काठमाडौं उपत्यकामा
एकपछि अर्को घर ढल्ने घटना सार्वजनिक भइरहँदा सहरी विकास, भवन निर्माणको गुणस्तर र सरकारी नियमनमाथि
गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
घर मानिसको सुरक्षित
आश्रयस्थल हो। तर त्यही घर जोखिमको कारण बन्न थाल्यो भने त्यसले नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र राज्यको जिम्मेवारीमाथि नै
प्रश्न खडा गर्छ। उपत्यकामा घर ढल्नु सामान्य दुर्घटना मात्र होइन, सहरी व्यवस्थापन र निर्माण प्रणालीमा
रहेका कमजोरीको संकेत पनि हुन सक्छ।
उपत्यकामा पछिल्लो
समय पक्की घरहरू जगैदेखि भासिएर ढल्ने घटनाले सहरी विकासको मोडेल, भवन निर्माणको गुणस्तर र सरकारी अनुगमन
प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बाहिरबाट हेर्दा
बलिया र सुरक्षित देखिने घरहरू एकाएक जमिनमा धसिनु सामान्य दुर्घटना मात्र होइन, जमिनको अवस्था, निर्माण प्रविधि र नियमनमा रहेका
सम्भावित कमजोरीको संकेत पनि हो।
ललितपुर
महानगरपालिका-२४, धापाखेलमा
गत असोज १२ गते स्थानीय सोवितकुमार थापाको साढे दुई तले पक्की घर जगसहित भासिएर
करिब दुई सय मिटर तल खोल्सामा पुगेको घटनाले उपत्यकाको आवास सुरक्षाबारे नयाँ बहस
सिर्जना गरेको छ।
घर ढल्नुअघि नै
जोखिमका संकेत देखिएपछि घर खाली गराइएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन। त्यसको अघिल्लो
दिन भुइँतलासँगै जोडिएको ट्रसको भान्सा कोठा खसेपछि सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न घर
खाली गराइएको थियो।
यसअघि काठमाडौं
महानगरपालिका–३, बाँसबारीमा पनि साढे
दुई तले घर भासिएको थियो। भक्तपुरको बोडे, काठमाडौंका सीतापाइला, काभ्रेस्थली, बुढानीलकण्ठ, भंगाल र कपनलगायत स्थानमा समेत पक्की घर
ढलिसकेका छन्।
पछिल्लो एक वर्षमा
उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा घर जगैदेखि भासिने घटना दोहोरिनुले निर्माणको सुरक्षा र
प्राविधिक मापदण्डको कार्यान्वयनबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा जनसंख्या वृद्धि र तीव्र सहरीकरणसँगै घर, अपार्टमेन्ट तथा अन्य संरचना निर्माणको चाप बढेको छ। सीमित जमिनमा अधिकतम संरचना निर्माण गर्ने होडमा जमिनको प्रकृति, माटोको भारवहन क्षमता, पानीको निकास र जगको डिजाइनलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको हो भने त्यसको मूल्य नागरिकले आफ्नो ज्यान र सम्पत्तिबाट चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
- घर बलियो भएर मात्र
हुँदैन, जग पनि बलियो हुनुपर्छ
भवनको बाहिरी स्वरूप, पिलर र छत बलियो देखिँदैमा संरचना
सुरक्षित छ भन्न सकिँदैन। घरलाई धान्ने जमिन कमजोर छ भने बलियो संरचना पनि जोखिममा
पर्न सक्छ। त्यसैले भवन निर्माणअघि माटोको प्राविधिक परीक्षण, जमिनको स्थायित्व मूल्याङ्कन र उपयुक्त
जगको डिजाइन अनिवार्य विषय हुन्।
वर्षायाममा पानीको
मात्रा बढ्दा माटोको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ। पानीको उचित निकास नहुनु, प्राकृतिक खोल्सा तथा पानी बग्ने मार्ग
अवरुद्ध हुनु, कमजोर वा कृत्रिम
रूपमा भरिएको जमिनमा पर्याप्त अध्ययनबिना भवन बनाउनुजस्ता कारणले जमिनको
स्थायित्वमा असर पर्न सक्छ। तर, उपत्यकामा
ढलेका सबै घरको कारण एउटै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रत्येक घटनाको
प्राविधिक अनुसन्धान गरेर वास्तविक कारण पहिचान गर्नु आवश्यक छ।
- नक्सा पासदेखि
निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म निगरानी खोइ ?
भवन निर्माणमा नक्सा
स्वीकृति एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। तर, नक्सा पास हुँदैमा घर सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
स्वीकृत डिजाइनअनुसार निर्माण भए-नभएको, जगको गहिराइ र संरचनात्मक क्षमता उपयुक्त भए-नभएको तथा निर्माण
सामग्रीको गुणस्तर कायम गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ।
स्वीकृत नक्साभन्दा फरक संरचना निर्माण गर्ने, आवश्यक प्राविधिक सल्लाहबिना भवनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने वा लागत घटाउने नाममा निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि भवनको अवस्था र संरचनात्मक सुरक्षाबारे आवश्यक परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तहले भवन
निर्माण अनुमति दिने र मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।
प्राविधिक निरीक्षणलाई कागजी प्रक्रियामा सीमित राखेर हुँदैन। भवन निर्माणका
महत्वपूर्ण चरणमा वास्तविक निरीक्षण गर्ने, जोखिम देखिए तत्काल सुधार गराउने र नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई
कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउने प्रणाली आवश्यक छ।
- भूकम्पीय जोखिम र
अव्यवस्थित बस्तीको चुनौती
काठमाडौं उपत्यका
भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र हो। २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी
भूकम्पले कमजोर संरचना र अव्यवस्थित बस्तीले निम्त्याउन सक्ने क्षतिको भयावहता
देखाइसकेको छ। त्यसपछि भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तथा भूकम्प प्रतिरोधी
प्रविधिको महत्व अझ बढेको छ। तर, नियम
बनाउनु र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन्।
घना बस्तीमा घरहरू एकअर्कासँग अत्यन्त नजिक निर्माण हुनु, आवश्यक दूरी र सेटब्याक कायम नहुनु, साँघुरा सडक तथा गल्लीमा संरचनाको विस्तार हुनु र खुला स्थानको अभाव रहनुले विपद्का बेला जोखिम बढाउन सक्छ।
यस्ता
समस्या घर ढल्ने घटनाको प्रत्यक्ष कारण हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने सम्बन्धित
स्थानको प्राविधिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तथापि, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित बस्ती विकासलाई बेवास्ता
गर्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन।
- दुर्घटनापछि होइन, जोखिम देखिनुअघि नै कदम चालियोस्
उपत्यकामा घर ढल्ने घटनाले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र र संरचनाको पहिचान, पुराना भवनको प्राविधिक परीक्षण, प्राकृतिक पानीको बहाव संरक्षण तथा निर्माणस्थलमा सुरक्षित उत्खननको व्यवस्था प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
जमिन भासिने संकेत
देखिएका घरलाई सामान्य मर्मतको विषय मानेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन। आवश्यक
प्राविधिक परीक्षण गरी जोखिमअनुसार तत्काल सुरक्षित स्थानान्तरण वा अन्य उपाय
अपनाउनुपर्छ।
प्रत्येक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी जमिनको अवस्था, निर्माण डिजाइन, सामग्रीको गुणस्तर, छिमेकी क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन र सरकारी अनुगमनको भूमिकासमेत अध्ययन गरिनुपर्छ।
दोष प्रमाणित भएका पक्षलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। साथै, जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार
निकायले के गरे र के गर्न बाँकी छ भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको विकास
अग्ला भवन र बाक्ला बस्तीले मात्र मापन हुँदैन। सुरक्षित आवास, वैज्ञानिक सहरी योजना, गुणस्तरीय निर्माण र प्रभावकारी नियमन
नै दिगो विकासका आधार हुन्।
एकपछि अर्को घर
ढलिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहने हो भने भविष्यमा ठूलो जनधनको क्षति निम्तिन
सक्छ। त्यसैले अब प्रश्न घर किन ढल्यो भन्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन; यस्तो जोखिम दोहोरिन नदिन राज्यले के
गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ।
नागरिकको सुरक्षित आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकार र स्थानीय तहको दायित्व हो। निर्माण व्यवसायी, घरधनी, प्राविधिक र नियामक निकाय सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ।
घर निर्माणको नाफाभन्दा नागरिकको जीवन महत्वपूर्ण
छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र उपत्यकालाई सुरक्षित र व्यवस्थित
सहर बनाउन सकिन्छ।
काठमाडौं उपत्यका
