काठमाडौँ- सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना नेपालको एक महत्वपूर्ण जलस्रोत परियोजना हो। यो आयोजना सुनकोशी नदीबाट सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका स्थित मरिन खोलासम्म पानी डाइभर्ट गर्ने लक्ष्य राख्दछ।
यो आयोजना १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरी सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा पुर्याउने योजना हो। जसको उद्देश्य बागमती प्रदेशमा सिंचाइ र ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनालाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्नु हो। यो आयोजना सुनकोशी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत मरिन खोलामा डाइभर्ट (वाटो परिवर्तन) गरी बागमती जलाधारमा पुर्याउने योजना हो, जसले १२२ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै करिब १२२,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनेछ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना' उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय (नेपाल) द्वारा विकास भइरहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये एक हो। यस परियोजनाले २० जनवरी २०२० मा राष्ट्रिय गौरव परियोजनाको दर्जा प्राप्त गर्यो आ.व. २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यमा यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको हो ।
यो परियोजना सुनकोशी नदीबाट बागमती नदीको सहायक नदी मरिण खोलामा पानी स्थानान्तरण गर्ने अन्तर-बेसिन स्थानान्तरण परियोजना हो। बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाको १,२२,००० हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउनेर २८.६२ मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने । रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा थप १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न यो प्रवाह वाग्मती सिँचाइ प्रणालीमा छोडिनेछ । यो परियोजनाको लागत सिँचाइको लागि नेरु ३७.२ अर्ब र जलविद्युतको लागि नेरु ४६.१९ अर्ब रहेको छ।
यो सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बाँधेर १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् मरिन नदीमा खसाली वाग्मती नदी हुँदै वाग्मती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याएर खेत सिँचित गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना हो।
यसले मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाहरूका कुल १,२२,००० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ। मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला - सिराहा, धनुषा, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी र महोत्तरी - मा धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफल ३,७२,६४५ हेक्टर रहेको छ। सुनकोशी मरिन आयोजना जलस्रोतको बहुउपयोगको उत्कृष्ट उदाहरण हो। विद्युत् उत्पादन र सिंचाइ सुविधा दुवै एकै साथ प्रदान गर्न सक्ने यस्तो आयोजनाले नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र कृषि उत्पादनमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ। बागमती प्रदेश र तराईका बिषम जलवायु प्रभावित क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनु नेपालको खाद्य सुरक्षाका लागि पनि अति महत्वपूर्ण हुनेछ।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माण सम्झौताको सात वर्ष बित्दासमेत हालसम्म करिब ३७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–८ ढुङ्गे्रबाँस(खुर्कोट)स्थित सुनकोशी नदीबाट सुरु भएको उक्त डाइभर्सन आयोजनामा हालसम्म ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ। नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०७६/०७७ देखि २०८५/०८६ अर्थात् १० वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्नेछ, तर आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम ढिलो भएपछि समयमै पूरा हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ।
हाल १३ दशमलव ३१६ किलोमिटर सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य भौतिक पूर्वाधार र विद्युत् उत्पादनकार्यमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन।
शनिबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवलगायतको टोलीले आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। टोलीले ढुङ्ग्रेबास (खुरकोट)देखि सुरुङको अन्तिम बिन्दु कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरीन खोलासम्म पुगेर आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो।
अवलोकनका क्रममा आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अशोक राज गौतमले आयोजना दोश्रो चरणको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७९ माघ ११ गतेदेखि पटेल–रमण जेभी प्रालिले काम थालेको र हालसम्म १० दशमलव १३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गतको काम २०८४ असार २५ भित्र सम्पन्न हुनुपर्नेछ। पहिलो चरणको ठेक्काको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसीज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सम्पन्न गरिसकेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो।
मुख्यमन्त्री सिंहले मधेसमा पानीको चरम अभाव भोगिरहेका बेला समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताए। उनले आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमै प्रतिवेदन तयार गरी जानकारी गराइने बताए।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष चासो रहेको भन्दै समयमै ठेक्का सम्झौता पालना नहुने अवस्था रहे सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताए।
यो आयोजना रु ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख लागतमा निर्माण भइरहेको छ। मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको एक लाख २२ हजार हेक्टर अर्थात एक लाख ८३ हजार बिघा जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गौतमले बताए। साथै आयोजनाबाट ३१ दशमलव ०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने उनले बताए।
आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट अनुमानित वार्षिक रु १० अर्ब ३० करोड र बिजुली उत्पादनबाट रु एक अर्ब ५५ करोड राजश्व सङ्कलन हुने अपेक्षा छ। आयोजना निर्माणमा हालसम्म रु १९ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख खर्च भइसकेको छ।
प्रारम्भिक चरणमा केही प्रगति देखिए पनि दोस्रो ठेक्का सम्झौताअनुसारको कार्य अत्यन्त सुस्त देखिएकाले गति बढाउन समन्वय भइरहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गौतमको भनाइ छ।
यद्यपि आयोजना निकै उपयोगी देखिन्छ, यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू छन्। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असर, स्थानीय समुदायमा पर्ने प्रभाव, र जल बाँडफाँडको न्यायिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। विशेषगरी पानीको स्रोत क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो नदीको पानी अर्को जलाधारमा मोडिनु ‘जल अधिकार’को हनन भएको ठान्न सक्छन्। साथै, परियोजनाको आर्थिक पारदर्शिता, समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमता, र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)को कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
