नक्कली पहिचानमा जग्गा बिक्री प्रकरण : वडाध्यक्षदेखि मालपोत अधिकृतसम्मको संलग्नताले सुशासनमाथि प्रश्न

निगरानी ब्युरो/काठमाडौँ ।जग्गा नागरिकको सम्पत्ति मात्र होइन । जीवनभरको मेहनत, सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण आधार हो। त्यही जग्गा नक्कली पहिचान बनाएर बिक्री गरिन्छ र त्यसमा जनप्रतिनिधिदेखि सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसमेत पक्राउ पर्छन् भने यो सामान्य आपराधिक घटना मात्र रहँदैन, राज्यको प्रशासनिक प्रणाली र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय बन्छ।

नक्कली पहिचान बनाएर जग्गा बिक्री गरेको प्रकरणमा वडाध्यक्ष, मालपोत अधिकृतदेखि चौकीदार सम्म पक्राउ परेको घटनाले सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोगबारे गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ।

अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका एक व्यक्तिको पहिचान दुरुपयोग गरी नक्कली नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा काठमाडौंको बहुमूल्य जग्गा बिक्री गरेको प्रकरणमा १९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा पुगेको यो घटनाले जग्गा प्रशासन, नागरिकता प्रमाणीकरण र सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार, काठमाडौं महानगरपालिका–१३, कालिमाटीस्थित अमेरिकामा बस्दै आएका सुमित अग्रवाल (अडुकिया) को एक रोपनी १३ आना जग्गा नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर बिक्री गरिएको थियो। यसका लागि वास्तविक जग्गाधनीको नागरिकता विवरण प्रयोग गरी अर्कै व्यक्तिको पहिचान निर्माण गरिएको र त्यसैका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) तथा बैंक खाता खोलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी अनुपमशमशेर जबराका अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये चार जना फरार छन् भने काठमाडौं महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धर हाजिर जमानीमा छुटेका छन्। पक्राउ पर्नु, मुद्दा दर्ता हुनु वा हाजिर जमानीमा छुट्नु आफैँमा कसुर प्रमाणित हुनु होइन। प्रतिवादीहरूको भूमिका र दायित्व अदालतबाट प्रमाणका आधारमा निरूपण हुन बाँकी छ।

- नक्कली पहिचानदेखि जग्गा पाससम्मको योजनाबद्ध प्रक्रिया

अनुसन्धान विवरणअनुसार, २०८२ पुस ७ गते सुमित अग्रवालको नागरिकता विवरण प्रयोग गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्न आवेदन दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि सोही पहिचानका आधारमा प्यान नम्बर लिने र ज्योति विकास बैंकमा खाता खोल्ने काम भएको बताइएको छ।

नक्कली कागजात तयार भएपछि काठमाडौं महानगरपालिका-१३ को वडा कार्यालयबाट जग्गाको श्रेस्ता अद्यावधिक तथा घरबाटो प्रमाणितसम्बन्धी सिफारिस तयार पारिएको थियो। यसपछि भूमि प्रशासन कार्यालय कलंकीबाट २०८२ माघ २७ गते जग्गाको राजीनामा लिखत पास गरी पहिलो खरिदकर्ता दीपककुमार अग्रवालको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरिएको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ।

यो घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको एउटा व्यक्तिको पहिचान दुरुपयोग गरेर सरकारी कागजात निर्माण गर्ने, त्यसलाई विभिन्न निकायबाट अघि बढाउने र अन्ततः जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया कसरी सम्भव भयो भन्ने हो।

नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, करसम्बन्धी विवरण, बैंक खाता, वडा सिफारिस र मालपोतको लिखत—यी सबै चरणमा गरिने प्रमाणीकरणको उद्देश्य नै यस्ता गैरकानुनी गतिविधि रोक्नु हो।

यदि अनुसन्धानले देखाएको प्रक्रिया प्रमाणित हुन्छ भने, यो कुनै एउटा कागजातमा भएको त्रुटिमा सीमित रहने छैन। यसले सरकारी निकायबीचको समन्वय, अभिलेख प्रमाणीकरण र जिम्मेवारी निर्वाहको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाउनेछ।

