात्र होइन, न्यायिक निर्णय कार्यान्वयनको सफल उदाहरण पनि हो। यसले अन्य
फरार अपराधीलाई समेत कानूनी प्रक्रियाबाट उम्किन नसकिने सन्देश दिन्छ। साथै, अदालतका
फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने विश्वास आम नागरिकमा बढाउन
मद्दत गर्छ।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि पक्राउ र कारबाहीसँगै जनचेतना, पुनर्स्थापना
तथा रोकथामका कार्यक्रमलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। अपराधमा
संलग्न व्यक्तिलाई कानूनअनुसार सजाय दिलाउनुका साथै समाजलाई लागुऔषधको जोखिमबाट
जोगाउने दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ। फरार प्रतिवादी पक्राउको घटनाले कानूनको
शासनप्रति राज्यको प्रतिबद्धता पुष्टि गरेको छ, जसलाई निरन्तरता
दिनु आजको आवश्यकता हो।
