स्थानीय सरोकार/पोखरा । पोखरा
महानगरपालिका ले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क
स्वास्थ्य बिमा गर्ने निर्णय गर्नु सामाजिक न्याय र जनमुखी शासनको महत्वपूर्ण
उदाहरण हो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत अधिकारबाट आर्थिक अभावका कारण कोही पनि
वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले लिइएको यस्तो पहल स्वागतयोग्य मात्र होइन, अनुकरणीय
पनि छ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अझै ठूलो जनसंख्या
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा छ। उपचार खर्चकै कारण धेरै परिवार गरिबीको चक्रमा
फस्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहबाट गरिने निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको
व्यवस्था जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यसले केवल
उपचारको पहुँच मात्र बढाउँदैन, नागरिकमा सुरक्षा र भरोसाको भावना पनि सुदृढ
बनाउँछ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा
कार्यान्वयन भएमा अस्पताल पुग्न नहिच्किचाउने वातावरण बन्छ। समयमै उपचार हुँदा
जटिल रोगको जोखिम कम हुने, मृत्यु दर घट्ने र समग्र जनस्वास्थ्यमा
सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै, यसले निजी खर्च (out-of-pocket
expenditure) घटाएर आर्थिक भार कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
तर, यस्ता कार्यक्रम सफल
बनाउन चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, सेवा
प्रदायकसँगको समन्वय, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता र
पारदर्शिता कायम गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यदि कार्यान्वयनमा कमजोरी रह्यो भने
राम्रो उद्देश्यका कार्यक्रम पनि प्रभावहीन बन्न सक्छन्।
यस सन्दर्भमा, पोखरा महानगरको
यो पहल अन्य स्थानीय तहका लागि प्रेरणादायी बन्न सक्छ। संघीय संरचनामा स्थानीय
सरकारहरूलाई जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मानिन्छ, त्यसैले
यस्ता कार्यक्रमहरूले स्थानीय शासनप्रति जनविश्वास बढाउने काम गर्छन्।
स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिता होइन, आधारभूत अधिकार हो। गरिब परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने कदमले समावेशी विकास र सामाजिक सुरक्षातर्फ ठोस पाइला चालेको संकेत गर्दछ। अब आवश्यकता छ—यसलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
