निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई
संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न कर सहुलियत दिने नीति लिनु स्वाभाविक हो। उत्पादन बढोस्, रोजगारी
सिर्जना होस् र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुगोस भन्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारका
कर छुट र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर कुनै उद्योग वा
कम्पनीमाथि वित्तीय अनियमितता, कारोबार विवरणमा ठूलो अन्तर, कर छल वा
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी गम्भीर आशंका उठिरहेका बेला त्यस्तो
संस्थालाई थप कर सहुलियत दिने कि पहिले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रश्न
अहिले निकै सान्दर्भिक बनेको छ।
एनसीएमसँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विवरणले करिब ७८ करोड
रुपैयाँ बराबरको कारोबार अन्तर देखिएको दाबी गरिएको छ। यति ठूलो रकमको अन्तर
सामान्य लेखा त्रुटि मात्र हो कि नियोजित आर्थिक अनियमितता भन्ने विषय
अनुसन्धानबाट मात्र पुष्टि हुन सक्छ। यदि कारोबार लुकाइएको, कृत्रिम
हिसाब तयार गरिएको वा स्रोत नखुलेको रकमको प्रयोग भएको हो भने त्यो केवल कर
प्रशासनको विषय मात्र नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको विषय पनि बन्न सक्छ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनले गैरकानुनी रूपमा आर्जित वा लुकाइएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउने कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अपराध मानेको छ। त्यसैले वित्तीय विवरणमा देखिएको असामान्य अन्तर, शंकास्पद बैंकिङ कारोबार, सम्बन्धित कम्पनीबीचको कृत्रिम लेनदेन वा कर दायित्वबाट बच्ने प्रयास देखिएमा बहुआयामिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। यस्तो अनुसन्धानमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ।यस्तो अवस्थामा कर सहुलियतको निर्णय हतारमा गर्नु उचित हुँदैन।
कर छुट भनेको राज्यले सार्वजनिक स्रोतबाट दिएको विशेष सुविधा हो। जसले कानुनको पूर्ण पालना गरेको छ, पारदर्शी कारोबार गरेको छ र राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ, त्यही उद्योगले यस्तो सुविधा पाउनु न्यायोचित हुन्छ। तर अनुसन्धानकै क्रममा रहेको वा गम्भीर प्रश्न उठेको संस्थालाई कर सहुलियत दिइए त्यसले गलत सन्देश दिन्छ।
यसले इमानदार करदाताको मनोबल घटाउने र आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।अर्कोतर्फ, केवल आशंकाका आधारमा कुनै उद्योगलाई दोषी ठहर गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।
अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। यदि कारोबार अन्तरको विश्वसनीय स्पष्टीकरण भेटियो र कुनै कानुनी उल्लङ्घन नभएको पुष्टि भयो भने उद्योगले अन्य योग्य संस्थाझैँ सरकारी सुविधा पाउनुपर्छ। तर यदि कर छल, नक्कली कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित तथ्य पुष्टि भए भने कानुनअनुसार कारबाही हुनु आवश्यक छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले पारदर्शिता, सुशासन र
कर प्रणालीप्रतिको विश्वासको खाँचो छ। केही प्रभावशाली संस्थाका लागि फरक मापदण्ड
र सामान्य व्यवसायीका लागि अर्को मापदण्ड अपनाइयो भने राज्यको विश्वसनीयता माथि नै
प्रश्न उठ्छ। त्यसैले कर सहुलियतको निर्णयभन्दा पहिले तथ्यको परीक्षण, वित्तीय
फरेन्सिक अडिट र आवश्यक बहुआयामिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु नै राज्यको
दायित्व हो।
१ अर्ब ३६ करोड बिगोको मुद्दा अदालतमा, अनुसन्धानकै
बीच अर्को कम्पनीमा रकम सारिएको उजुरी; ७१ प्रतिशत
स्वामित्व सम्पर्कबाहिर रहँदा दैनिक करोडौँको सीओडी रकम र २,५००
जनाको रोजगारीमाथिको मुख्य प्रश्न हो!
