काठमाडौँ । प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा प्रदेशका मन्त्रीहरुको लगानीमा भई रहेको छ । क्रसर व्यवसायीलाई नदीमै एक्साभेटर छिराएर ढुंगा–बालुवा निकाल्ने अनुमति नदिएपनि जनप्रतिनिधिको आँडमा सो अबैध काम भई रहदा बहालवाला मन्त्री तथा सासदहरुको लगानी रहेको समेत खुलेको छ ।

तालतलैया, ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाट क्षेत्रको १५ सय मिटरभित्र र हाइटेन्सन लाइनको ५ सय मिटरभित्र, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर क्षेत्रभिक्र क्रसर राख्न पाइँदैन । त्यस्तै, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्रबाट तराईमा २ किलोमिटर र पहाडमा १ किलोमिटर, पुल, राजमार्गबाट ५ सयमिटर बाहिर र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट कम्तीमा १ किलोमिटर बाहिर क्रसर राख्न भनिएको छ ।

मापदण्डअनुसार तालतलैया र धार्मिक महत्वका पोखरीबाट तराइमा १ किमि र पहाडमा ५ सय मिटर बाहिरबाट मात्र उत्खनन र संकलन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, असारको पहिलो दिनदेखि भदौ १५ सम्म उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने, सूर्यास्त भएर सूर्योदय नभएसम्म पनि उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको भएपनि रातभर नदी दोहन हुदै आएको छ ।

जनप्रतिनिधिबाटै विद्यमान मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग स्थापना गरेपछि अहिले स्थानीयबासी आन्दोलित हुनुपरेको छ । जनप्रतिनिधिबाट पीडितहरुको जग्गालाई अधिग्रहण गरी सञ्चालन गर्नलागेकोे बालुवा वासिङ एवं क्रसर उद्योग बन्द गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

देशमा कोरोना भाइरसका कारण सक्रमण नफैलियोस भन्दै गरेको पुर्ण र अर्ध घाेसित डाउनलाई नै स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिबाटै उलंधन गरेकाे  समाचार त हामी सबैलाई अवगतै छ।

लक डाउनका समयभन्दै अत्याबश्यक बस्तुदेखि सवै बन्द गरेको अबस्थामा देशका बिभिन्न क्षेत्रमा खाेलिएका  क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति स्थानीय निकायले गरेको छ । सो क्रसरमा स्थानीय केन्द्रीय नेताहरुकै लगानी रहेका कारण सो क्रसर उद्योगलाई अत्याबश्यक बस्तुका रुपमा व्याख्य गर्दै सञ्चालन अनुमति दिई अबैध कमिशन समेत संकलन गर्न थालेको खबर प्राप्त भएको छ ।

गत बर्षदेखि भएकाे लकडाउनमा हिडडुल र आउजाउमा निकै कडाई गरियाे । साे निर्णय गरेसंगै क्रसर उद्योग भने चलाउने अनुमति दिनुमा भने शंकाकै भुमरीमा परेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारीहरु, कार्यालयका प्रमुखलगायतको संयुक्त बैठकले सो निर्णय नै गरेकाे थियाे ।

लकडाउनको नाममा गर्दै सामाजिक दुरीलाई ख्याल गर्दै विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्ने भन्दै सो क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय भने गरेकै थियाे।

नेपाल अधिराज्य भित्रका सवै क्रसरहरु विद्यमान ऐन कानुन विपरित रहेका छन् र यसमा छनविन गर्ने निकाए किन मैन छन् त? याे प्रश्न निकै पेचिलाे बनेकाे छ।

यद्यपि यि क्रसरहरुमा अधिकाशं नेताहरुको लगानी रहेको एक तथ्यांकले देखाएकाे छ।यस कार्यमा निजामती कर्मचारीहरुले कमिशन लिएर उद्योग अबैधरुपमा सञ्चालन हुदै आएको घट्ना पनि तपाई हामिले नसुनेकाे पकै हाेइन ।

विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले समन्वय गरी पास उपलब्ध गराउने र त्यस कामका लागि आवश्यक निर्मााण सामग्री ल्याउन परे निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि सहजिकरण गर्ने उप समितिले पास उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले जिल्लामा सञ्चालित क्रसरहरु सुचारु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । एकातर्फ क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसंगै अत्याबश्यक खाद्यबस्तुका पसलहरु भने बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नदिमा खुलेआम विद्यमान ऐन विपरित सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुनु पर्ने माग उठेपनि सो बारे सम्बन्धित सरकारी निकायले भने कुनै चासो दिएको देखिदैन अाखिर किन? ।

क्रसर उद्योगमा निवर्तमान र वर्तमान नेताको लगानी भएपछि सञ्चालन गर्न अनुमति (नाम सहित)

धादिङ :-
पार्टीका नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्मको लगानी

धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा सञ्चालित मलेखु एग्रिगेट क्रसर उद्योगमा नेकपाका सांसद भूमि त्रिपाठीका भतिजा सन्देश त्रिपाठीको लगानी छ । मलेखु एग्रिगेट क्रसरले नदी सतहबाट २० देखि २५ फिट गहिरो खाल्डो बनाएर ढुंगा–बालुवा निकालिरहेको छ ।

गजुरी गाउँपालिकाको मलेखु निर्माण सामग्री क्रसर उद्योगमा नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डेको प्रत्यक्ष लगानी छ । महेशफाँटको बालुवा खानीमा गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठका छोरा सुरेन्द्र श्रेष्ठको लगानी छ । तर खानी सञ्चालन भएको जग्गा भने गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको पनि हो ।

जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल दलका नेताको लगानी भएका क्रसर उद्योग, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगले नियम विपरीत उत्खनन गरिरहँदा पनि कारबाही हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै दलका नेताको समेत माफियाराज चलिरहेको छ ।” उनी करोडौं आम्दानी हुने देखेपछि स्थानीय सरकारले पनि दोहन गर्नेलाई नै प्रश्रय दिइरहेको दाबी गर्छन् ।

गल्छी गाउँपालिका–६ को महेश दोभानस्थित बालुवा खानी जय पञ्चकन्या स्यान्ड वासिङ प्रालिमा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठकै लगानी रहेको छ ।

श्रेष्ठ ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट अध्यक्ष चुनिएका हुन् । सोही गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट अध्यक्षको उम्मेदवार रहेका विनोद कार्कीलगायत ६ जनाको पनि सो उद्योगमा लगानी छ ।

जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयको रेकर्डमा उद्योग सञ्चालकमा अनिल श्रेष्ठको नाम छ । अनिल कृष्णहरिका छोरा हुन् । कृष्णहरि अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उद्योगको सबै काम छोरा अनिलले सम्हाल्दै आएका छन् ।

जय पञ्चकन्या मात्र होइन, गल्छी गाउँपालिका–६ महेशफाँटमा दर्ता भएको केबिएस कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स पनि श्रेष्ठकै हो, जसले कच्चा बालुवा बिक्री गर्छ । नयाँ फिरफिरे उद्योग दर्ता गर्नुअघि कच्चा पदार्थ दिने बालुवा खानीको सिफारिस चाहिन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको केबिएस सप्लायर्सले त्यस्तो सिफारिसबाट मात्रै वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ कमाउँछ ।

गजुरी गाउँपालिकामा सञ्चालित मलेखु एग्रिगेट क्रसर उद्योगमा नेकपा सांसद भूमि त्रिपाठीका भतिजा सन्देश त्रिपाठीको लगानी छ ।

मलेखु एग्रिगेट क्रसरले नदी सतहबाट २० देखि २५ फिट गहिरो खाल्डो बनाएर ढुंगा–बालुवा निकालिरहेको छ । गजुरी गाउँपालिकाको मलेखु निर्माण सामग्री क्रसर उद्योग केहीअघिसम्म नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डेको थियो । विवाद भएपछि उनले सेयर बेचेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश ३ का प्रदेश आन्तरिक मामिलामन्त्री सालिकराम जमरकट्टेलकै सहयोगमा गणेशलाल श्रेष्ठले मलेखुमा क्रसर चलाउँदै आएका छन् ।

