काठमाडौँ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रमाअ) प्रशासनिक निरन्तरता र निर्णय कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक अंग हुन्। तर हाल स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावमा धेरै स्थानीय तहहरू निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा सञ्चालन भइरहेका छन्। अब सरकार ती निमित प्रमाअको म्याद थप्ने तयारीमा रहेको खबर आएको छ।
स्थानीय तहमा प्रशासनिक स्थायित्व र जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ, निर्णयमा अनिश्चितता र जवाफदेहिताको अभाव देखिँदै आएको छ। निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रायः अस्थायी जिम्मेवारीमा रहँदा दीर्घकालीन योजना र विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन भएको अनुभव धेरै पालिकाहरूमा पाइन्छ।
म्याद थप्ने तयारीलाई केहीले प्रशासनिक निरन्तरताको रूपमा स्वागत गरे पनि, यो अस्थायी समाधान मात्र हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। दीर्घकालीन रूपमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न नसकेसम्म स्थानीय शासनको दक्षता र विश्वसनीयता सुदृढ हुन सक्दैन।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रौतहटका स्थानीय तहमा साविकको निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको म्याद थप्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले गत भदौ १२ गते नै दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाए पनि खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन् नमाने पछि बाध्य भएर साविकको निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरन्तरता दिनु परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सह सचिव निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
हाललाई एक महिनाको म्याद थप गरिने उहाँले बताउनुभयो । यस अघि असोज मसान्तसम्मका लागि मन्त्रालयले म्याद थप गरेको थियो । म्याद सके पछि हाल रौतहटका १२ वटा स्थानीय तहको खाता रोक्का रहेको छ ।
मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा सो गर्न नसकेको नगर प्रमुखहरुको गुनासो रहेको छ ।
बौधीमाइ नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रदिप कुमार यादवका अनुसार हाल पालिकाको खाता बन्द रहेकाले साविकको निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरन्तरता दिनका लागि मन्त्रालयले पत्र लेख्न लगाएको गुनासो पोख्नुभयो ।
देवाही गोनाही नगरपालिका र गुजरा नगरपालिकाका साविकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमाना लिएर गए पछि त्यहाँ पनि हाललाई वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने तयारीमा मन्त्रालय पुगेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले म्याद थपको निर्णय गर्दा योग्यताको मापदण्ड, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र उत्तरदायित्वको मापन स्पष्ट पार्नुपर्छ। किनकि, म्यादको विस्तारले जिम्मेवारीको पुनः दोहोर्याउने मात्र होइन, परिणाममुखी प्रशासनलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तह नागरिक सेवाको पहिलो ढोका हो। त्यहाँ प्रशासनिक नेतृत्व स्थायी र सक्षम नभएसम्म जनताका समस्या समाधान र सेवा प्रवाहमा सुधार आउन कठिन छ। त्यसैले म्याद थपको तयारीसँगै स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता झन् तीव्र बनेको छ।
