निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ ।नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै लामो समयदेखि रोकिएको
सरुवा प्रक्रियाले गति लिन थालेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार
केसीले तीन जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहित आठ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)
को जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि प्रहरी संगठनभित्र नयाँ समीकरण र व्यवस्थापनको बहस
सुरु भएको छ।
यसपटकको जिम्मेवारी हेरफेरमा सबैभन्दा
बढी चासोका साथ हेरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र प्रहरी प्रधान
कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा। सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत एसपी काजीकुमार
आचार्यलाई कर्मचारी प्रशासन शाखामा ल्याइएको छ भने उक्त शाखामा कार्यरत एसपी
निरञ्जनदत्त भट्टलाई सिन्धुपाल्चोक पठाइएको छ। त्यस्तै, एसपी सुदीप पाठकलाई विशेष ब्युरोमा खटाइएको छ।
प्रहरी संगठनमा सरुवा सामान्य
प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर, सबै सरुवा
समान महत्त्वका हुँदैनन्। विशेषगरी कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रहरी संगठनको अत्यन्त
संवेदनशील र शक्तिशाली प्रशासनिक केन्द्र हो। प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र
जनशक्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएको यो शाखामा हुने नियुक्तिले संगठनको समग्र प्रशासनिक
संस्कार र कार्यशैलीमा प्रभाव पार्छ।
त्यसैले कर्मचारी प्रशासनको
जिम्मेवारी कसले पाउँछ भन्ने विषय केवल एउटा अधिकृतको पदस्थापनमा सीमित रहँदैन।
त्यहाँबाट हुने निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र अवसरको वितरण, वृत्तिविकास र कर्मचारीको मनोबलसमेत प्रभावित पार्न सक्छ।
यस शाखालाई व्यक्तिगत स्वार्थ, पहुँच र
प्रभावको केन्द्र बन्न नदिई विधि र प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्नु प्रहरी नेतृत्वको
प्रमुख दायित्व हो।
अर्कोतर्फ, सिन्धुपाल्चोक भौगोलिक, सामाजिक र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील जिल्ला हो। भूकम्प, बाढीपहिरो, विपद्
व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा, अवैध गतिविधि नियन्त्रण तथा नागरिकको शान्तिसुरक्षाजस्ता
विषयमा जिल्ला प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। नयाँ प्रहरी प्रमुखका
रूपमा जिम्मेवारी पाएका एसपी निरञ्जनदत्त भट्टका लागि यो जिल्ला केवल प्रशासनिक
पदस्थापन होइन, कार्यक्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर पनि
हो।
प्रहरी नेतृत्वले सरुवालाई पुरस्कार, दण्ड वा कसैप्रति अनुग्रह देखाउने माध्यम बनाउनु हुँदैन।
प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन, अनुभव, दक्षता, संगठनको
आवश्यकता र भौगोलिक जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर सरुवा गर्ने परिपाटी स्थापित
हुनुपर्छ। लामो समय एउटै स्थानमा रहेका अधिकारीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नु
आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको आधार
पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ।
नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि नै सरुवा र
बढुवामा राजनीतिक दबाब, पहुँच र आर्थिक
चलखेलको चर्चा हुँदै आएको छ। यस्ता आरोपले संगठनको व्यावसायिक छवि कमजोर बनाएको छ।
त्यसैले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकले सरुवा प्रक्रियालाई नियमित बनाउनु मात्र
पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई विवादरहित, निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
अहिलेको जिम्मेवारी हेरफेरलाई प्रहरी
संगठनभित्र रोकिएको प्रशासनिक प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने सुरुवाती कदमका रूपमा
लिन सकिन्छ। तर, वास्तविक सुधार सरुवाको सूचीबाट होइन, त्यसपछि देखिने कार्यसम्पादनबाट मापन हुनेछ।
प्रहरी संगठनमा व्यक्ति फेरिनु ठूलो
कुरा होइन । प्रवृत्ति फेरिनु ठूलो कुरा हो। कर्मचारी प्रशासनमा बस्ने
अधिकारीले पहुँचभन्दा विधिलाई प्राथमिकता दिन सके, जिल्लामा खटिने प्रहरी प्रमुखले आदेशभन्दा नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रमा
राख्न सके र प्रहरी नेतृत्वले राजनीतिक तथा बाह्य दबाबबाट संगठनलाई मुक्त राख्न
सके मात्र सुधारको अनुभूति हुनेछ।