काभ्रे :-
पूर्वसांसददेखि डनसम्म रोडा–बालुवा तथा क्रसर उद्योगका मालिक

पूर्वसांसद तीर्थ लामाले खार्पाचोकमा नाङसाल क्रसर चलाएका छन् । सो क्रसरका कारण बिपी राजमार्ग नै जोखिममा परेको भन्दै पटक–पटक स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसकै अर्का नेता कुन्साङ लामाको नमोबुद्ध–६ मा ब्लु साइन स्टोन क्रसर उद्योग छ । उनी नमोबुद्ध नगरपालिकाको मेयरमा पराजित उम्मेदवार हुन् । त्यसको नजिकै डन पृष्ठभूमिका गणेश लामाको क्रसर छ । उनी कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारका विश्वासपात्र हुन् । 

नेकपाका नेताहरू प्रेम लामा र उज्ज्वल लामाले पनि क्रसर चलाएका छन् । प्रेम जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यसमेत हुन् । त्यस्तै प्रदीप बोगटीले लामो समयदेखि ढुंगाखानी चलाउँदै आएका छन् ।

पनौती तथा बेथानथोकका क्रसर नेता तथा प्रहरीलाई समेत साझेदार बनाएर चलाइएको छ । रोसी तथा सुनकोसी नदीबाट मापदण्डविपरीत रोडा–बालुवा निकाल्ने तथा क्रसर चलाउनेहरू पार्टीमै आबद्ध छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वले काभ्रेका सबै क्रसर तथा खानी अनुगमन गर्दा अवैध रूपमा सञ्चालन भएको भेटिएको थियो । ‘सबै उद्योगले कुनै न कुनै मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको छ,’ काभ्रेका सिडिओ श्रवण तिमल्सिनाले भने, ‘छिटै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ ।’

सिन्धुपाल्चोक :-
जिल्लाका नेता मात्रै होइन, भक्तपुरका जनप्रतिनिधिसमेतको लगानी

भक्तपुरका जनप्रतिनिधिसमेत सिन्धुपाल्चोक पुगेर क्रसर चलाएका छन् । मेलम्ची–१३ को जालपादेवी क्रसर सूर्यविनायक नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष किरण थापाको हो ।

चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङले भने छोरा रघुसिंह तामाङको नाममा इन्द्रावती–१२ मा अविरल इन्द्रावती क्रसर सञ्चालन गरेका छन् । यो क्रसरमा नेकपा जिल्ला सचिव दावा तामाङको पनि लगानी छ ।

चौतारा–साँगाचोकगढी–१२ स्थित सिन्धु स्टोन एन्ड क्रसर कांग्रेस जिल्ला नेता केशवराज गिरीको हो । त्यस्तै नेकपा जिल्ला सदस्य उपेन्द्र तामाङको पनि मेलम्ची–११ मा पाल्चोकीमाई क्रसर उद्योग छ । यी सबै क्रसर मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पार्टी सचिव दावा तामाङको ‘अविरल बग्दछ इन्द्रावती’ क्रसर उद्योगमा सेयर रहेको छ । अबिर बग्दछ इन्द्रावती क्रसर चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङका छोरा रघुसिंह तामाङको नाममा रहेको छ ।

मेलम्ची नगरपालिका–१२ स्थित रक्तमाला र पाल्चोकी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रसरमा भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको लगानी छ ।

मेलम्ची–१३ को गंगा–इन्द्रावती क्रसरमा पनि उनको सेयर छ । त्यस्तै मेलम्ची–१३ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरासैनीले पनि चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिका–११ मा कालिन्चोक भगवती एग्रिगेट क्रसर चलाएका छन् । यो क्रसरमा नेकपा जिल्ला नेता गोविन्द पराजुलीको पनि लगानी छ ।

बागमती प्रदेश सांसद सरेश नेपालका छोरा विमल नेपालको लामोसाँघुमा क्रसर उद्योग छ । नेकपा जिल्ला सदस्य उपेन्द्र तामाङ, भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल, बाह्रबिसे नगरका मेयर निम्फुन्जो शेर्पा, कांग्रेस क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विदुर पराजुली, मेलम्ची नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरासैनी, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर–११ का सदस्य दधिराम पराजुलीले पनि विभिन्न क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको छ ।