कारोबार लुकाएर राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा अदालत पुगेको
नेपाल क्यान मूभ प्रालि (एनसीएम) प्रकरण नयाँ र थप गम्भीर मोडमा पुगेको छ।
कम्पनीको डिजिटल पोर्टल र कर कार्यालयमा पेस गरिएको बिक्री विवरणबीच ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अन्तर देखिएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
अहिले अनुसन्धान चलिरहेकै समयमा एनसीएमबाट नगद निकालेर
अर्को कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको र रकम बाँडफाँटपछि उक्त खाता तथा कम्पनी नै
बन्द गरिएको आशंकासहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ।
यससँगै एनसीएम प्रकरण राजस्व चुहावटको मुद्दामा मात्र सीमित
नरही रकमको सम्भावित स्थानान्तरण, कम्पनी स्वामित्वको वैधानिकता, व्यवस्थापकीय
उत्तरदायित्व, विक्रेताको सीओडी रकमको सुरक्षा र हजारौँ कर्मचारीको
भविष्यसम्म जोडिएको बहुआयामिक विषय बनेको छ।
यही समयमा सरकारले बक्यौता कर मिलानका लागि जरिवाना छुट र न्यून अतिरिक्त शुल्कसहित सहुलियत दिने व्यवस्था अघि सारेपछि अर्को नीतिगत प्रश्नसमेत उठेको छ—व्यावसायिक संकटका कारण कर तिर्न नसकेका करदाता र योजनाबद्ध राजस्व चुहावटको फौजदारी अभियोग खेपिरहेको कम्पनीलाई एउटै प्रकृतिको सुविधा दिन मिल्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अनुसार
एनसीएमले सञ्चालन गरेको डिजिटल पोर्टलमा एक अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ७४ हजार ४४९
रुपैयाँको सेवा बिक्री देखिएको थियो। तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिएको
बिक्री विवरणमा ९१ करोड ४१ लाख २७ हजार ६८२ रुपैयाँ मात्रै उल्लेख छ।
यसरी कम्पनीको आन्तरिक डिजिटल प्रणाली र बिक्री बिलबीच ७८
करोड २८ लाख ४६ हजार ७६७ रुपैयाँको अन्तर देखिएको विभागको दाबी छ।
यही आधारमा विभागले कर, ब्याज र
जरिवानासहित एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ बिगो कायम गरी राजस्व
चुहावटसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले विभागको
अभियोग अन्तिम रूपमा पुष्टि हुन भने बाँकी छ। कुनै कम्पनीको सरकारी पोर्टलमा
देखिएको कारोबार रकम १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ र बिक्री बिलअनुसारको कारोबार केवल ९१
करोड रुपैयाँ मात्र देखिनु सामान्य लेखा त्रुटिको विषय होइन। यी दुई तथ्याङ्कबीच
करिब ७८ करोड रुपैयाँको अन्तर हुनु आफैंमा गम्भीर वित्तीय प्रश्न हो।
यदि पोर्टलमा देखिएको विवरण सही हो भने बिक्री बिलमा किन कम
रकम देखियो? र यदि बिक्री बिल नै वास्तविक हो भने सरकारी प्रणालीमा बढी
कारोबार कसरी देखियो? यीमध्ये कुनै एक विवरण गलत छ, वा
दुवैबीच कुनै नियोजित हेरफेर भएको छ। दुवै अवस्था राज्यका लागि चिन्ताको विषय
हुन्।
यस्तो अन्तरले कर छली, नक्कली वा दोहोरो
लेखा प्रणाली, राजस्व छल्ने प्रयास, वा स्रोत नखुलेको
रकमको कारोबारजस्ता सम्भावनातर्फ संकेत गर्न सक्छ। यद्यपि अन्तिम निष्कर्ष
अनुसन्धानबाट मात्र आउँछ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले डिजिटल कारोबार अभिलेख, भ्याट
विवरण, बैंकिङ कारोबार, कर विवरण र
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर फरेन्सिक अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीलाई कर सहुलियत, थप
सुविधा वा सरकारी संरक्षण दिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन। पहिले तथ्य स्पष्ट
हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र सुविधा वा कारबाहीबारे निर्णय हुनुपर्छ।
सुशासनको आधार समान कानुनी मापदण्ड हो। सामान्य व्यवसायीले
एक रुपैयाँ कर छल्दा कारबाही हुने तर अर्बौं रुपैयाँको कारोबारमा ठूलो अन्तर
देखिँदा राज्य मौन बस्ने हो भने कर प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले १
अर्ब ६९ करोड र ९१ करोडबीचको ७८ करोड रुपैयाँको अन्तर केवल अंकको फरक होइन
।
यो
आर्थिक पारदर्शिता, कर प्रशासन र कानुनी शासनको
विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।
विभागको अभियोगमा कम्पनीले आफ्नो डिजिटल कारोबार प्रणाली विदेशबाट सञ्चालन तथा नियन्त्रण गरी वास्तविक बिक्रीभन्दा कम रकमको म्यानुअल बिलिङ गरेको दाबीसमेत गरिएको छ। यो दाबी पुष्टि भए नेपालमा सञ्चालन हुने डिजिटल व्यवसायको डेटा नियन्त्रण, विदेशी सर्भरको प्रयोग र कर प्रशासनको पहुँचमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।