- विश्वासको दुरुपयोग, बिचौलियाको भूमिका

यस प्रकरणमा जग्गाधनी सुमित अग्रवालको काठमाडौंस्थित घरमा विश्वासपात्रका रूपमा बस्दै आएका राजन सिङ्घानियाको भूमिका अनुसन्धानको केन्द्रमा देखिएको छ। उनले आफूलाई सुमितका भाइ अमित अग्रवालका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुमित अमेरिकाबाट भारत आइसकेको दाबी गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

नक्कली व्यक्तिसँग फोन सम्पर्क गराएर खरिदकर्तालाई विश्वासमा पारिएको पनि बताइएको छ। राजनले बिचौलियाहरू मुस्ताफा आलम, वकील चौधरी थारु र जमनकुमार रोकामार्फत जग्गा पहिलो खरिदकर्ता दीपककुमार अग्रवाललाई देखाएको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ।

जग्गा बिक्रीको कारोबारमा तीन प्रतिशत कमिसनका रूपमा २६ लाख ८० हजार रुपैयाँको हिसाबसमेत जोडिएको छ। उक्त रकममध्ये बिचौलियाहरूले विभिन्न रकम बाँडेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यस घटनामा जग्गा बिक्री गर्ने पक्षले मात्र होइन, कागजात तयार पार्ने, खरिदकर्ता खोज्ने र कारोबारलाई सहज बनाउने प्रक्रियामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको विषय बनेको छ। तर, कसले के भूमिका निर्वाह गर्‍यो र कसको संलग्नता कति थियो भन्ने अन्तिम निष्कर्ष न्यायिक परीक्षणबाटै स्थापित हुनुपर्छ।

- साथीले जग्गा किन्न खोज्दा खुल्यो रहस्य

यो प्रकरणको अर्को उल्लेखनीय पक्ष दोस्रो खरिदकर्ता बनेको संयोग हो। पहिलो खरिदकर्ता दीपककुमार अग्रवालले जग्गा नाफामा बेच्ने उद्देश्यले अर्को खरिदकर्ता खोजेको विवरणमा उल्लेख छ। संयोगवश, जग्गा किन्न इच्छुक व्यक्ति वास्तविक जग्गाधनी सुमित अग्रवालका साथी रहेछन्।

जग्गा खरिद गर्नुअघि उनले सुमितसँग सम्पर्क गरेर सोधपुछ गरेपछि आफ्नो जग्गा नक्कली कागजात बनाएर बिक्री भएको रहस्य खुलेको बताइएको छ। त्यसपछि पहिलो खरिदकर्ता दीपककुमार अग्रवालले समेत आफू ठगीमा परेको थाहा पाए।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—यदि दोस्रो खरिदकर्ता वास्तविक जग्गाधनीको परिचित नभएको भए, नक्कली कागजातका आधारमा भएको कारोबार अझै अगाडि बढ्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो? यस्तो सम्भावनाले जग्गा कारोबारमा व्यक्तिको व्यक्तिगत चिनजानभन्दा पनि संस्थागत प्रमाणीकरण प्रणाली बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

- सरकारी कर्मचारीको भूमिकामाथि अनुसन्धान आवश्यक

यस प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका–१३ को वडा कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालय कलंकीसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको नामसमेत प्रतिवादीका रूपमा आएको छ।

अनुसन्धान विवरणमा नक्कली राष्ट्रिय परिचयपत्रको दर्ता तथा रुजु, वडा सिफारिस, फिल्ड प्रतिवेदन, राजस्व यकिन, मोठ रोक्का भिडाउने र लिखत सदर गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न व्यक्तिको भूमिका उल्लेख गरिएको छ।सरकारी कागजात निर्माण र जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया एउटै निकायबाट मात्र सम्पन्न हुँदैन। त्यसैले प्रत्येक चरणमा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु र कागजातको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा जाँचिनु आवश्यक छ।

कुनै कर्मचारीले नियतवश सहयोग गरेको हो, लापरबाही गरेको हो वा कागजातको वास्तविकता पहिचान गर्न नसकेको हो भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा छुट्याउनुपर्छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि भएमा उनीहरूलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा पक्राउलाई नै अपराधको अन्तिम प्रमाण मान्ने प्रवृत्तिबाट पनि बच्नुपर्छ।

- अबको चुनौती : पीडितलाई न्याय र प्रणालीमा सुधार

यो प्रकरणले जग्गा प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता फेरि उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकताको विवरण प्रमाणीकरणलाई बलियो बनाउने, जग्गाधनीको पहिचान सुनिश्चित गर्ने, शंकास्पद कारोबारमा अतिरिक्त जाँच गर्ने तथा विभिन्न सरकारी निकायका अभिलेखबीच सुरक्षित समन्वय स्थापित गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

