काठमाडौँ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण चरण हो। जनताबाट प्राप्त जनादेशलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध रहने वाचा गर्नु केवल औपचारिकता मात्र नभई उत्तरदायित्वको प्रारम्भ पनि हो। यसले नयाँ संसदको औपचारिक सुरुवातसँगै जनताको अपेक्षा र विश्वासलाई संस्थागत मार्गतर्फ अघि बढाउने संकेत गर्दछ।
निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेका हुन्छन्। ती प्रतिनिधिहरूले शपथसँगै आफूलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। शपथको मर्म पनि यही हो । सत्ता होइन, सेवा; पद होइन, जिम्मेवारी। तर विगतका अनुभवहरूले देखाउँछ कि शपथका शब्दहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा जनविश्वास कमजोर हुने गरेको छ। त्यसैले यसपटकका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु अपरिहार्य छ।
नयाँ संसदबाट जनताको अपेक्षा अत्यन्त उच्च छ। सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र सामाजिक न्यायजस्ता मुद्दाहरू प्राथमिकतामा छन्। शपथसँगै यी विषयहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो झन् बढेको छ। केवल भाषण र आश्वासनले होइन, ठोस नीति र परिणामले मात्र जनताको भरोसा जित्न सकिन्छ।
संसद लोकतन्त्रको मूल स्तम्भ हो। यहाँ हुने बहस, नीति निर्माण र निर्णयहरूले देशको दिशा तय गर्छन्। त्यसैले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। स्वस्थ बहस, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
