स्थानीय सरोकार: संविधानको धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार/तह गरी तिन अधिकार विभाजन गरी स्थानीय सरकारलाई विधायकी कानुन निर्मार्ण गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागु गरेको हो । संघले संविधानको अनुसूची ८ मा अल्लेखित धएबमोजिमका विभिन्न २२ एकल अधिकार सूनिचित गरेको छ । जसमा विभिन्न २२ एकल अधिकार मध्ये ८ औं अधिकारका रुपमा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा ऐन २०७९ को परिच्छेद १० दफा (४९), (५०) र (५१) को उप दफा (१) र (२) मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय स्ञचालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ भनिएको छ । उक्त नियम कार्यन्वयन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरे अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
पालिकाहरुलाई नियम अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सूचना जारी गरिएको मन्त्री पुनले निर्देशन दिए ।‘ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगरिकन मनोमानी ढंगले विद्यालय सञ्चालन गर्ने पालिकाहरु पनि रहेछन् । त्यस्ता पालिकाहरुलाई नियमानुसार तुरुन्त विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार आज सबैभन्दा धेरै छलफलमा आउने विषयमध्ये एक बनेको छ। विद्यालयहरूको गुणस्तर, व्यवस्थापन र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउने प्रयास वर्षौँदेखि भइरहे पनि कार्यान्वयनमा निरन्तर कमजोरी देखिँदै आएको छ। यही परिवेशमा शिक्षामन्त्री शिशिर पुनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगर्ने विद्यालयहरूको अनुदान रोक्ने चेतावनी सार्वजनिक गरेका छन्। यो निर्णय शैक्षिक सुशासन मजबुत बनाउनतिर गरिएको कडाइको संकेत पनि हो।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति (एसएमसी) स्थानीय सरोकार, अभिभावकको सहभागिता र विद्यालय सञ्चालनमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रमुख संरचना हो। धेरै विद्यालयमा यही समिति गठन नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा अव्यवस्था, पारदर्शिताको अभाव र दिगो योजनाको कमी देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री पुनको चेतावनीलाई शैक्षिक शासन सुधारतर्फको कडा कदमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।
तर अर्कोतर्फ, अनुदान रोकिने अवस्था बनेमा विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यार्थीहरूको सिकाइमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। राज्यको जिम्मेवारी अन्ततः विद्यार्थीको सिकाइ र पहुँच सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसैले कानुन कार्यान्वयनका नाममा विद्यालयहरूलाई आर्थिक संकटमा धकेल्नु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त समाधान नहुन सक्छ।
सरकारको कडाइ र विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्थाबीच सन्तुलन खोज्नु अहिले आवश्यक छ। पालिका र विद्यालयबीच सहकार्य बढाएर समिति गठनमा आवश्यक प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सहयोग उपलब्ध गराउन सके मात्र मन्त्री पुनको चेतावनी प्रभावकारी हुनेछ।
अन्ततः, शैक्षिक सुशासन सुधार अपरिहार्य छ, तर त्यसले विद्यार्थीको शिक्षामा प्रतिकूल असर नपार्नेगरी संवेदनशील ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। सरकारको कडाइ उचित छ, तर जिम्मेवारीसहितको साथसाथै सहयोगी भूूमिका पनि उति नै आवश्यक देखिन्छ।