तीव्र सहरीकरणको चपेटामा छ। जनसंख्या वृद्धि, जग्गाको बढ्दो मूल्य र सीमित स्थानमा धेरै संरचना निर्माण
गर्ने प्रवृत्तिले भवन निर्माणमा चाप बढाएको छ।
कतिपय स्थानमा
साँघुरा सडक, कमजोर जग, अव्यवस्थित बस्ती र पुराना संरचनाको
जोखिमबीच नयाँ भवन निर्माण भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक मापदण्ड र सुरक्षा परीक्षणलाई
बेवास्ता गरियो भने दुर्घटनाको सम्भावना बढ्न सक्छ।
घर ढल्नुका कारण सबै
घटनामा एउटै हुँदैनन्। कमजोर माटो, जगको त्रुटि, कमसल
निर्माण सामग्री, प्राविधिक
डिजाइनमा कमजोरी, निर्माण
मापदण्डको उल्लङ्घन, छिमेकी
जग्गामा भइरहेको गहिरो खन्ने काम वा पुराना संरचनाको क्षयजस्ता कारणले भवन
असुरक्षित हुन सक्छन्। त्यसैले कुनै पनि घटनाको वास्तविक कारण प्राविधिक
अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउनुपर्छ।
अनुसन्धानअघि नै सबै
दोष निर्माण व्यवसायी, घरधनी
वा सरकारी निकायमाथि थोपर्नु उचित हुँदैन। तर घटनापछि दोष पन्छाउने प्रवृत्तिले
पनि समस्या समाधान गर्दैन।
यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ। भवन निर्माण अनुमति दिने, नक्सा स्वीकृत गर्ने, निर्माण मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने र जोखिमपूर्ण संरचनाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह हुनुपर्छ।
कागजमा नक्सा स्वीकृत गरेर मात्र पुग्दैन । निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा प्राविधिक निरीक्षण पनि आवश्यक
हुन्छ।
स्वीकृत नक्साभन्दा
फरक संरचना बनाइएको छ कि छैन, जग
र पिलरको काम मापदण्डअनुसार भएको छ कि छैन तथा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ
भन्ने विषयमा नियमित निगरानी हुनुपर्छ।
निर्माण व्यवसायी र
प्राविधिकको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। लागत घटाउने नाममा कमसल सामग्री
प्रयोग गर्ने, प्राविधिक सल्लाहबिना
संरचनामा परिवर्तन गर्ने वा आवश्यक सुरक्षा उपाय बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नागरिकको
जीवनसँग खेलवाड हो।
घरधनीले पनि निर्माण
गर्दा योग्य प्राविधिकको सेवा लिनु, स्वीकृत नक्साअनुसार काम गर्नु र आवश्यक परीक्षणमा ध्यान
दिनुपर्छ। निर्माणसम्बन्धी कानुन र मापदण्डको पालना सबै पक्षका लागि अनिवार्य
हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, उपत्यकामा पुराना तथा जोखिमयुक्त भवनको
अवस्थाबारे व्यवस्थित अभिलेख र नियमित प्राविधिक परीक्षण आवश्यक छ। भवनको बाहिरी
रूप राम्रो देखिँदैमा त्यसको संरचनात्मक अवस्था सुरक्षित छ भन्ने हुँदैन।
विशेषगरी पुराना भवन, कमजोर जग भएका संरचना र वरपर गहिरो
उत्खनन भइरहेका क्षेत्रका घरलाई प्राथमिकतामा राखेर जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
जोखिम देखिएका संरचनामा समयमै सुधार, आवश्यक परे सुरक्षित स्थानान्तरण र निर्माणस्थलमा सुरक्षा
व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
घर ढलेपछि राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको चर्चा गर्नु
स्वाभाविक हो। तर दुर्घटना हुनुअघि जोखिम पहिचान र रोकथाम गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ।
प्रत्येक घटनापछि केही दिन चर्चा गर्ने र त्यसपछि पुरानै अवस्था दोहोरिने हो भने
नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्दैन।
घर ढल्नुको कारण, निर्माणमा संलग्न पक्षको भूमिका, अनुगमनको अवस्था र सम्भावित
लापरबाहीबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोष प्रमाणित भएका पक्षलाई कानुनअनुसार कारबाही
गर्नुपर्छ।
सरकारले भवन
निर्माणको अनुमति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन, प्राविधिक निरीक्षणलाई प्रभावकारी पार्न र जोखिमयुक्त संरचनाको
विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तह, सम्बन्धित प्राविधिक निकाय, निर्माण व्यवसायी र नागरिकबीच समन्वय बढाउनुपर्छ। दुर्घटना
भइसकेपछि जिम्मेवारी खोज्नेभन्दा दुर्घटना हुन नदिने प्रणाली निर्माण गर्नु आजको
आवश्यकता हो।
काठमाडौं उपत्यकाको
विकास अग्ला भवन, फराकिला
सडक र घना बस्तीले मात्र मापन हुँदैन। सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय निर्माण, व्यवस्थित सहरी योजना र प्रभावकारी
नियमन नै वास्तविक विकासका आधार हुन्।
एकपछि अर्को घर ढल्ने घटनालाई संयोग मानेर बेवास्ता गर्नु नागरिकको सुरक्षाप्रतिको गम्भीर उपेक्षा हुनेछ। अब सम्बन्धित निकायले तथ्यमा आधारित अनुसन्धान, नियमित अनुगमन र जवाफदेहितामार्फत स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । नागरिकको जीवनभन्दा निर्माणको लागत र नाफा ठूलो हुन सक्दैन।