त्यसैगरी, विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली वा अन्य जग्गाधनीको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा पहिचान तथा अधिकार प्रमाणीकरणका भरपर्दा उपाय अपनाउनुपर्छ।

सरकारी अभिलेखमा हुने प्रत्येक संशोधनको डिजिटल विवरण, जिम्मेवार अधिकारीको पहिचान र कारोबारको लेखापरीक्षणयोग्य अभिलेख सुरक्षित राख्न सकेमा यस्ता घटनाको जोखिम घटाउन सकिन्छ।

अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वास्तविक जग्गाधनीको सम्पत्ति संरक्षण र पहिलो खरिदकर्ताले बेहोरेको सम्भावित क्षतिको कानुनी समाधान हो। दोषी पहिचान र कारबाहीसँगै जग्गाको वास्तविक स्वामित्व, कारोबारको कानुनी हैसियत र पीडितको उपचारबारे स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

जनताको सेवा, सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुनको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायमै कार्यरत व्यक्तिहरू यस्तो प्रकरणमा मुछिनु चिन्ताजनक विषय हो। यद्यपि, पक्राउ पर्नु मात्रै दोष प्रमाणित हुनु होइन। घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट वास्तविकता स्थापित हुनुपर्छ।

नेपालमा जग्गासम्बन्धी विवाद, किर्ते कागजात, नक्कली लालपुर्जा र स्वामित्व हस्तान्तरणमा हुने अनियमितताले सर्वसाधारणलाई लामो समयदेखि दुःख दिँदै आएका छन्। जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन र स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा सानो कमजोरीले पनि नागरिकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अझ योजनाबद्ध रूपमा नक्कली पहिचान प्रयोग गरी जग्गा बिक्री गरिन्छ भने त्यसमा कागजात प्रमाणीकरण, अभिलेख जाँच र सम्बन्धित निकायको निगरानी प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

वडाध्यक्ष स्थानीय तहमा नागरिकको पहिचान र सिफारिससँग जोडिएको जिम्मेवार पद हो। मालपोत कार्यालय जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र अभिलेख संरक्षण गर्ने निकाय हो। त्यस्तै, सुरक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीको पनि कानुन कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यी जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताले संस्थागत जवाफदेहिताको आवश्यकता थप स्पष्ट पार्छ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकारलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गरेको पुष्टि भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

यस प्रकरणको अनुसन्धान केवल पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयानमा सीमित हुनुहुँदैन। नक्कली पहिचान कसरी बनाइयो, जग्गाधनीको वास्तविक विवरण कसरी दुरुपयोग भयो, कागजात कसले तयार गर्‍यो, अभिलेख प्रमाणीकरणमा कहाँ कमजोरी भयो र यसबाट कसले आर्थिक लाभ लियो भन्ने विषयको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ। घटनामा अन्य व्यक्ति वा बिचौलियाको संलग्नता छ कि छैन भन्ने पक्षसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ।

त्यसैगरी, पीडितको सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने, गैरकानुनी रूपमा हस्तान्तरण गरिएको जग्गाको वास्तविक स्वामित्व पहिचान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दोषीमाथि कारबाही गर्नु जति आवश्यक छ, पीडितले गुमाएको सम्पत्तिको कानुनी उपचार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यस्ता घटना दोहोरिन नदिन जग्गा प्रशासनमा डिजिटल अभिलेखको प्रभावकारी प्रयोग, जग्गाधनीको पहिचानको विश्वसनीय प्रमाणीकरण, कारोबारको पारदर्शिता र कर्मचारीको नियमित निगरानी आवश्यक छ। साथै, नागरिकले आफ्नो जग्गाको अभिलेख नियमित जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था र शंकास्पद कारोबारबारे सहज रूपमा उजुरी दिन सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

नक्कली पहिचान बनाएर जग्गा बिक्री गरेको प्रकरणले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू स्वयं जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक पद प्रतिष्ठाको विषय मात्र होइन, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो।

अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ, प्रमाणका आधारमा दोषी पहिचान गरिनुपर्छ र कसैलाई पनि पद, पहुँच वा प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन। नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा र राज्यप्रतिको विश्वास कायम राख्न कानुनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई व्यवहारमै स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो।