स्थानीय सरोकार/उदयपुर । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग देशकै
पुरानो र रणनीतिक महत्व बोकेको सार्वजनिक उद्योग हो । आत्मनिर्भरता, रोजगारी
र क्षेत्रीय विकाससँग जोडिएको यस्तो उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित आठ
जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु आफैंमा गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो । यसले
केवल व्यक्तिको गल्ती मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाभित्र मौलाउँदै
गएको संरचनागत भ्रष्टाचारको तस्वीर पनि उजागर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार चार आर्थिक अवधिमा गरी जम्मा ३८,७६९
मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको छ। यसको कुल लागत मूल्य रु. ४६ करोड ५२ लाख ७४
हजार ४२६.२६ पुगेको ठहर गरिएको छ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि प्रयोग
हुने क्लिङ्करको खपत बढी तर उत्पादन कम देखाइएको, मौज्दात अभिलेख र
वास्तविक भौतिक परिमाणबीच ठूलो अन्तर देखिएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको
छानबिन प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले समेत क्लिङ्कर
मौज्दातमा अनियमितता पुष्टि गरेपछि सक्कल कागजात झिकाई अनुसन्धान अगाडि बढाइएको
अख्तियारले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा वार्षिक मौज्दात विवरण, भौतिक
परीक्षण प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण विवरण आपसमा तुलना गर्दा वर्षैपिच्छे अस्वाभाविक
रूपमा क्लिङ्कर मौज्दात घट्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
वर्ष अनुसार देखिएको हिनामिना आर्थिक
वर्ष २०७४/०७५ मा अभिलेखमा ३३,९१४ मेट्रिक टन मौज्दात देखिए पनि
भौतिक परीक्षणमा ३२,७८५ मेट्रिक टन मात्र भेटिएको थियो। १,१२९
मेट्रिक टन कमी देखिँदा रु. १ करोड १४ लाखभन्दा बढी बराबरको नोक्सानी भएको ठहर
गरिएको छ।
२०७५/०७६ मा अभिलेखमा ४४,४९५ मेट्रिक टन
देखिए पनि परीक्षणमा ३४,२९५ मेट्रिक टन मात्र फेला पर्यो। यस
अवधिमा १०,२०० मेट्रिक टन कमी देखिँदा रु. ११ करोडभन्दा बढी बराबरको
क्षति भएको दाबी छ।
२०७६/०७७ मा ५०,९७५ मेट्रिक टन
मौज्दात देखाइए पनि परीक्षणमा ३९,४५० मेट्रिक टन मात्र भेटिएको
थियो। यस वर्ष १,३२५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको
ठहर गरिएको छ।
त्यस्तै २०७७ साउनदेखि पौष मसान्तसम्म अभिलेखमा ५५,३८५
मेट्रिक टन देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा १७,७४५ मेट्रिक टन
मात्र मौज्दात देखियो। सो अवधिमा मात्रै २६,११५ मेट्रिक टन
क्लिङ्कर कमी देखिँदा रु. ३२ करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको उल्लेख छ।
कुल हिनामिना ३८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी
चार आर्थिक अवधिमा गरी कुल ३८,७६९
मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रु. ४६ करोड ५२ लाखभन्दा बढी
पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अनुपात विश्लेषणले पनि देखायो अस्वाभाविक अवस्था
मन्त्रालयको
छानबिन प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन भएको क्लिङ्कर र खपत भएको चुनढुङ्गाको अनुपात
०.७२५ हुनुपर्नेमा ०.६४९ मा झरेको देखिएको छ, जुन प्राविधिक
रूपमा असामान्य मानिएको छ।
आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रवन्धकदेखि विभिन्न विभाग प्रमुखसम्म गरी आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले बिगो असुल, कैद र जरिवानासहित थप सजायको मागदाबी गरेको छ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाले
उदयपुर सिमेन्टजस्तो उद्योग व्यवस्थापनमा कति हदसम्म गैरजिम्मेवार, अपारदर्शी
र स्वार्थकेन्द्रित अभ्यास हावी छन् भन्ने देखाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको
संरक्षण र सदुपयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरू नै त्यसको दोहनमा
संलग्न हुनु राज्यका लागि लज्जास्पद अवस्था हो ।
सार्वजनिक उद्योगहरू घाटामा जानुका पछाडि बारम्बार देखिने
कारणमध्ये भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर सुशासन प्रमुख
हुन् । उदयपुर सिमेन्ट पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । व्यवस्थापन तहमा भएका अनियमितता, प्रक्रिया
मिचेर गरिएका निर्णय र आर्थिक चलखेलले उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै लगेका छन् ।
अन्ततः यसको मार राज्यको ढुकुटी र सर्वसाधारणले तिर्नुपरेको छ ।
यो मुद्दा दायर हुनु सकारात्मक कदम भए पनि यसले न्यायिक
प्रक्रियामा मात्र सीमित नहुने गरी गहिरो सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । दोषी
ठहरिए कानुनी सजाय अनिवार्य हुनुपर्छ, तर त्यत्तिमै
सन्तोष मान्नु पर्याप्त हुँदैन । सार्वजनिक उद्योगहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया, वित्तीय
अनुशासन, पारदर्शिता र निगरानी संयन्त्रलाई बलियो नबनाएसम्म यस्ता
प्रकरण दोहोरिइरहनेछन् ।
उदयपुर सिमेन्ट प्रकरणले राज्यलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सार्वजनिक उद्योगहरूलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र होइन, व्यावसायिक र जवाफदेही संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने साहसिक निर्णय अब टार्न सकिने अवस्था छैन । नत्र यस्ता मुद्दा समाचार बन्छन्, तर उद्योग र जनताको अवस्था उस्तै रहिरहन्छ ।
