काठमाडौँ । नेपाली समाजमा
ठगहरुको अभाव छैन । कम्पनी खोल्ने, सदस्य बनाउने, शुल्क
लिने, महिनैपिच्छे ढुकुटी खेलाउने अनि ठगी खाने । यो पछिल्लो समय
छिटो कमाउने सबैभन्दा सजिलो धन्दा बनेको छ । हर्वो, युनिटी
लाइफलगायतका संस्थाले सदस्य बनाएर हजारौंलाई ठग्यो ।
समाजमा ठगीका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। ठगीको स्वरूप
फेरिएको छ, तर पीडितको पीडा उस्तै छ। कहिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा, कहिले
घरजग्गा कारोबारमा, कहिले सहकारी तथा वित्तीय कारोबारमा त
कहिले अनलाइन प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै सर्वसाधारणलाई ठग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै
गएको छ।
विडम्बना के छ भने ठगहरू नयाँ–नयाँ तरिका अपनाएर सक्रिय
भइरहँदा राज्यका संयन्त्र भने घटना भएपछि मात्र सक्रिय हुने पुरानै शैलीमा सीमित
देखिन्छन्।
नेपालमा ठगी कुनै नयाँ समस्या होइन। समयसँगै यसको स्वरूप र
शैली मात्र बदलिएको छ। एक दशकभन्दा अघि चर्चामा आएको युनिटी काण्डले हजारौँ
सर्वसाधारणको बचत, राज्यको नियमन क्षमता र वित्तीय
अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि पनि ठगीका घटना रोकिएनन्। बरु
सहकारी, वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा, नेटवर्किङ
व्यवसाय, अनलाइन कारोबार र डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट ठगीका
नयाँ–नयाँ रूप देखिन थाले।
युनिटी काण्डले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको थियो
।
ठगी ठूलो आकारमा फैलिनुअघि नै राज्यका नियामक निकायले जोखिम पहिचान गर्न नसके
त्यसको मूल्य अन्ततः सर्वसाधारणले चुकाउनुपर्छ। आकर्षक प्रतिफल, रोजगारी, स्वास्थ्य
सेवा वा लगानीको प्रलोभन देखाएर नागरिकबाट रकम संकलन गर्ने प्रवृत्तिमाथि समयमै
निगरानी हुन नसक्दा ठूलो आर्थिक क्षति हुन सक्छ।
तर विडम्बना, युनिटी काण्डबाट
राज्यले पर्याप्त पाठ सिकेको देखिएन। त्यसपछि पनि विभिन्न सहकारी तथा वित्तीय
संस्थामा सर्वसाधारणको रकम जोखिममा परेको घटना सार्वजनिक भए। पछिल्लो समय सामाजिक
सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै अनलाइन रोजगारी, लगानी, ई–कमर्स, बैंकिङ
तथा विभिन्न प्रलोभनका नाममा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय छन्।
प्रश्न अपराधीहरू किन सक्रिय छन् भन्ने मात्र होइन, राज्यका
नियामक संयन्त्र किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने पनि हो। कुनै संस्था वा
व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा रकम संकलन गर्न थालेपछि त्यसको स्रोत, उद्देश्य, कारोबार
र कानुनी हैसियतबारे सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्नुपर्ने हो। तर घटना भएपछि
मात्र अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको रकम जोगाउन सक्दैन।
ठगीको अर्को गम्भीर पक्ष पहुँच र प्रभाव हो। सामान्य
नागरिकले गरेको अपराधमा तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने तर ठूलो आर्थिक कारोबार
गर्ने वा पहुँच भएका व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान सुस्त हुने अवस्था देखियो भने
त्यसले कानुनी शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। ठगी गर्नेले राजनीतिक, प्रशासनिक
वा व्यावसायिक सम्बन्धको आड लिन सक्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
ठगी केवल व्यक्तिको रकम लुटिने अपराध होइन, यसले
समाजको विश्वासमाथि समेत प्रहार गर्छ। एउटा व्यक्तिले वर्षौंको मेहनतबाट जम्मा
गरेको रकम केही मिनेटमै ठगी हुँदा उसको आर्थिक अवस्था मात्र होइन, मानसिक र
सामाजिक जीवनसमेत प्रभावित हुन्छ। अझ ठूलो समस्या के हो भने कतिपय पीडित न्यायका
लागि प्रहरी, प्रशासन र अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा पनि लामो प्रक्रियामा
अल्झिन बाध्य हुन्छन्।
ठगी गर्नेहरूले राज्यका कमजोरी राम्ररी बुझेका छन्। कानुनी
प्रक्रिया लामो छ, अनुसन्धानमा ढिलाइ हुन्छ, प्रमाण
संकलन कमजोर हुन्छ र कतिपय अवस्थामा प्रभाव तथा पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित
हुने गुनासोसमेत सुनिन्छ। यही अवस्थाले अपराधीको मनोबल बढाउँछ र सर्वसाधारणमा
राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
अझ चिन्ताजनक विषय डिजिटल ठगी हो। सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल
बैंकिङ, नक्कली अनलाइन व्यापार, फर्जी लगानी
योजना, रोजगारीको प्रलोभन र विभिन्न किसिमका डिजिटल लिंकमार्फत ठगी
गर्ने क्रम बढ्दो छ। प्रविधि तीव्र गतिमा विस्तार भए पनि त्यसअनुसार नागरिक सचेतना, साइबर
अनुसन्धान क्षमता र कानुनी कार्यान्वयन बलियो हुन सकेको छैन।
सरकारको भूमिका घटना भएपछि विज्ञप्ति निकाल्ने वा केही
व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरी, साइबर
ब्युरो, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय प्रशासन
र नियामक निकायबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान आवश्यक छ। शंकास्पद कारोबारको
तत्काल पहिचान, रकम रोक्का गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र, डिजिटल
प्रमाण सुरक्षित गर्ने क्षमता र पीडितलाई छिटो न्याय दिने व्यवस्था अपरिहार्य
भइसकेको छ।
त्यसैगरी, ठगीका घटनामा राजनीतिक वा
प्रशासनिक पहुँचको कुनै गन्ध देखिएमा त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। ठग ठूलो
होस् वा सानो, पहुँचवाला होस् वा सामान्य व्यक्ति—कानुनको नजरमा सबै समान
हुनुपर्छ। कानुन कमजोर होइन, त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा
अपराधीले अवसर पाउने हो।
राज्यले नागरिकलाई ‘सावधान रहनुहोस्’ भनेर मात्र आफ्नो
जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न मिल्दैन। नागरिक सचेत हुनु आवश्यक छ, तर
नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी राज्यकै हो। ठगी हुन नदिन पूर्वसावधानी, ठगी
भइसकेपछि शीघ्र अनुसन्धान र दोषीलाई प्रभावकारी कारबाही—यी तीनै पक्षलाई समान
प्राथमिकता दिनुपर्छ।
आज समाजमा ठगहरूको बिगबिगी बढ्नु केवल अपराधीहरूको
दुस्साहसको परिणाम होइन; कतै न कतै राज्य संयन्त्रको कमजोरीले पनि
त्यसलाई मलजल गरिरहेको छ। अपराधीले कानुनको डर महसुस नगर्ने र पीडितले न्याय पाउन
कठिन हुने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि गम्भीर चुनौती हो।
युनिटी काण्ड मुलुकको चर्चित ठगी काण्ड मध्ये एक हो ।
सदस्यता बाँडेर सो संस्थाले अर्बौं लुट्यो । संस्थाका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा नै
चल्यो । हर्बो पनि त्यस्तै संस्थामध्ये एक हो । महिला समूहको नाममा ठग्नेहरु पनि
छ्याप्छ्याप्ती छन् । महिलाहरुको समूह बनाउने, पैसा उठाउने अनि
खाएर फरार हुने ।
ढुकुटी खेल्ने परिपाटी नेपाली समाजमा व्यापक छ । ढुकुटीमा
