काठमाडौँ । केही दिनअघि भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङले भने, ‘सरकारले मागेमा मसँग भएको आधा सम्पत्ति दिन्छु ।’ उनले नक्कली बिल बनाएर राज्यलाई राजस्व छलेको सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै प्रमाणित गरिसक्यो । गुरुङबाट साढे चार अर्ब राजस्व उठाउनसमेत आदेश दिइएको छ ।
तत्तकालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलगायतका फर्म र कम्पनीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको हो । भाटभटेनी सुपरस्टोरले २०६४ देखि २०६७ सालसम्म २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।
२०७६ पुष २० गते सर्वोच्चले कर छलि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
भाटभटेनी सुपरस्टोरले २०६४ देखि २०६७ सालसम्म २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।
सरकारले २०६७ पुसमा नक्कली भ्याट बिलबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले ५१८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बनाएर कर छलेको फेला पारेको थियो ।
उनीहरुले ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर छलेका थिए । यस्तै २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क पनि उनीहरुसँग उठाउनुपर्ने निश्कर्ष समितिको थियो । सरकारले कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर छलिएको ठहर गर्दै कर निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध डेढ सयभन्दा बढी व्यवसायी मुद्दा लिएर राजस्व न्याधीकरणमा मुद्दा लिएर गएका थिए । न्यायधीकरणले सरकारको कर निर्धारण र जरिवाना सही भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च गएका थिए ।
कर छली गर्नेमा सबैभन्दा अघि भाटभटेनी सुपर मार्केट रहेको थियो । उसले नक्कली भ्याट बिल बनाउने गरेको पुष्टि २०६७ माघ १९ गते भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छापा मार्दा बरामद गरेको कागजातले पुष्टि गरेको थियो ।
भाट भटेनीले २०६४ साउनबाट २०६७ माघसम्म भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ६७ रुपैयाँ कर तिर्नेपर्ने निर्णय कर प्रशासनले गरेको थियो । सरकारले अन्याय गरेको भन्दै उसले राजस्व न्यायधीकरणमा मुद्दा लिएर गए पनि उसको विपक्षमा फैसला भयो । त्यसपछि ऊ सर्वोच्च गएको थियो ।
एआईटीमा पनि सरकारले २०६६ पुस ११ गते छापा हानेको थियो । यो कम्पनीले कर छलेको १ करोड २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो ।
अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको भेटाएको थियो । यस्तै बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मका सञ्चालक महेश बानियाँले ५७ हजार ५४८ रुपैयाँ कर र त्यति नै जरिवाना तोएिको थियो । शंकर अक्सिजनले २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ कर छलेको पुष्टि भएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि उनी दोषी देखिएका छन् । उक्त कसुरमा उनलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ । केही महिनाअघि गुरुङले आफ्ना देशभर भएका भाटभटेनीबाट एक वर्षमै ३७ अर्बको व्यापार भएको बताएका थिए ।
त्यत्रो व्यापार गरेको भनिरहँदा उनले राज्यलाई तिरेको राजस्वबारे भने मुख खोलेनन् । भाटभटेनीले अन्यत्रभन्दा दश गुणा बढी मूल्यमा सामान बेच्ने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘बाहिर सात सय रुपैयाँमा पाइने जुत्ता भाटभटेनीमा पाँच हजार पर्छ । फेरि गुणस्तर पनि राम्रो हुदँैन ।’
२०७९ माघ १० गते इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले संघीय संसद् भवनअगाडि आफ्नो शरीरमा आफैं पेट्रोलियम पदार्थ खन्याई आगो लगाएर आत्मदह गरे । मर्नुअघि उनले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेका थिए । जसमा उनले भाटभटेनीलाई सामान बेचेको तर लामो समयदेखि पैसा नदिँदा आफू डुबेको बताएका थिए ।
भाटभटेनीलाई सामान बेच्ने अधिकांश कृषक, उत्पादकको पनि यस्तै गुनासो सुनिन्छ । उनीहरु भन्छन्, ‘चार–पाँच वर्ष नै भइसक्यो हामीले हाम्रो सामानको पैसा नपाएको ।’ उत्पादकलाई तिनका सामानको पैसा दिन वर्षौ लगाउने भाटभटेनी फेरि उपभोक्तासँग भने तत्कालै पैसा असुल्छ । भाटभटेनीमा सामान किनेमा तत्कालै त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
नभए सामान त्यही छोड्नुपर्छ । उत्पादकलाई भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने भाटभटेनी साहु गुरुङले नेकपा एमालेलाई भने पार्टी कार्यालय बनाउन काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दश रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका छन् । त्योसँगै भवन पनि उनैले बनाइदिन लागेका हुन् ।
कानूनअनुसार निजी संघसंस्था, कम्पनी, उद्योगी, व्यापारीहरुले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मासिक साढे १९ हजार रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ । त्यति तलबमा बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म काम लगाउन पाइन्छ भने सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी दिनुपर्छ । दशैं तिहारमा पेश्की र बिरामी भएको बेला उपचार खर्च दिनुपर्छ । तर, भाटभटेनीमा काम गर्नेहरु मासिक १० हजारदेखि बढीमा १५ हजार तलबमा काम गरिरहेका छन् । त्यो पनि बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म । कतिपय कर्मचारीले महिनौंदेखि तलब नपाएको गुनासोसमेत सुनिन्छ ।