गुल्मी :-
रेसुंगा नगरपालिकाका मेयरको क्रसर उद्योग छोराको नाममा

इस्मा गाउँपालिका–२ पनाहामा ठूलो बेनामे क्रसर सञ्चालनमा छ । दर्ता त परको कुरा, वातावरणीय मूल्यांकनसमेत नगरी सञ्चालन गरिएको यो क्रसर सञ्चालकमध्ये एक वीरेन्द्र भुसाल रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालका छोरा हुन् ।

अर्का सञ्चालक नेकपाका जिल्ला सचिवालय सदस्यसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष नारायण पोखरेल हुन् ।

भुसाल रामेछाप कन्स्ट्रक्सन र पोखरेल सुनील समिति निर्माण सेवाका सञ्चालक पनि हुन् । तीन वर्षअघि तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक कालोपत्रेका लागि कालिका प्यासेफिक कन्स्ट्रक्सनलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालन अनुमति दिइएको क्रसर काम सकिएपछि भुसाल र पोखरेल मिलेर किनेका हुन् । अहिले उनीहरूले नदी दोहन गरिरहेका छन् ।

कञ्चनपुर :-
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका मेयरको कञ्चनपुरमा क्रसर

हुलाकी राजमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी शर्मा जेभीले कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–३ भम्कामा अवैध रूपमा क्रसर चलाएको छ ।

सो कम्पनीका सञ्चालक भीम साउद परशुराम नगरपालिका डडेल्धुराका मेयर हुन् । जनप्रतिनिधि भएरसमेत मापदण्डविपरीत क्रसर चलाएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

दोलखा : दर्ता नै नगरी चलाएका छन् गाउँपालिका अध्यक्षले क्रसर उद्योग
दोलखाका आठमध्ये दुई क्रसरमा जनप्रतिनिधिको लगानी छ । कालिञ्चोक गाउँपालिका–७ स्थित गुमुखोला रोडा–ढुंगा उद्योग नेकपा दोलखाका अध्यक्षसमेत रहेका तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलको हो ।

मापदण्डविपरीत चलेको उनको उद्योगले तामाकोसी दोहनमा गरिरहेको छ । त्यस्तै सिँगटीमा रहेको सिँगटी क्रसर उद्योग बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काको हो । यो उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालित छ ।

सुरुमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग निर्माणका लागि भन्दै अस्थायी रूपमा स्थापना भएको उद्योग खड्काले निरन्तर चलाइरहेका हुन् । सोरुङ खोला र गोँगर खोलाआसपासका क्षेत्र दोहनमा उनको उद्योग संलग्न छ । जिल्लामा अन्य ६ क्रसर पनि अवैध रूपमा चलिरहेका छन् ।

०६३÷६४ मा तामाकोसी–मन्थली–खुर्कोट सडकको कालोपत्रेका लागि दोलखाको भिरकोटमा सञ्चालन गरिएका दुई अस्थायी क्रसर उद्योग आयोजना सकिएपछि पनि अवैध रूपमा चलिरहेका छन् । यी उद्योग नवीकरण पनि भएका छैनन् ।

सिराहा : नदीको अवैध उत्खनन, सामग्री बोक्न मेयर र वडाध्यक्षकै गाडी प्रयोग
कर्जन्हा नगरपालिका–४ को जानकी क्रसर उद्योगका सञ्चालक हुन्– समाजवादी पार्टीका नेता विकेश्वर गोइत । उनी तत्कालीन फोरम नेपालको किसान संघका अध्यक्षसमेत थिए ।

सिराहा नगरपालिका–११ माडर घर भएका गोइतको क्रसर उद्योगले चुरे पर्वत दोहन गरिरहेको छ । यसमा भारतीय नागरिक मुकेश यादवको समेत लगानी छ । त्यस्तै, कर्जन्हा नगरपालिका–३ को प्रशान्त बालुवा प्रशोधन उद्योगमा नेकपानिकट विनोद साहको लगानी छ ।

यसमा नेकपाका सांसदको समेत लगानी रहेको स्रोतले बताउँछ । कमला नदीको पूर्वी बाँधनजिकै कर्जन्हा–७ मा रहेको कमलामाई क्रसर उद्योगमा जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रामबाबु साह, रुबी साह, महोत्तरीका मोहम्मद खलिल राइन, मो. यसराइल इरानको लागनी छ । उनीहरू नेकपा कार्यकर्ता हुन् ।