लाखदेखि करोडसम्म पैसा लगाइन्थ्यो । बाठाटाठा पहिल्यै त्यो पैसा लिएर भाग्ने, सर्वसाधारण
डुब्ने । विभिन्न संघसंस्था, महिला समूहबाट करोडौं नागरिक
डुबेका छन् । सरकारले टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा धानको
भकारी भन्यो ।
सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ खाइदियो । पढ्न
विदेश पठाइदिने भन्दै थुप्रै कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर खुलेका छन् । दुई लाखदेखि
१५ लाख पैसा लिने तर विदेश नपठाउने । दुनियाँबाट पैसा उठाएपछि म्यानपावर र
कन्सल्टेन्सी फरार भएको थुप्रै उदाहरण छन् । भूमाफिया र बाठाटाठाले हदबन्दीभन्दा
बढीको जग्गा कब्जा गरे ।
बाठाटाठा र दलालहरु हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिको नाममा
सरकारले सित्तैमा पास गरिदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अहिले कब्जा गरिरहेको जग्गा
त्यत्तिकै लैजान उनीहरु लागिपरेका छन् । दलालीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्था, संघसंस्थाले
एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निकालेको सेयर २५ सयदेखि पाँच हजारमा बेचे ।
सेयरमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण फसेका छन् । सस्तोमा खरिद
गरेको खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पारेर भूमाफियाले आनाको ५० लाखदेखि २० करोडसम्म
बेचेका छन् । २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोलामा पाउने सुन झण्डै चार लाख रुपैयाँ
पुगेको थियो । छिमेकी मुलुकमा एक–डेढ लाख रुपैयाँमा पाउने सवारी साधन ल्याएर
सर्वसाधारणलाई लुटिएको छ ।
सहकारीबाट ऋण लिने ६३ लाख सुकुम्बासी बनेका छन् ।
लघुवित्तबाट ऋण लिने २७ लाख १६ हजार, बैंकबाट २२ लाखले
ऋण लिएका छन् । उनीहरु घर न घाटको बनेका छन् । मीटरब्याजीबाट ऋण लिने त कति छन्
कति । कतिपयको उठिबास लागिसकेको छ भने कतिपयको लाग्ने क्रममा छ ।
बैंकले ऋण दिने बेला आठ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशतसम्म
असुल्यो । व्यक्तिले एक लाखको ३० हजारसम्म असुलेको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा
जताततै कोठा खोज्ने, जागिर खोज्ने अफिस खुलेका छन् ।
सेक्युरिटी गार्डको जागिर चाहिनेलाई छुट्टै अफिस सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
बत्तीको पोल र भित्तामा १६ हजार रुपैयाँ तलब दिने भनि
सम्पर्क नम्बर टाँसिरहेको पाइन्छ । बेरोजगारहरु जागिर पाउने आशामा त्यहाँ पुग्छन्
। जब खोज्न गएका उनीहरुलाई लुटिन्छ । फाराम भर्नुपर्छ, पैसा
लाग्छ । तर, जागिर कहिले पाइन्छ ? टुंगो हुँदैन ।
यता, सेक्युरिटीको अफिसले जागिर खोज्न आएकोसँग शुरुमै तालिम भनेर
१० हजार असुल्छ ।
ड्रेसको फेरि १० हजार लिइन्छ । ती अफिसले बिचौलियाको काम
गर्छ । सेक्युरिटी गार्ड खटाएको ठाउँबाट कम्पनीले ३० देखि ३५ हजार लिन्छ । तर, सुरक्षा
गार्डलाई जम्मा १५ देखि १८ हजार दिन्छ । अरु सबै कम्पनीले खाइदिन्छ । कम्पनीले
दशैं पेश्कीलगायत पाउने सेवासुविधा लिन्छ ।
तर, सुरक्षा गार्डलाई दिइँदैन । सुरक्षा
गार्डहरु बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म खटिन्छन् । जब खोज्ने अफिसमा पाँच सय
रुपैयाँदेखि दुई हजार रुपैयाँ तिरेर फाराम भर्नुपर्छ । काम पाएपछि फेरि पैसा
तिर्नुपर्छ । ३५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँ काममा लगाएबापत् तिर्नुपर्छ ।
काम गर्न कामदार सो कार्यालयमा पुग्छन् । तर, पैसा जब
