नेपालमा विधिको शासन (Rule of Law) सुदृढ बनाउने सवाल सधैं महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यस्तै सन्दर्भमा गृहमन्त्री रमेश लेखक गुरुङ (गुरुङ) ले “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधारसँग जोडिएको छ। यो भनाइ केवल राजनीतिक वक्तव्य मात्र नभई राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तको पुनःस्मरण पनि हो।
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। चाहे सत्तामा बसेका नेता हुन्, प्रशासनिक कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी वा सर्वसाधारण नागरिक—सबैले कानुनको दायराभित्र रहनुपर्छ। तर व्यवहारमा भने अझै पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरू कानुनी कारबाहीबाट बच्न खोज्ने, राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्ने वा प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति यतिखेर अझ सान्दर्भिक देखिन्छ, जब देशमा विभिन्न अपराध, भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनामा निष्पक्ष छानबिन र कडाभन्दा कडा कारबाही आवश्यक छ। यदि कानुन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइयो भने जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ।
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रशासनलाई स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाउनु अत्यावश्यक छ। साथै, न्यायालयको निष्पक्षता र द्रुत न्याय सम्पादनले पनि विधिको शासनलाई मजबुत बनाउँछ। गृहमन्त्रीको भनाइ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र यसको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।
अन्ततः, “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने नारालाई केवल भाषणमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र सुशासन, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुनेछ। यही बाटोमा राज्यका सबै निकाय र नागरिकले समान रूपमा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