अवैध क्रसरमा राजनीतिक लगानी र संरक्षण यति बलियो छ कि नदीजन्य सामग्री उत्खननमा मेयर र वडाध्यक्षकै गाडी प्रयोग हुन्छन् । नियन्त्रणमा लिए उल्टै प्रहरी नै कारबाहीमा पर्छ ।

प्रदेश २ को प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति रामचन्द्र मण्डल नेतृत्वको अनुगमन टोलीले दुई महिनाअघि धनुषा र सिराहाका नदीमा अनुगमन गरेको थियो । टोलीले कमला नदीमा अवैध उत्खनन गर्दैगर्दा धनुषाको गणेशमान–चारनाथ नगरपालिकाका मेयर रामबाबु यादवका चार टिपर र वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रितेशकुमार सिंहका दुई स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन प्रहरीको जिम्मा लगाएर टोली कमला नदीबाटै फर्किएको थियो । तर, केही समयमै प्रहरीले टिपर र स्काभेट छाडिदिएको थियो । त्यसयता सिराहाका क्रसर उद्योगको अनुगमनमा टोली फर्किएको छैन ।

अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका टिपर र स्काभेटर प्रहरीलाई बुझाएर सिडिओलाई जानकारी गराई आफूहरू फर्किएको समिति सदस्य प्रदेश सांसद बिक्की यादवले बताए । अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर रोक्न आवाज उठाउँदा पटक–पटक धम्की आएको कर्जन्हा–२ बन्दीपुरका प्रकाश कोइरालाले बताए ।

बाँके :  क्रसरमा कांग्रेस नगर सभापति र राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडाध्यक्ष साझेदार

हुलाकी सडक निर्माणका लागि भन्दै राप्तीसोनारी–८ शमशेरगन्जमा गणपति क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । यो क्रसर खजुरा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष सुमन मल्लले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यो क्रसरमा कांग्रेस नेपालगन्ज नगर सभापति प्रशान्त विष्टको पनि लगानी छ । अर्का लगानीकर्ता तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बाँकेका सामाजिक विकास अधिकृत मीनबहादुर मल्लले भने अहिले हात झिकिसकेका छन् । ‘पहिले मेरो पनि केही प्रतिशत लगानी थियो, अहिले झिकिसकेको छु,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता विष्ट पनि क्रसरमा आफ्नो लगानी नभएको दाबी गर्छन् । तर, उनी हप्तामा दुई–तीनपटक क्रसरमा पुग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘मेरो लगानी छैन भन्नुहुन्छ, तर हप्तामा दुई–तीनपटक क्रसर उद्योगमा आउनुहुन्छ,’ एक स्थानीयले भने ।

दाङ : पूर्वमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म क्रसरका मालिक

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपक गिरीको लगानीमा दाङमा दुईवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । श्रीमतीको नाममा समेत सेयर राखेर उनले राप्ती नदीमा ॐ नमः शिवाय र स्वर्गद्वारी क्रसर उद्योग चलाएका छन् । त्यस्तै राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले आफ्नै गाउँपालिकामा पर्ने राप्ती नदीमै देउखुरी भ्याली क्रसर उद्योग चलाएका छन् ।

तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बुद्धिराम भण्डारीले पनि दंगिशरण गाउँपालिकामा गणेश बालुवा वासिङ उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यो उद्योगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहको पनि लगानी छ । त्यस्तै, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले छोरा प्रकाशको नाममा सेयर हालेर सोही गाउँपालिकामा कृप्रभिज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग चलाएका छन् । जिल्लाका प्रायः क्रसर उद्योगले बालुवा प्रशोधन केन्द्रको अनुमति लिएर अवैध रूपमा क्रसर उद्योग चलाएका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका अनुसार जिल्लामा हाल बालुवा र क्रसर उद्योग गरी ४५ उद्योगले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये १० उद्योगले मात्र क्रसरको काम गर्न अनुमति पाएका छन् । तर, बालुवा प्रशोधनको अनुमति पाएका प्रायः उद्योगले क्रसरको काम पनि गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख श्रीधर पौडेलले जिल्लामा थोरै उद्योगले मात्र क्रसरको काम गर्ने अनुमति पाए पनि सबैजसो उद्योगले अवैध रूपमा क्रसरको काम पनि गर्दै आएको भेटिएको बताए । उनीहरूले मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् ।