सेन्टरको खातामा आउँछ । जब सेन्टरले भनेकोजति दिन्छ, अरु खाइदिन्छ ।
बाठाटाठा यसरी बसिबसि मोटाइरहेका छन् । कोठा खोज्ने कार्यालयहरु पनि ठग नै हुन् ।
न दर्ता हुन्छ न कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको हुन्छ । घरधनी सिँधै कोठा दिँदैनन् ।
कोठा खोज्ने कम्पनीमार्फत जानुपर्छ । कम्पनीमा पहिले फाराम
भर्नुपर्छ । फाराम भर्दा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँ लाग्छ । कोठा पाएपछि पनि
दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । दुई तीन हजारमा नजाने कोठा अफिसले दशौं
हजारमा लाइदिन्छ । अनि महिनैपछि घरधनीबाट दुई तीन हजार उठाउँछ ।
बाठा घरधनीले ती कम्पनीलाई एक महिनाको भाडा पहिल्यै दिन्छन्
। घरायसी कामदारले मासिक तीनदेखि पाँच हजार तलब पाउँछन् । त्यो काम खोजिदिनेलाई
पनि कमिशन खुवाउनुपर्छ । उता, घरधनीबाट पनि फाइदा लिन्छन् ।
यस्तो लुटको धन्दा व्यापक छ । स्कुल र अस्पतालमा आफ्नो मान्छे लग्दा पनि कमिशन
खान्छन् ।
जताततै कमिशनकै खेल चलिरहेको छ । कसैले कसैमाथि विश्वास
गर्न सक्ने वातावरण छैन । करारमा जागिर खानुपरे नि कमिशन, सुरक्षा
संयन्त्रतर्फ जागिर खानुपरे नि कमिशन । कमिशन नखुवाईकन केही नहुने भयो । यस्तो पाराले
देशबाट कसरी भ्रष्टाचार, घुसतन्त्र, कमिशनको अन्त्य
हुन्छ ।
गरिब जहाँ त्यहीँ लुटिएका छन् । उनीहरु दुःख गर्छन् । तर, आफ्नो
श्रमअनुसारको तलब पाउँदैनन् । बिचमा बसेर बाठाटाठाले खाइरहेका छन्, गरिब
हेरेको हेर्यै छन् । डाक्टरहरु पनि ठग छ । थापाथली र ललितपुरमा महिलाको शरीरबाट
अण्डाकोष निकालियो । सीधासाधी किशोरीलाई प्रलोभन देखाएर डाक्टरहरुले त्यो काम गरे
।
मिर्गौला निकालेको घटनाहरु पनि सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ ।
तिनलाई कारबाही गर्ने कसले ? कतिलाई झुक्याएर मिर्गौला बेचिन्छ
। पैसाको प्रलोभन देखाएर पनि मिर्गौला निकालिन्छ । यस्ता घटना नेपाली समाजमा
व्यापक घटिरहेको छ । तर, तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? यस्ता
गैरकानुनी धन्दा सञ्चालन गर्ने गिरोहलाई राजनीतिक दलको संरक्षण छ ।
पढेलेखेकैबाट यस्ता काम भइरहेका छन् । व्यापार गर्ने नाममा
व्यापारीले लुटिरहेकै छन् । उद्योगीहरुले आफूखुशी भाउ बढाएर ठगेका छन् ।
गुणस्तरहीन सामान बेचेका छन् । तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ? सुशासनको
लागि बनेको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले पनि केही गर्न सकेन ।
त्यस्ता व्यक्तिको अगाडि सरकार पनि निरीह बन्यो ।
प्रधानमन्त्री बालेन व्यापारीहरुको विज्ञापन गर्नमै व्यस्त छन् । तर, तिनले
कसरी ठगेका छन् ? थाहा पाएर पनि बुझ् पचाएका छन् । यहाँ देश
र जनतासँग कसैलाई सरोकार छैन । जसले जसलाई लुटेपनि, जसरी लुटेपनि
सरकार रमिते बनेर बसेको छ ।
हातमा दुईटा मोबाइल बोक्ने, सुटपाइन्ट लगाउने, गला र
हातमा सुन भएका, प्राइभेट गाडी चढ्नेहरुले लुटिरहेका छन् । नेपाली समाजमा
लुटको धन्दा चलाउनेहरु सुकिलामुकिला भएर हिँड्नेहरु छन् । गरिबहरुलाई
देख्नेबित्तिकै चोर ठहर्याउने यो समाजले सुकिलामुकिला भएर हिँड्ने त्यस्ता
चोरहरुलाई चिन्न सकेको छैन ।
बैंकबाट बचतकर्ताको पैसा चोरिएको छ । सरकार यत्रा निकाय छन्, ती सबै
फेल भइसकेका छन् । नत्र यस्ता ठगहरु कारबाहीको दायरामा आउँथे होला । लुट्नका लागि
नयाँ नयाँ योजना ल्याइँदैछ । तिनको सामुन्ने सरकार निरीह छ ।
