काठमाडौं । राज्य बलियो हुन कानुन, नीति र संस्थागत संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्यको सुरक्षा, शान्ति र स्थायित्वका लागि जिम्मेवार सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता, अनुशासन र मनोबल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर पछिल्लो समय सुरक्षा निकायका काम, निर्णय र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने क्रममा संस्थाकै मनोबल कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यो प्रवृत्तिमाथि गम्भीर बहस आवश्यक छ।
राज्यको सुरक्षा व्यवस्था भनेको केवल बन्दुक बोकेका सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति होइन, नागरिकले निर्धक्क भएर निदाउन पाउने विश्वास पनि हो।
तर पछिल्लो समय नेपालमा अपराधको स्वरूप बदलिँदै गएको छ, सुरक्षा चुनौतीको आयाम फराकिलो हुँदै गएको छ र त्यससँगै सुरक्षा निकायको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने क्रम पनि बढेको छ।
यही संवेदनशील समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनुवारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको उपस्थितिमै दिएको अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायको मनोबलमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
सुरक्षा निकायको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने, सरकारको आलोचना गर्ने र सुरक्षा निकायको कमजोरी औंल्याउने अधिकार हुन्छ।
तर अधिकार र अराजकताको सीमा छुट्याउन नसक्दा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ। पछिल्लो समय सांसद खगेन्द्र सुनुवारसँग जोडिएको सुरक्षा निकायप्रतिको अभिव्यक्ति र व्यवहारले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।
सुरक्षा निकाय कमजोर भयो भने राज्य कमजोर हुन्छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेना कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइनन्; ती संविधान, कानुन र राज्यप्रति उत्तरदायी संस्था हुन्। त्यसैले तिनको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर राजनीतिक लोकप्रियताका लागि संस्थाकै मनोबल गिराउने शैली अपनाउनु किमार्थ उचित हुँदैन।
सांसद सुनुवारले सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाएका हुन् भने त्यसको तथ्यसहित जवाफ खोजिनुपर्छ। तर आरोप, उत्तेजना र सार्वजनिक अपमानलाई राजनीतिक हतियार बनाउने हो भने त्यसको असर व्यक्ति वा संगठनमा मात्र सीमित रहँदैन, सुरक्षा व्यवस्थामै पर्छ।
विडम्बना के छ भने, जनप्रतिनिधि नै सुरक्षा निकायलाई कमजोर देखाउने दौडमा लागेपछि अपराधीको मनोबल बढ्ने खतरा हुन्छ। सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउने नाममा उसको व्यावसायिकता र अनुशासनमाथि प्रहार गर्नु लोकतन्त्रको रक्षा होइन।
सुरक्षा निकायका अधिकारी वा कर्मचारी गलत काममा संलग्न छन् भने उनीहरूमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ। छानबिन हुनुपर्छ र प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर केही व्यक्तिको कमजोरीलाई सम्पूर्ण संगठनको कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्ने, सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वास घटाउने र संस्थाको प्रतिष्ठामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुरक्षा निकाय सरकार वा कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन। ती संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी सार्वजनिक संस्था हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई आलोचनाबाट उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। तर आलोचना तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र सुधारमुखी हुनुपर्छ।
- सुरक्षा निकायको मनोबल गिराएर कस्तो राज्य बनाउँदैछौं ?
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीको मनोबल पुनः उकास्दै संगठनलाई थप व्यावसायिक र सक्षम बनाउने प्रयास आवश्यक थियो। तर त्यही संवेदनशील अवस्थामा सुरक्षा निकायमाथि हुने सार्वजनिक टिप्पणी र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपले संस्थागत मनोबलमा कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सुरक्षा निकायले आलोचना सुन्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन्। उनीहरूका काममाथि प्रश्न उठाउन, कमजोरी औंल्याउन र सुधारको माग गर्न नागरिक तथा जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण अधिकार छ। तर आलोचना र अपमानबीचको सीमारेखा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
सुरक्षाकर्मीलाई कानुनको दायरामा राखेर जिम्मेवार बनाउनु एउटा कुरा हो; उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा कमजोर, निकम्मा वा असक्षम देखाउने भाष्य निर्माण गर्नु अर्को कुरा।
सुरक्षा निकायको मनोबल काँचको गिलास होइन, फुटेपछि जोडिँदैन। तर लगातार प्रहार भइरह्यो भने त्यसमा चिरा पर्न सक्छ। त्यसको असर अन्ततः नागरिक सुरक्षामै पर्न सक्छ।
- आईजीपीकै अगाडि प्रश्न उठ्नु संयोग कि संकेत?
नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीकै अगाडि सांसद सुनुवारबाट आएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक र सुरक्षा वृत्तमा बहस जन्माएको छ।
सांसदले सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन। जनप्रतिनिधिको भूमिका नै राज्यका संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनु हो। तर अभिव्यक्तिको शैली, शब्द छनोट र त्यसले सुरक्षा संगठनमा पार्न सक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावबारे पनि संवेदनशील हुन आवश्यक छ।
प्रहरीको कमाण्ड संरचना आदेश, अनुशासन र मनोबलमा टिकेको हुन्छ। कमाण्ड कमजोर भयो भने अनुशासन प्रभावित हुन सक्छ। अनुशासन कमजोर भयो भने सुरक्षा व्यवस्थामै असर पर्न सक्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा नेतृत्वबीचको सम्बन्ध आरोपप्रत्यारोपमा होइन। संस्थागत संवाद, सहकार्य र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्छ।
- गृहमन्त्रीकाे कारात्मक संकेत
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सुरक्षा प्रमुखहरूको बचाउ गरेका मात्र हाेइन्न् । गृहमन्त्रीले राज्य सम्यन्त्र कसरी चल्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेकाछन् । मूल प्रश्न भने बाँकी छ। प्रश्न प्रहरीको बचाउ गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन, तथ्य र व्यावहारिकमा लागू गर्न खाेजनु आजकाे आवश्यकता हाे । प्रहरीलाई सक्षम, जवाफदेही र आधुनिक कसरी बनाउने गृहमन्त्रीको सकारात्मक साेचले पनि प्रहरीमा थप आत्मसन्तुष्टि मिलेकाे छ भन्दा फरक पर्दैन । सुरक्षा निकायमा कमजोरी छ भने सरकारले सुधारको योजना ल्याउनुपर्छ। अपराध अनुसन्धान कमजोर छ भने अनुसन्धान प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।
साइबर अपराध बढिरहेको छ भने डिजिटल फरेन्सिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। सीमामा चुनौती छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको समन्वय थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
समस्या समाधानको सट्टा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमै राज्य अल्झिरहने हो भने त्यसको फाइदा अन्ततः अपराधी र आपराधिक समूहले उठाउन सक्छन्।
-प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर पार्ने छुट कसैलाई छैन ?
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी राज्यका महत्वपूर्ण सुरक्षा संरचना हुन्। नेपाल प्रहरी नागरिकको दैनिक सुरक्षादेखि अपराध अनुसन्धानसम्म अग्रपंक्तिमा छ भने सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण, विपद् उद्धारलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।
यी संस्थामा कमजोरी छैन भन्नु पनि गलत हुन्छ। जहाँ सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ सुधार हुनैपर्छ। गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर केही कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण सुरक्षा संगठनलाई असफल वा निकम्मा देखाउने भाष्य निर्माण गर्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन।
हजारौं प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिवारबाट टाढा रहेर रात–दिन ड्युटीमा खटिएका छन्। विपद्मा उद्धारदेखि अपराधी पक्राउसम्म उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर संस्थाको मनोबल भत्काउने कामबाट राज्यले अन्ततः ठूलो मूल्य चुकाउन सक्छ।
अहिलेको आवश्यकता सुरक्षा निकायको बचाउका नाममा आँखामा पट्टी बाँध्नु पनि होइन र राजनीतिक भाषणका नाममा सुरक्षाकर्मीलाई कठघरामा उभ्याएर संगठनको मनोबल गिराउनु पनि होइन।
सरकारले तत्काल तीनवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षा निकायको संस्थागत मनोबल बढाउने, कमजोरीको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने र बदलिँदो अपराधसँग लड्ने आधुनिक क्षमता विकास गर्ने, साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति र डिजिटल अनुसन्धान क्षमता, वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र, सीमा सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधि तथा मानव बेचबिखन र सामाजिक हिंसा नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति आवश्यक छ। सुरक्षा भनेको प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन।
गृह मन्त्रालय, स्थानीय तह, न्याय प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैको साझा जिम्मेवारी हो। त्यसैले सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ, तर प्रश्नसँगै समाधान पनि खोजिनुपर्छ। संस्थाभित्रको कमजोरी सुधारिनुपर्छ, तर संस्थाकै मनोबल भत्काउने काम हुनु हुँदैन।
बलियो राज्यका लागि बलियो सुरक्षा निकाय चाहिन्छ। बलियो सुरक्षा निकायका लागि उच्च मनोबल, व्यावसायिकता, जवाफदेहिता र राजनीतिक नेतृत्वको संस्थागत विश्वास आवश्यक हुन्छ।
सुरक्षा निकायलाई कानुनभन्दा माथि राखेर होइन, कानुनभित्र रहेर निर्भीक र व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाएर मात्र राज्य बलियो हुन्छ।
सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाह, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षामा पर्न सक्छ। जोखिम मोलेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीले आफूलाई राज्यबाटै असुरक्षित वा अपमानित महसुस गर्न थाले भने त्यसको असर संस्थागत कार्यक्षमतामा पर्नु स्वाभाविक हो।
अर्कोतर्फ, सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। शक्ति र वर्दीको आडमा नागरिकमाथि अन्याय गर्ने छुट कसैलाई छैन। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासन सुरक्षा निकायकै बलियो आधार हुन्। त्यसैले संस्थाको मनोबल जोगाउने नाममा गलत कामको संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ।
हामीले एउटा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। सुरक्षा निकायलाई प्रश्न गरौं, तर संस्थालाई कमजोर नबनाऔं। गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरौं, तर सम्पूर्ण संगठनको मनोबल नतोडौं।
राज्य बलियो बनाउने हो भने सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यावसायिक, जवाफदेही र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनु भनेको उनीहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्नु होइन। कानुनभित्र रहेर निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
मनोबल गिराएर बलियो राज्य निर्माण हुँदैन। सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाएर नागरिक सुरक्षा बलियो हुँदैन र संस्थामाथि अन्धो विश्वास गरेर पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।