एनसीएम प्रकरणको पछिल्लो कडी यति माण्डू प्रालिसँग जोडिएको
छ। कुनै कम्पनीमाथि वित्तीय अनियमितता वा करसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेकै समयमा
सम्बन्धित रकम अर्को कम्पनी वा संस्थातर्फ स्थानान्तरण भएको आशंका उठ्नु सामान्य
विषय होइन।
यदि एनसीएमसँग सम्बन्धित कारोबार अनुसन्धानकै क्रममा यति
माण्डूमा रकम गएको भन्ने दाबी वा आशंका छ भने, त्यसको
स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान अपरिहार्य हुन्छ।
यद्यपि आशंका मात्रलाई तथ्य वा दोष प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। रकम वास्तवमै स्थानान्तरण भएको हो कि होइन, भए कुन उद्देश्यले, त्यसको कानुनी आधार के थियो, सम्बन्धित सेवा वा वस्तुको वास्तविक कारोबार थियो वा थिएन, र त्यसले कर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको छ कि छैन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ।
अनुसन्धानकै क्रममा सम्पत्ति सार्ने, कारोबार लुकाउने
वा प्रमाण प्रभावित गर्ने उद्देश्यले रकम स्थानान्तरण गरिएको पुष्टि भयो भने
त्यसले अनुसन्धानको दायरा अझ फराकिलो बनाउनेछ। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ अभिलेख, कर विवरण, कम्पनीबीचको
सम्झौता तथा लाभग्राही (beneficial ownership) सम्बन्धी
विवरणसमेत सूक्ष्म रूपमा परीक्षण हुन आवश्यक हुन्छ।
सुशासनको दृष्टिले प्रभावशाली कम्पनी वा व्यक्तिमाथि उठेका
प्रश्न पनि सामान्य नागरिकसरह कानुनी प्रक्रियाबाटै परीक्षण हुनुपर्छ। अनुसन्धान
निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न भए मात्र सत्य स्थापित हुन्छ, निर्दोषले
न्याय पाउँछन् र दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार जवाफदेही बन्नुपर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको भनिएको उजुरीमा
राजस्व अनुसन्धान तीव्र बनेकै समयमा एनसीएमबाट ठूलो परिमाणमा नगद निकालेर यति
माण्डूको बैंक खातामा पटक–पटक जम्मा गरिएको आरोप छ। त्यसपछि रकम विभिन्न स्थानमा
पठाइएको तथा केही समयमै बैंक खाता बन्द गरेर कम्पनीलाई समेत खारेजी प्रक्रियामा
लगिएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीअनुसार सम्बन्धित खाता सिद्धार्थ बैंकको तिनकुने
शाखामा थियो र सन् २०२५ जुन २७ मा बन्द गरिएको थियो। राजस्व
अनुसन्धानको घेरामा रहेको कम्पनीबाट सम्बन्धित व्यक्तिसँग जोडिएको अर्को कम्पनीमा
नगद जम्मा हुनु, रकम प्रवाहपछि खाता बन्द गरिनु र कम्पनी नै खारेजीमा जानु
अनुसन्धानको दृष्टिले गम्भीर संकेत हुन सक्छ। तर कति रकम कसले जम्मा गर्यो, कहाँ
पठाइयो र त्यसको अन्तिम लाभग्राही को हो भन्ने तथ्य आधिकारिक अनुसन्धानबाट खुल्न
बाँकी छ।
त्यसका लागि बैंक स्टेटमेन्ट, केवाईसी विवरण, नगद
जम्मा भौचर, हस्ताक्षर नमुना, सीसीटीभी अभिलेख, कम्पनीका
कागजात तथा वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध विवरणको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।
उजुरीमा राजस्व चुहावटलाई सम्भावित पूर्वकसुर मानी त्यससँग जोडिएको रकमको स्रोत, गन्तव्य र वास्तविक लाभग्राहीमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। उजुरी पर्नु मात्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको प्रमाणित गर्दैन; त्यसको पुष्टि सक्षम निकायको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
यो कारोबारमा यति माण्डूको खाता कसले सञ्चालन गरेको थियो र
नगद जम्मा तथा निकासाका निर्णय कसले गरेको थियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
स्रोतहरूका अनुसार राजु तिमिल्सिना एनसीएमका वित्त प्रमुख
रहेको विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन तथा अदालती कागजातमा उल्लेख छ।
यद्यपि यति माण्डूको खातामा उनको वा अन्य व्यक्तिको भूमिका के थियो भन्ने कुरा
स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
वित्तीय कारोबारमा ठूलो अन्तर, अनुसन्धानकै
क्रममा शंकास्पद रकम स्थानान्तरण भएको आशंका तथा करसम्बन्धी विवाद उठिरहेका बेला
खाताका सञ्चालक (Account Operators) र निर्णयकर्ता (Authorizing
Officials) को भूमिकामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ।
कुनै कम्पनीको बैंक खाताबाट करोडौं रुपैयाँको कारोबार
सामान्यतया एक व्यक्तिको निर्णयले मात्र हुँदैन। त्यसमा भुक्तानी स्वीकृत गर्ने
अधिकारी, कम्पनीका सञ्चालक, वित्त प्रमुख, लेखा
