निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । मलेशियाले कामदार भर्तीका लागि नयाँ सर्तहरू लागू गरेपछि नेपाली श्रम बजारमा नयाँ ‘तरङ्ग’ देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मलेशिया नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको भए पनि, नीति र प्रक्रिया बारम्बार परिवर्तन हुँदा यसले कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवैमा अनिश्चितता बढाएको छ।
नयाँ सर्तअनुसार मलेशियाले कामदार पठाउने देशहरूमा श्रम छनोट, स्वास्थ्य परीक्षण, र श्रमिक सम्झौता प्रक्रियामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले लामो समयदेखि अनियमित रूपमा भइरहेको दलाल नियन्त्रण, कागजी प्रक्रिया र श्रमिक शोषणमा केही नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर अर्कोतर्फ, नयाँ मापदण्डले प्रक्रिया ढिलो र खर्चिलो बन्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिवले नयाँ मापदण्डले श्रमिक पठाउने कार्यमा एकाधिकार कायम गर्ने दाबी गरे।
मलेशिया सरकारले पत्राचार गर्दै १० वटा विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्ने नेपाली 'म्यानपावर' कम्पनीहरूको सूची माग गरेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभाग र निजी क्षेत्रबीच नयाँ सर्त कार्यान्वयनका विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ। विज्ञहरू भन्छन् - “नयाँ नीति श्रमिकको हितका लागि हो भने नेपालले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ, तर त्यसले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अझै जटिल नबनोस् भन्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ।”
- मापदण्डमा के छ?
मलेशियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ मापदण्डबारे त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मलेशियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले वैदेशिक कामदार भर्ना प्रक्रियामा लागू गर्न नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि श्रम बजारमा नयाँ चर्चा सुरु भएको छ। नयाँ मापदण्डले श्रमिकको सुरक्षा, पारदर्शिता, र जिम्मेवारीपूर्ण भर्ती प्रणाली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको बताइए पनि, यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिक पठाउने देशहरू विशेषगरी नेपाल माथि पर्ने निश्चित छ।
नयाँ नीति अनुसार मलेशियाले कामदार छनोटदेखि करार प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण र रोजगार अनुमति प्राप्त गर्नेसम्मका सबै चरणमा ‘डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसले श्रमिक शोषण रोक्ने, फर्जी कागजातको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने, र दलाली प्रथामा कडाइ ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनका क्रममा थप कागजी झन्झट र समय लाग्ने सम्भावना पनि उठाइएको छ।
नेपालका रोजगार व्यवसायीहरूले यो कदम श्रमिकको सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा अनावश्यक ढिलासुस्ती र लागत बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले भने यसलाई दीर्घकालीन हितका लागि सुधारका रूपमा हेरेको छ।
नेपालसहित भारत, बाङ्ग्लादेश, पाकिस्तान र म्यान्मारका म्यानपावर कम्पनीको हकमा नयाँ नियम ल्याइएको मलेशिया सरकारले जनाएको छ, जसअनुसार निम्न सर्तहरू पूरा हुनुपर्छ :
-म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउनका लागति सम्बन्धित देशमा लाइसन्स लिएको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने ।
-म्यानपावर कम्पनीले गत पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने ।
- म्यानपावर कम्पनीले पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने
- तालिम, असेस्मन्ट, भर्ना र कामदार खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसन्स पाएको हुनुपर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको हुनुपर्ने ।
- जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लङ्घन, चन्दा असुली, अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने ।
- म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा असेस्मन्ट सेन्टर हुनुपर्ने ।
- सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँचवटा विदेशी कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्ने ।
- कामदार छनोट प्रक्रियालगायत कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने ।
- मलेशियासहित गन्तव्य मुलुकले खोजेका मापदण्डहरू पालना गरेको प्रमाणस्वरूप आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- नयाँ नीतिले दुई देशबीच रचनात्मक र नियमसङ्गत श्रम आप्रवासनका प्रयासलाई उल्लेख्य रूपमा सुदृढ बनाउने नेपाली दूतावासलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ।
- मलेशियाको नयाँ 'मापदण्ड एक्कासि कसरी आयो ?
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बिहान सचिव पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएकी थिइन् । सचिव पुष्करले मलेसियाले जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रुपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मलेशियाले श्रमिक भर्ना प्रणालीमा पारदर्शिता र अनुशासन ल्याउने उद्देश्य राखेको बताएको छ। तर, एक्कासि नियम परिवर्तन गर्दा श्रमिक पठाउने मुलुकहरूमा तयारीको अभाव हुन्छ, जसको असर श्रमिक स्वयंमाथि पर्छ। नयाँ मापदण्डले भर्ती प्रक्रिया डिजिटल बनाउने, स्वास्थ्य परीक्षण कडाइ गर्ने, र श्रमिक छनोटमा मध्यस्थ दलालहरूको भूमिका घटाउने भनिएको छ । तर यसको व्यवहारिक पक्ष अझ अस्पष्ट छ।
नेपालका सरोकारवाला निकायहरूले यो कदमबारे तत्काल स्पष्टीकरण र समन्वय मागेका छन्। रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार, “यस्ता परिवर्तनहरू हतारमा ल्याउँदा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र हजारौं कामदार अलपत्र पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।”
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डले नेपाली व्यवसायी र कामदारमा पर्न सक्ने असरबारे तत्काल अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमी लिन निर्देशन दिएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बिहान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर यसबारे चासो व्यक्त गरेकी हुन्।
भेटमा सचिव पुष्करले मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे मन्त्रालयलाई जानकारी प्राप्त भएको र यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिइन्।
मलेसिया नेपाली कामदारका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हो। नेपालका करिब १,२०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये झन्डै ९०० व्यवसायी मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रियामा आश्रित छन्।