झापा : नेकपा र कांग्रेस दुवैका नेताको क्रसरमा लगानी

बिर्तामोड–६ स्थित बुट्टाबारीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ, कञ्चनजंगा क्रसर उद्योग जसका सञ्चालक हुन्, केदार गिरी । झापामा ‘क्रसर किङ’ भनेर चिनिने गिरी कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य हुन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ झापाका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । क्रसर मापदण्डविपरीत भएको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाले पटक–पटक पत्रसमेत काटिसकेको छ । तर, राजनीतिक पहुँचकै कारण उनी प्रशासनलाई नै टेर्दैनन् ।

उनलाई दुई महिनाअघि काटिएको पत्रको जवाफ पनि नदिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका प्रमुख छविलाल खतिवडाले बताए । तर, गिरी भने उल्टै चुनौती दिन्छन्, ‘मैले सबै मापदण्ड पूरा गरेर स्वीकृति लिएको हुँ, कसले पत्र पठायो र ?’ कांग्रेसकै जिल्ला नेता शेरबहादुर थापाले पनि मापदण्डविपरीत क्रसर चलाएका छन् ।

अर्जुनधारास्थित खोलामै उनले जयकाली भगवती रोडा उद्योग चलाएका छन् जुन मापदण्डविपरीत छ । दमकको मवा खोलामा नेकपासम्बद्ध एक परिवारले तीनवटा क्रसर चलाएको छ । बालुवा प्रशोधन केन्द्रका नाममा ढुंगा र गिटी क्रसिङ पनि गरिँदै आएको छ । राजकुमार थापाको परिवारका तीनजनाले अवैध रूपमा उद्योग चलाएका हुन् ।

राजकुमारले दमक–९ स्थित बेतेनी खोलाको बगरमा एआरआर कंक्रिट उद्योग चलाएका छन् । उनको उद्योग बस्तीसँगै जोडिएको छ । त्यस्तै, उनका साइँला दाइ गुणराजले दमक–३ स्थित मावा खोलाको बगरमा टिएचओ बालुवा प्रशोधन केन्द्र र उनका माइली दिदीका छोरा विनोद थापाले इन्द्रभवानी बालुवा प्रशोधन केन्द्र चलाएका छन् ।

उनीहरूले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा मापदण्डविपरीत यी प्रशोधन केन्द्र चलाउँदै आएका छन् । उद्योगले असर गर्दा पनि धम्कीका कारण बोल्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् । राजकुमार र गुणराज नेकपाका सक्रिय स्थानीय नेता हुन् । राजकुमार तत्कालीन एमाले युवा संघ झापा क्षेत्र नम्बर ५ का क्षेत्रीय अध्यक्ष थिए ।

उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सीधा पहुँच राख्ने स्थानीय नेताका रूपमा चिनिन्छन् । ओलीको सचिवालयमा यसअघि रहेका झापा नेकपाका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र दाहालको पनि विश्वासपात्र हुन्, राजकुमार ।

दाहाल अब हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपाबाट प्रदेश १ बाट उम्मेदवार छन् । राजकुमारको दमकका जनप्रतिनिधिसँग पनि विशेष सम्बन्ध छ ।

मोरङ : स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको ढुंगा–बालुवा उद्योगको मोह

क्रसरमा लगानी गर्नेमा मोरङका जनप्रतिनिधि झनै अगाडि छन् । केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रोहती कार्कीले खदमखोला क्षेत्रमा कृष्ण क्रसर चलाएका छन् । त्यस्तै केराबारी–१० का वडाध्यक्ष जंग खवास र वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष मनोज खड्का र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठको पनि महादेव क्रसर छ ।

जनप्रतिनिधिले नै क्रसर सञ्चालन गरेर प्राकृतिक दोहन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि उनीहरूले हात झिकिसकेको बताउँदै आएका छन् । ठेकेदार भीम पौडेललगायतलाई जिम्मा लगाएको र आफूहरूसँग कुनै क्रसर नरहेको ती जनप्रतिनिधिको दाबी छ । 

मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका प्रमुख खड्ग फागोले पत्नीको नाममा स्थानीय पूर्वेली क्रसरमा सेयर लगानी गरेका छन् । कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका नेता ईश्वरी कोइरालाको पनि लेटाङ नगरपालिकामा उत्तरी मोरङ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ ।