विभाग तथा आवश्यक परे सञ्चालक समितिको निर्णयसमेत संलग्न हुन सक्छ। त्यसैले कसको
निर्देशनमा रकम स्थानान्तरण भयो, कसले स्वीकृति दियो, वास्तविक
लाभग्राही (Beneficial Owner) को हुन् र कारोबारको व्यावसायिक आधार के
थियो भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहनुपर्छ।
यदि पोर्टलमा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कारोबार देखिने तर बिक्री बिलमा ९१ करोड रुपैयाँ मात्र उल्लेख हुने, त्यसमाथि अनुसन्धानकै क्रममा अर्को कम्पनीमा रकम गएको आशंका देखिएको अवस्थामा, केवल कम्पनीलाई मात्र होइन, निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत जवाफदेहिता समेत परीक्षण हुनुपर्छ।तर कानुनी राज्यको मूल सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रश्न उठ्नु र दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन।
अनुसन्धानले पर्याप्त प्रमाणका आधारमा कसको भूमिका कस्तो थियो भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रमाण नआउँदासम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर गम्भीर वित्तीय प्रश्न उठेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर पनि रहनु हुँदैन।
सार्वजनिक कम्पनी विवरणमा गंगाबहादुर थापा एनसीएमको प्रमुख
कार्यकारी अधिकृतका रूपमा देखिन्छन्। अर्कोतर्फ सुजीत आचार्यलाई समूह प्रमुख
कार्यकारीका रूपमा चिनाइएको बताइन्छ। यसले औपचारिक प्रमुख कार्यकारी, समूह
प्रमुख र वित्त प्रमुखबीच वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय निर्णयको अधिकार कसरी बाँडिएको
थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
उजुरीमा समूह प्रमुखका रूपमा चिनिने सुजीत आचार्यसमेत सम्पर्कमा नरहेको दाबी गरिएको छ। उनी अस्ट्रेलियाली नागरिक तथा कम्पनीका बहुमत सेयरधनी सुदीप आचार्यका भाइ भएको उल्लेख उजुरीमा रहेको बताइएको छ। यी विवरण र उनको वर्तमान अवस्था सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छन्।
कम्पनी विवरणअनुसार सुदीप आचार्यसँग एनसीएमको ५५ प्रतिशत र
जीवन ज्ञवालीसँग १६.३३ प्रतिशत सेयर छ। दुवैको संयुक्त स्वामित्व ७१.३३ प्रतिशत
हुन्छ।
कुनै कम्पनीको ७१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेका शेयरधनी
वा वास्तविक लाभग्राही (Beneficial Owners) सम्पर्कबाहिर
रहेको अवस्था देखिएमा त्यो सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र मान्न सकिँदैन।
विशेषगरी सोही कम्पनीमाथि कारोबारमा ठूलो अन्तर, करसम्बन्धी विवाद
वा वित्तीय अनियमितताको अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा यस्तो अवस्था अझ गम्भीर रूपमा
मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
कम्पनी सञ्चालनमा बहुमत स्वामित्वको ठूलो प्रभाव हुन्छ। यदि बहुमत स्वामित्वधारीहरू नै सम्पर्कबाहिर छन्, उनीहरूको भूमिका स्पष्ट छैन वा उनीहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेका छैनन् भने कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय कारोबारको स्वीकृति, वास्तविक नियन्त्रण (control) तथा लाभग्राहीको पहिचानबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ।
यद्यपि "सम्पर्कबाहिर" हुनु मात्रले कानुनी दोष
पुष्टि गर्दैन। यसले अनुसन्धानको आवश्यकता भने अवश्य बढाउँछ। सम्बन्धित नियामक
निकायले बहुमत स्वामित्वको वास्तविक अवस्था, कम्पनीको
नियन्त्रण कसले गरिरहेको छ, कानुनी प्रतिनिधि को हुन् र वित्तीय
निर्णय कसरी भएका थिए भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा स्पष्ट गर्नुपर्छ।
यदि अनुसन्धानबाट बहुमत स्वामित्व लुकाइएको, नामधारी
(nominee) संरचना प्रयोग गरिएको वा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान
ढाकछोप गरिएको पुष्टि भयो भने त्यसले कम्पनी सुशासन, कर प्रशासन र
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी प्रश्नहरूलाई थप गम्भीर बनाउनेछ।
पारदर्शी स्वामित्व संरचना सुशासनको आधार हो। बहुमत
स्वामित्व नै अस्पष्ट वा सम्पर्कबाहिर देखिएको अवस्थामा राज्यले कर सहुलियत वा
अन्य विशेष सुविधा दिनुभन्दा पहिले कम्पनीको स्वामित्व, नियन्त्रण
र वित्तीय निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्राथमिकता
दिनु आवश्यक छ।
अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार दुवै अस्ट्रेलियामा
बस्दै आएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दाको प्रक्रियामा उनीहरूलाई सम्पर्क