देशभर ३१ व्टा भाटभटेनी छ । यो भाटभटेनी धितो राखेर गुरुङले विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ५३ अर्ब ऋण लिएको बताइन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा दर्जनौं भाटभटेनी जलाइयो भने प्रायजसोमा तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ । अर्को कुरा, गुरुङले कतिपय भाटभटेनी बनाएको जग्गा सरकारी भएको बताइन्छ । अनामनगर र भक्तपुरको राधेराधेमा भाटभटेनी सञ्चालित जग्गा २०२८ सालअघि गुठी र ऐलानी भएको भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् ।
सरकारले छानबिन गरेमा यसबारे खुल्नै छ । सँगै देशभर सञ्चालित भाटभटेनी पनि कुन जग्गामा बनेको हो ? बाहिर आउने छ । नेपालीमा एउटा चर्चित भनाइ छ, ‘जो चोर, उसकै ठूलो स्वर ।’
गुरुङले सरकारले मागेमा आफ्नो आधा सम्पत्ति दिने बताए । तर, राज्यलाई उनको सम्पत्ति चाहिएको छैन । उनले छलेको कर तिरिदिए पुग्छ । ललिता निवासमा अदालतले फैसला गरेको जरिवाना र कैद सजाय भुक्तानी गरे हुन्छ । ‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्कै’ भनेझैं गुरुङको पनि भित्री र बाहिरी रुप अलगअलग छ ।
बाहिर राम्रो बन्न उनी यस्ता हावादारी कुरा गर्छन्, भित्र चाँहि राज्यलाई कसरी ठग्ने भनेर योजना बनाउँछन् । सरकार देशभरका जनताको अभिभावक हो । सरकारले जनतासँग कहिले माग्दैन । अनि गुरुङले भ्रमित कुरा गरेर जनतासामु राम्रो बन्ने प्रयत्न गरेको प्रष्ट छ । भाटभटेनीले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि समेत गम्भीर खेलबाड गर्दै आएको छ ।
गुणस्तरहीन, कुहिएको, म्याद सकिएको सामान भाटभटेनीले नयाँ स्टिकर टाँसेर बेच्ने गरेको छ । त्यस्तो सामान उपभोग गर्दा जनता विभिन्न रोगको सिकार बनिरहेका छन् । बिग मार्केटमा पनि यस्तै गुणस्तरहीन सामान बेच्ने गरिएको सर्वसाधारण बताउँछन् । यसरी आफ्नो फाइदाका निम्ति भाटभटेनी, बिग मार्केटहरुले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहँदा सरकार मौन देखिन्छ ।
सरकार न अनुगमन गरी कारबाही गर्नसक्छ न राजस्व उठाउनै । बरु राजनैतिक दलहरु चाडपर्व आउँदा वा चुनावका बेला यिनीहरुसँग चन्दा लिन्छन् । अनि सरकारमा पुगेपछि यिनीहरुकै हितमा काम गर्छन् । जनतामा पनि चेतनाको कमी भयो । गुणस्तरहीन, कुहिएको सामान महँगोमा किन्नुपर्दा र त्यो उपभोग गरेर अस्पताल भर्ना हुनुपर्दासमेत उनीहरुले सम्बन्धित निकायमा उजुरी हालेको पाइँदैन, जसका कारण पनि व्यवसायीहरुको मनोबल झनै बढेको छ ।
पछिल्ला केही दिनयता बैंकमा निक्षेप निकाल्नेको भीड छ । निक्षेपकर्ता धमाधम आफ्नो बचत निकालिरहेका छन् । यसको कारण एउटै छ, जेन–जी ध्वंशमा बैंकले धितो राखेका घर, गाडी, व्यापारिक केन्द्रहरु जल्नु । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति पनि जलेर खरानी भएको छ । खर्बौको क्षति पुगेको छ ।
एकातिर खर्बौको क्षति पुग्दा, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा पैसा छ । विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो । विदेशीले अब नेपाललाई थप ऋण र अनुदान पत्याउँदैन । अनि सरकारले बैंकमा भएको पैसा ऋण लिएर जलेका संरचना पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ऋण लिएपछि फिर्ता गर्न धेरै समय लगाउँछ ।
यो निर्माण व्यवसायीको ४५, दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब बक्यौताबाटै थाहा हुन्छ । त्यसकारण अब सरकारले बैंकमा भएको पैसा चलाउनसक्ने सम्भावना धेरै रहेपछि मानिसहरुले भटाभट आफ्नो बैंकमा भएको निक्षेप निकाल्न थालेका हुन् ।
बैंकले एउटै व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई करोडदेखि अर्बौ ऋण दिएको पाइन्छ । तर, बैंकले चार वटा मात्र धितो राखेर ऋण दिएको भेटिन्छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन । चार दशकअघि एक हजार आना नपर्ने खेतबारी दलाल, भूमाफियाहरुले टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं पुर्याए । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयरलाई ३२ सय पुर्याइयो ।
छिमेक भारत र चीनमा एक–दुई लाखमा पाइने सवारी साधन यहाँ अटो शोरुमहरुले दश लाखदेखि करोडौंमा बेचेका छन् । २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ प्रतितोलामा पाइने सुन अहिले दुई लाख १७ हजार पुर्याइएको छ । त्यो सुन किनेर बनाउँदा ज्याला छुट्टै साढे २६ हजार तिर्नुपर्छ । यसबाहेक अन्य विभिन्न शुल्क पनि तिर्नुपर्छ ।
न जग्गाको लम्बाई, चौडाई बढेको छ न सुनको तौल, व्यापारीहरुले कृत्रिम मूल्य मात्र बढाए । सरकारले पनि कृत्रिम मूल्य बढाउनेलाई कारबाही गर्न सकेन । जसका कारण आज सर्वसाधारणदेखि बैंक, वित्तिय संस्था संकटमा परेका छन् । जीवनभरको कमाई यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा नराम्ररी डुबेको छ ।