ललितपुर : खानी संरक्षण समितिका संयोजक तथा वडाध्यक्षकै दुई अवैध क्रसर उद्योग

गोदावारी–६ का वडाध्यक्ष हुन्, विष्णुमान महर्जन । उनी नगरपालिकाले गठन गरेको खानी संरक्षण समितिका संयोजकसमेत हुन् । तर, गोदवारी–६ नल्लु खोला किनारमा उनकै दुईवटा क्रसर उद्योग छन्, गिटी तथा ढुंगाखानी उद्योग पनि छ ।

उनका क्रसर तथा ढुंगाखानी उद्योगले टीकाभैरवस्थित दम्सिडोल सामुदायिक वनको जुरेडाँडा दोहन गरेर नांगेझार पारिसकेको छ । गोदावरी–८ का वडाध्यक्ष सुकबहादुर लामाको पनि क्रसर उद्योग छ । उनको क्रसरले डुकुछापस्थित डाँडा दोहन गरिरहेको छ ।

बागमती नदी किनारमा रहेको क्रसरकै कारण नदीको बहाबसमेत परिवर्तन गरिएको छ । उनी पनि नगरपालिकाको खानी संरक्षण समितिका सदस्य हुन् ।  बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले पनि भाइसँग मिलेर लामो समयसम्म स्थानीय बगुवा खोलामा ग्रिन सिटी ढुंगा–रोडा खानी चलाए ।

जनप्रतिनिधीले नै अवैध रुपमा प्राकृतिक दोहन गरेको भन्दै विवाद भएपछि केही साताअघि मात्रै उनले आफ्नो सेयर बेचेका छन् । यो उद्योगले प्रकृतिक सम्पदाको दोहन गरिरहेको छ । बागमती गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाको पनि भट्टेडाँडामा ढुंगा तथा रोडा उद्योग छ ।

गाउँपालिका प्रवक्ता तथा लेखा र सार्वजनिक सेवा समिति संयोजकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उनको कान्ति कन्स्ट्रक्सन पनि छ । बागमती गाउँपालिका–४ का वडासदस्य रामकुमार लामाले पनि प्युटारमा क्रसर उद्योग चलाएका छन् । उनको क्रसरले प्युटारआसपासका क्षेत्र दोहन गरिरहेको छ । वडाअन्तर्गत हुने सम्पूर्ण विकास निर्माणका काममा उनकै क्रसरबाट उत्पादन भएको रोडा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

के भन्छन् नेपालका सिडियाे;-
अवैध डोजर चलाउने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न जिससलाई सिफारिस गर्‍यौँ, उल्टै पुरस्कृत गर्‍यो

बाराको पसाहा खोलामा मापदण्डविपरीत डोजरले बालुवा निकालेको उजुरी परेपछि सिडिओ फणीन्द्रमणि पोखरेल गत बिहीबार अनुगमनमा गए ।

ओम सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सनामक कम्पनीलाई जितपुर–सिमरा नगरपालिकाले एउटा डोजर लगाएर बालुवा निकाल्न ठेक्का दिएको थियो । तर, खोलामा दुईवटा डोजर प्रयोग भइरहेको देखेपछि सिडिओ पोखरेलले एउटा डोजरको साँचो खोसे ।  साँचोसहित उक्त कम्पनीलाई कारबाही गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र लेखे । तर, समन्वय समितिले कारबाही होइन, सो कम्पनीलाई डोजरको साँचो फिर्ता गरिदिएर थप दोहनको बाटो खोलिदियो ।

समन्वय समितिका अध्यक्ष नवलकिशोर सिंहले विनानिर्णय त्यसरी साँचो फिर्ता गरेका थिए । सिडिओ पोखरेल भन्छन्, ‘कारबाही गर्न पत्राचार गरेका थियौँ, उल्टै पुरस्कृत गरिएछ, हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ ।’

(लेखक; जीवन शर्मा भूगोल पत्रकार हुन् । पर्यावरण/भूगोल र स्थानीय तहमा भएमा सवल र दुर्लव पक्षको बिषयमा खोजीपत्रकारितामा कलम चलाउँछन् ।)