गर्ने प्रयास गरे पनि उपस्थित गराउन नसकेको उल्लेख छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले कम्पनी, नेपाल
क्यान ग्रुप प्रालि तथा सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, मिठू
पौडेललगायत प्रतिवादीको ठेगानामा म्याद तामेल नभएपछि राष्ट्रिय दैनिकमार्फत १५
दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको अवधिमा उपस्थित नभए कानुनअनुसार
मुद्दा अघि बढ्ने सूचनामा उल्लेख थियो।
अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीका बहुमत सेयरधनी अदालती प्रक्रियामा किन उपस्थित भएनन् र उनीहरूको अनुपस्थितिमा कम्पनीको रणनीतिक तथा वित्तीय निर्णय कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक भएको छैन।
प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष सेयरधनीको नागरिकता र कम्पनी
स्वामित्वको वैधानिकतासँग जोडिएको छ।
यदि बहुमत सेयरधनीहरू अस्ट्रेलियाली नागरिक भइसकेका हुन्
भने उनीहरूको नेपाली नागरिकताको कानुनी अवस्था के छ? कम्पनीमा कायम
स्वामित्व कुन नागरिकता र कुन कानुनी हैसियतका आधारमा रहेको छ? विदेशी
नागरिकका रूपमा लगानी कायम भएको भए विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार
स्वीकृति लिइएको छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर कम्पनी रजिष्ट्रारको
कार्यालय, उद्योग विभाग र सम्बन्धित सरकारी निकायले आधिकारिक अभिलेख
परीक्षण गरेर दिनुपर्ने देखिन्छ।
विदेशमा बस्नु र विदेशी नागरिक हुनु एउटै अवस्था नभएकाले नागरिकतासम्बन्धी निष्कर्ष प्रमाणित कागजातबिना निकाल्न मिल्दैन। तर उजुरीमा उठाइएको प्रश्नको औपचारिक छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
राज्यको राजस्व प्रणाली विश्वासमा टिकेको हुन्छ। करदाता र
सरकारबीचको सम्बन्धको आधार नै सही विवरण, पारदर्शी कारोबार
र कानुनको समान कार्यान्वयन हो। तर एउटै कम्पनीको सरकारी पोर्टलमा १ अर्ब ६९ करोड
रुपैयाँको कारोबार देखिने र बिक्री बिलमा ९१ करोड रुपैयाँ मात्र उल्लेख हुने
अवस्था सार्वजनिक भएपछि करिब ७८ करोड रुपैयाँको अन्तर ले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो सामान्य प्राविधिक त्रुटि हो वा नियोजित वित्तीय अनियमितता—यसको उत्तर प्रमाणमा
आधारित अनुसन्धानबाट मात्र आउन सक्छ।
यति ठूलो अन्तरलाई सामान्य हिसाब–किताबको गल्ती भनेर
पन्छाउन सकिँदैन। यदि पोर्टलको तथ्याङ्क सही हो भने बिक्री बिलमा कारोबार किन कम
देखियो? र यदि बिक्री बिल नै वास्तविक हो भने सरकारी प्रणालीमा बढी
कारोबार कसरी अभिलेख भयो? यी दुवै सम्भावनाले कर प्रशासन, लेखा
प्रणाली र कम्पनीको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न खडा गर्छन्।
यस विषयलाई अझ संवेदनशील बनाउने पक्ष भनेको अनुसन्धानकै क्रममा रकम अर्को संस्थातर्फ स्थानान्तरण भएको आशंका, खाता सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरूको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न तथा बहुमत स्वामित्वसँग सम्बन्धित अस्पष्टता जस्ता विषयहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आउनु हो।
यद्यपि यस्ता
आशंकालाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। यी विषय निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र
पुष्टि वा खण्डन हुन सक्छन्।
यदि कारोबार अन्तर कर छल, दोहोरो लेखा प्रणाली, कृत्रिम बिलिङ, नक्कली कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित देखियो भने यो केवल कर प्रशासनको विषय रहने छैन। त्यस अवस्थामा आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आवश्यक परे अन्य सक्षम निकायबीच समन्वित अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।अर्कोतर्फ, कम्पनीलाई पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो पक्ष राख्ने पूर्ण अधिकार छ।
कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई अनुसन्धानअघि दोषी ठहर गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। त्यसैले राज्यले न पूर्वाग्रह राख्नुपर्छ, न प्रभावका आधारमा छुट दिनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिले यही हो
।
यस्तो अवस्थामा कर सहुलियत वा विशेष सुविधा दिने कि पहिले तथ्यको टुंगो लगाउने? सुशासनको दृष्टिले उत्तर स्पष्ट छ। जबसम्म
कारोबार अन्तरको विश्वसनीय व्याख्या हुँदैन र अनुसन्धानले निष्कर्ष दिँदैन, तबसम्म
कुनै पनि विशेष सुविधा दिने निर्णयले गलत सन्देश दिन सक्छ।
