स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । जनप्रतिनिधि जनताको विश्वास र
मतबाट सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्ति हुन्। उनीहरूबाट नागरिकले पारदर्शिता, इमानदारी, कानुनको
पालना र जनहितमा काम गर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर, जनप्रतिनिधि
नै पक्राउ पर्ने घटनाले स्थानीय शासन प्रणालीमा सुशासन, नैतिक
जिम्मेवारी र सार्वजनिक पदको मर्यादाबारे गम्भीर बहस सिर्जना गर्छ।
सिरहाको गोलबजार नगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष सोहेब अनवर
सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेका छन् । गत साउन १४ गते गोलबजारमा
भएको तोडफोड तथा आगजनीको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको
हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) एवं प्रवक्ता रमेशबहादुर पालका अनुसार अनवरलाई आइतबार राति गोलबजारबाट पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार सुनसरीको देवानगञ्जमा गत साउन १० गते भएको घटनालाई लिएर साउन १४ गते गोलबजारमा भएको घटनामा वडाध्यक्ष अनवरको मुख्य भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै 'हिन्दु सम्राट सेना' नामक संस्थाका केही व्यक्तिले करिब दुई महिनाअघि प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । सोही जाहेरीका आधारमा उनी विरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार अनवर कहिले ससुरालीतर्फ त
कहिले अन्य स्थानमा लुकिछिपी बस्दै आएका थिए। उनी घर आएको अवस्थामा समेत प्रहरीबाट
बच्न लुक्ने गरेको सूचनाका आधारमा खोजतलास गरी पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६५ अनुसार धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाका आधारमा विभिन्न समुदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कसुर प्रमाणित भएमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
-
घटनाले उठाएका मुख्य प्रश्न
प्रहरीका अनुसार अनवरलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरिएको हो। गत साउन १४ गते गोलबजारमा भएको तोडफोड तथा आगजनीको घटनामा उनको संलग्नता रहेको आरोपमा हिन्दु सम्राट सेना’ नामक संस्थासँग आबद्ध केही व्यक्तिले जाहेरी दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
यस घटनाले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, सार्वजनिक
शान्ति र सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने घटनालाई रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका
कस्तो हुनुपर्छ? दोस्रो, विवाद र तनाव उत्पन्न हुँदा
जनप्रतिनिधिले समाधानको बाटो रोजे वा त्यसलाई थप जटिल बनाउने गतिविधिमा संलग्न भए
भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान भएको छ कि छैन? तेस्रो, यस्ता
घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिमाथि कानुन समान रूपमा लागू हुन्छ कि
हुँदैन?
स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो।
वडाध्यक्ष नागरिकका समस्या सुन्ने, समुदायबीच समन्वय
गर्ने र विवाद समाधानमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा हुन्छन्। धार्मिक, सामाजिक
वा सामुदायिक तनाव उत्पन्न भएका बेला जनप्रतिनिधिले संयम, संवाद र
सहिष्णुतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। समाजमा उत्तेजना फैलिन नदिनु र शान्तिपूर्ण
वातावरण कायम राख्न सहयोग गर्नु उनीहरूको सार्वजनिक दायित्वसँग जोडिएको विषय हो।
तर, कुनै घटनामा आरोप लाग्दैमा सम्बन्धित
व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। पक्राउ अनुसन्धानको
प्रक्रिया हो, अन्तिम फैसला होइन। त्यसैले प्रहरीले प्रमाणका आधारमा
अनुसन्धान गर्नुपर्छ र अदालतले कानुनी प्रक्रियाअनुसार निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।
राजनीतिक पहुँच, सामाजिक दबाब वा सामुदायिक प्रभावका आधारमा अनुसन्धान
प्रभावित हुनु हुँदैन।
अर्कोतर्फ, घटनालाई धार्मिक वा सामुदायिक
द्वन्द्वको रूप दिएर समाजमा थप तनाव फैलाउने प्रयाससमेत स्वीकार्य हुन सक्दैन। कुनै
पनि समुदायमाथि सामूहिक दोषारोपण गर्नुको सट्टा घटनामा संलग्न व्यक्तिको भूमिका र
उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही अघि बढाइनुपर्छ। न्यायको उद्देश्य दोषीलाई
कानुनी दायरामा ल्याउनु मात्र होइन, निर्दोषको अधिकार
सुरक्षित राख्नु र समाजमा शान्ति कायम गर्नु पनि हो।
सिरहाका वडाध्यक्ष सोहेब अनवरको पक्राउ प्रकरणलाई कुनै एक
व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले स्थानीय तहमा
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी, सामाजिक सद्भावको संरक्षण र कानुनी शासनको
प्रभावकारिताबारे बहस आवश्यक बनाएको छ। घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, निष्पक्ष
अनुसन्धान सुनिश्चित गर्ने र दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने दायित्व
सम्बन्धित निकायको हो।
जनताको मतबाट निर्वाचित हुनु कानुनभन्दा माथि रहने अधिकार
होइन। जनप्रतिनिधि होस् वा सर्वसाधारण, सबैका लागि कानुन
समान हुनुपर्छ। त्यस्तै, आरोप लागेकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न
पनि मिल्दैन। निष्पक्ष अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र सार्वजनिक
जवाफदेहिताको सुनिश्चितताबाट मात्रै लोकतान्त्रिक शासनप्रति नागरिकको विश्वास
बलियो बन्न सक्छ।