राज्यले सबै करदाताप्रति समान व्यवहार गरेको अनुभूति दिलाउन
सक्नुपर्छ। १ अर्ब ६९ करोड र ९१ करोडबीचको अन्तर केवल
अंकको अन्तर होइन, यो आर्थिक पारदर्शिता, कर
अनुशासन र सार्वजनिक विश्वासको परीक्षा हो। सत्य जे भए पनि त्यो प्रमाणबाट स्थापित
हुनुपर्छ।
यदि कुनै अनियमितता भएको छैन भने अनुसन्धानले त्यसलाई
स्पष्ट रूपमा देखाओस्। यदि भएको छ भने कानुनले कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदियोस्। यही
नै विधिको शासन र सुशासनको वास्तविक मर्म हो।
एनसीएमले देशभर डेलिभरी तथा लजिस्टिक्स सेवा सञ्चालन गर्दै
आएको छ। ई–कमर्स क्षेत्रका स्रोतका अनुसार कम्पनीमार्फत विभिन्न विक्रेताका
तर्फबाट दैनिक करिब सातदेखि आठ करोड रुपैयाँसम्म ‘क्यास अन डेलिभरी’ अर्थात् सीओडी
रकम संकलन हुने गर्छ।
यो कम्पनीको आफ्नै आम्दानी नभई ग्राहकबाट उठाएर सम्बन्धित
विक्रेतालाई बुझाउनुपर्ने रकम हो। त्यसैले कम्पनीको खाता रोक्का भए, नगद
प्रवाहमा समस्या आयो वा कम्पनीमाथि थप वित्तीय कारबाही अघि बढ्यो भने हजारौँ
विक्रेताको रकम कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
सीओडी रकम कम्पनीको सञ्चालन खर्च वा अन्य दायित्वसँग
मिसाइएको छ कि अलग्गै सुरक्षित खातामा राखिएको छ? विक्रेतालाई रकम
भुक्तानी गर्ने सुनिश्चित प्रणाली के छ? आकस्मिक वित्तीय
संकट आए त्यसको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
यी विषयमा न कम्पनीले विस्तृत सार्वजनिक जानकारी दिएको देखिन्छ, न नियामक निकायले नै विक्रेता र सेवाग्राहीलाई औपचारिक आश्वासन दिएको छ।
कुनै कम्पनीमाथि वित्तीय अनियमितता, कर विवाद
वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु हुँदा त्यसको प्रभाव कम्पनीका
सञ्चालक वा लगानीकर्तामा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँ कार्यरत
करिब २,५०० कर्मचारी र उनीहरूका परिवार माथि पनि पर्छ। त्यसैले
यस्ता विषयमा राज्यले कानुनी कारबाही र रोजगारी सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु
आवश्यक हुन्छ।
स्रोतका अनुसार एनसीएमको डेलिभरी सञ्जालमा कर्मचारी तथा
राइडरसहित करिब २,५०० जना कार्यरत छन्। यदि कम्पनीको आर्थिक
अवस्था कमजोर बन्दै जान्छ, कारोबार प्रभावित हुन्छ वा नियामकीय
कारबाहीका कारण सञ्चालनमा अवरोध आउँछ भने कर्मचारीको तलब, सेवा–सुविधा
र रोजगारी असुरक्षित बन्न सक्छ। वर्षौंदेखि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका
कर्मचारीहरू व्यवस्थापनका सम्भावित निर्णय वा वित्तीय अनियमितताको भार बोक्न बाध्य
हुनु न्यायोचित हुँदैन।
त्यसैले अनुसन्धानको केन्द्र संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णयकर्ता, जिम्मेवार पदाधिकारी र कानुन उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्ति हुनुपर्छ, न कि आफ्नो श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने कर्मचारी। यदि कम्पनीमा अनियमितता पुष्टि हुन्छ भने जिम्मेवारी दोषीमाथि निर्धारण गरिनुपर्छ, तर कर्मचारीको रोजगारी र श्रम अधिकार जोगाउने उपाय पनि राज्यले समानान्तर रूपमा अपनाउनुपर्छ।अर्कोतर्फ, कर्मचारीको भविष्यको चिन्तालाई देखाएर अनुसन्धान रोक्ने वा कमजोर बनाउने तर्क पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
आर्थिक सुशासन र कानुनी जवाफदेहिताबाट पछि हटे दीर्घकालमा त्यही कम्पनी, कर्मचारी र समग्र अर्थतन्त्रलाई अझ ठूलो क्षति पुग्न सक्छ। त्यसैले अनुसन्धान निष्पक्ष, छिटो र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, ताकि अनिश्चितता लामो समयसम्म नरहोस्।
करिव २,५०० कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित
रहोस् भन्ने चाहना र वित्तीय अनियमिततामाथि कडा अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता
एकअर्काका विरोधी होइनन्। राज्यको दायित्व भनेको दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा
सम्बोधन गर्नु हो । दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, निर्दोष
कर्मचारीको श्रम अधिकार र रोजगारीलाई यथासम्भव संरक्षण गर्ने। यही दृष्टिकोणले
मात्र सुशासन र सामाजिक न्याय दुवैलाई बलियो बनाउँछ।
कम्पनीको बहुमत स्वामित्व अदालती प्रक्रियामा उपस्थित नभएको, व्यवस्थापकीय
नेतृत्वबारे प्रश्न उठेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरीसमेत परेको अवस्थामा
कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुविधा तथा
रोजगारीको निरन्तरताबारे पनि चासो बढेको छ।
कम्पनी सञ्चालन सामान्य रहेको हो भने व्यवस्थापनले कर्मचारी, विक्रेता र सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा सूचनाको अभावले अनावश्यक त्रास र बजार जोखिम दुवै बढाउन सक्छ।
सरकारले वास्तविक व्यावसायिक संकटमा परेका करदातालाई
बक्यौता मिलाउने अवसर दिनु स्वाभाविक हो। राज्यले उद्योग, उत्पादन
र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि कर सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गर्नु सकारात्मक कदम
हो। तर वित्तीय विवरणमा गम्भीर प्रश्न उठेको, कारोबारमा ठूलो
अन्तर देखिएको वा अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा कुनै कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान
गरिए त्यसले "प्रोत्साहन" भन्दा "फ्रड डिस्काउन्ट" को सन्देश
दिन सक्ने जोखिम रहन्छ। यदि कारोबार, कर दायित्व वा
वित्तीय अभिलेखबारे शंका कायम रहँदाहुँदै कर छुट दिइयो भने त्यसले इमानदारीपूर्वक
कर तिर्ने व्यवसायीलाई अन्याय भएको अनुभूति गराउन सक्छ। कानुन पालना गर्ने
उद्योगले कुनै अतिरिक्त लाभ नपाउने, तर विवादमा
परेकाले सहुलियत पाउने अवस्था सिर्जना भए कर प्रणालीको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न
सक्छ।
यद्यपि यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुअघि एउटा महत्त्वपूर्ण
सिद्धान्तलाई बिर्सन मिल्दैन। अनुसन्धानमा रहेको संस्था स्वतः दोषी हुँदैन।
अनुसन्धानले कुनै अनियमितता पुष्टि नगरेमा सम्बन्धित कम्पनीले कानुनअनुसार उपलब्ध
हुने सबै सुविधा पाउने अधिकार राख्छ। त्यसैले कर सहुलियत रोक्ने वा दिने निर्णय
पनि प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित
हुनुपर्छ।
यस कारण, सरकारले अपनाउनुपर्ने सबैभन्दा
उपयुक्त नीति "पहिले तथ्यको टुंगो, त्यसपछि
सहुलियत" हो। अनुसन्धान सम्पन्न भई कम्पनीले कानुन पालना गरेको पुष्टि भए
सहुलियत दिन कुनै आपत्ति हुँदैन। तर गम्भीर वित्तीय प्रश्नको समाधान नहुँदै कर छुट
प्रदान गरियो भने त्यसले भविष्यमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउने र गलत उदाहरण
स्थापित गर्ने खतरा रहन्छ।
कर सहुलियत सुशासनको पुरस्कार हुनुपर्छ, विवादको
छायामा रहेको संस्थाका लागि अग्रिम सुविधा होइन। पारदर्शिता, जवाफदेहिता
र कानुनी स्पष्टताका आधारमा मात्र राज्यले कर प्रोत्साहन वितरण गर्न सके कर
प्रणालीप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ हुनेछ।
बजार सुस्ताएको, ऋणको चाप बढेको
वा नगद प्रवाह बिग्रिएको अवस्थामा जरिवाना छुट तथा किस्ताबन्दीले व्यवसायलाई
पुनर्जीवन दिन सक्छ। तर योजनाबद्ध रूपमा कारोबार लुकाएको, झुटो
विवरण पेस गरेको वा राजस्व चुहावटको फौजदारी अभियोग खेपिरहेको कम्पनीले समेत
सामान्य कर बक्यौता सरह सहुलियत पाए त्यसले गलत नजिर बसाल्न सक्छ।
यस्तो सुविधा छानबिनबिना लागू भए करदातामाझ ‘पहिले कारोबार
लुकाउने, अनुसन्धानमा परेपछि सीमित रकम तिरेर हिसाब मिलाउने सन्देश
जान सक्छ। त्यस अवस्थामा कर राहत वास्तविक व्यवसाय पुनरुत्थानको औजार नभई आरोपित
आर्थिक अनियमितताका लागि फ्रड डिस्काउन्ट बन्ने जोखिम हुन्छ।
त्यसैले सरकारले कर तिर्न नसकेको सामान्य अवस्था, प्रशासनिक त्रुटि, विवादित कर निर्धारण र योजनाबद्ध राजस्व चुहावटको अभियोगलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नहुने देखिन्छ। विचाराधीन फौजदारी राजस्व मुद्दामा प्रस्तावित सहुलियत लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
एनसीएम प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको मुद्दा मात्र
पर्याप्त नहुन सक्छ। उजुरी र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष निरूपणका
लागि विभिन्न निकायबीच समन्वित अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
एनसीएमसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका
प्रश्नहरू—सरकारी पोर्टलमा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कारोबार देखिनु तर बिक्री
बिलमा ९१ करोड रुपैयाँ मात्र उल्लेख हुनु, करिब ७८ करोड
रुपैयाँको अन्तर, अनुसन्धानकै क्रममा रकम स्थानान्तरण भएको
आशंका, खाता सञ्चालन गर्ने निर्णयकर्ताको भूमिका तथा स्वामित्व
संरचनाबारे उठेका प्रश्नहरू—यी सबैलाई अलग–अलग घटनाका रूपमा होइन, एउटै
वित्तीय परिप्रेक्ष्यमा समग्र रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
यद्यपि यी सबै विषय हाल सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न वा
आशंकाहरू हुन्। कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नुअघि निष्पक्ष, स्वतन्त्र
र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान अनिवार्य छ। कानुनी शासनको आधार पनि यही हो—प्रमाण
नआउँदासम्म कोही दोषी मानिँदैन, तर गम्भीर प्रश्न उठेपछि
अनुसन्धानबाट पनि कोही उम्कनु हुँदैन।
यस परिस्थितिमा एउटै निकायको सीमित अनुसन्धान पर्याप्त नहुन सक्छ। यदि आवश्यक ठानियो भने आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी पक्ष, राजस्व अनुसन्धान विभागले सम्भावित राजस्व छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शंकास्पद वित्तीय कारोबार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वामित्व र कम्पनी सुशासन तथा आवश्यक परे अन्य सम्बन्धित निकायले आफ्नो–आफ्नो कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र समन्वय गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
- कारोबार विवरणमा देखिएको ७८ करोड रुपैयाँको अन्तरको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने। बिक्री बिल, कर विवरण र डिजिटल पोर्टलका तथ्याङ्कबीचको सम्बन्ध परीक्षण गर्ने।रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी दाबी वा आशंकाको तथ्यपरक परीक्षण गर्ने। निर्णयकर्ता, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा वास्तविक लाभग्राही (Beneficial Owners) को भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्ने।
- आवश्यक परे फरेन्सिक लेखापरीक्षणमार्फत सम्पूर्ण वित्तीय प्रवाहको विश्लेषण गर्ने।यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिनु हुँदैन। लामो समयसम्म अन्योल कायम हुँदा कम्पनी, लगानीकर्ता, कर्मचारी, बजार र राज्यको विश्वसनीयतामाथि समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले अनुसन्धान छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न हुनु आवश्यक छ।
यो केवल एउटा कम्पनीको विषय होइन। आर्थिक सुशासन, कर
प्रशासनको विश्वसनीयता, लगानी वातावरण र विधिको शासनसँग जोडिएको
विषय हो। यदि कुनै अनियमितता छैन भने अनुसन्धानले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि
गरोस्। यदि कानुन उल्लङ्घन भएको छ भने कसैको प्रभाव वा पहुँचका आधारमा होइन, प्रमाण र
कानुनका आधारमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस्। यही दृष्टिकोणले मात्र राज्यप्रतिको
सार्वजनिक विश्वास सुदृढ हुन सक्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रकमको स्रोत, स्थानान्तरण र लाभग्राही पहिचान गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी विवरण परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सम्बन्धित बैंकले केवाईसी, कारोबार इतिहास, नगद जम्मा गर्ने व्यक्ति र खाता बन्द गर्नुको आधार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सेयर स्वामित्व, सञ्चालक समिति, कम्पनी सञ्चालनको वैधानिकता तथा खारेज गरिएको भनिएको कम्पनीसँगको सम्बन्ध हेर्नुपर्नेछ।
उद्योग विभागले सम्भावित विदेशी स्वामित्व र आवश्यक स्वीकृतिको अवस्था जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ।एनसीएम प्रकरणले अहिले पाँचवटा सीधा प्रश्नको जवाफ मागिरहेको छ ।
- ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अन्तर कसरी आयो?
- अनुसन्धानकै
समयमा अर्को कम्पनीमा रकम गएको हो कि होइन?
- बहुमत
स्वामित्वको वास्तविक कानुनी हैसियत के हो? - - - दैनिक करोडौँ
रुपैयाँको सीओडी रकम कहाँ र कसरी सुरक्षित छ?
- अदालतमा मुद्दा
विचाराधीन कम्पनीले प्रस्तावित कर सहुलियत पाउँछ कि पाउँदैन?
यी प्रश्नको उत्तर आरोप वा अनुमानबाट होइन, प्रमाणमा
आधारित अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायको औपचारिक जवाफबाट आउनुपर्छ। तर नियामक
निकायको मौनता लम्बिँदै गए यो विषय एउटा कम्पनीको कर विवादमा सीमित रहने छैन। यसले
नेपालको डिजिटल कारोबार, कर प्रशासन, कम्पनी सुशासन र
हजारौँ साना व्यवसायीको रकममाथिको विश्वासलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।
एनसीएमको आधिकारिक प्रतिक्रिया लिन गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन। कम्पनी वा आरोपमा नाम जोडिएका व्यक्तिबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भए त्यसलाई समेत समान प्राथमिकताका साथ समेटिनु आवश्यक छ।
