स्थानीय सरोकार । नेपालले संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग रोजेपछि राज्य सञ्चालनको ढाँचा तीन तहमा बाँडिएको
छ—संघ, प्रदेश र स्थानीय। संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार, कार्यक्षेत्र
र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले स्थानीय
सरकारमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्दो संकेत देखाएका छन्। प्रश्न
उठ्छ—स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप किन?
स्थानीय सरकार
जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक
सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरूको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक छ।
संघीयताको मर्म नै निर्णय–निर्माणलाई जनताको ढोकासम्म पुर्याउनु हो। तर संघ वा
प्रदेशस्तरबाट कानुनी अस्पष्टता, बजेट नियन्त्रण, प्रशासनिक
आदेश वा अधिकार कटौतीजस्ता अभ्यासले स्थानीय स्वायत्ततालाई खुम्च्याउने खतरा
देखिन्छ।
हस्तक्षेपका पछाडि
केही तर्कहरू प्रस्तुत गरिन्छन्—समन्वयको आवश्यकता, नीतिगत एकरूपता, वित्तीय
अनुशासन, वा सुशासनको सवाल। तर यी तर्कहरूलाई आधार बनाएर अधिकार नै
संकुचित गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। समस्या समन्वयको हो भने संवाद र सहकार्य
बलियो बनाइनुपर्छ; क्षमता अभावको हो भने तालिम, प्राविधिक सहयोग र
स्रोत–साधन सुनिश्चित गर्नुपर्छ; तर अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति संघीयताको
आत्माविपरीत हुन्छ।
स्थानीय तहमा
अनियमितता वा कमजोरी देखिए पनि त्यसको समाधान संवैधानिक संरचनाभित्रै खोजिनुपर्छ।
निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने हो
भने हस्तक्षेप होइन, सहकार्य प्राथमिक हुनुपर्छ। संघीय शासन प्रणाली विश्वास र
सहअस्तित्वमा टिकेको हुन्छ, नियन्त्रण र केन्द्रीकरणमा होइन।संविधानले नेपाललाई संघ, प्रदेश
र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना मानेको छ। तर व्यवहारमा संघ र प्रदेशलाई
सरकार का रूपमा स्थापित गरिँदा स्थानीय तहलाई ‘तह’ मै सीमित गरिनु असमान व्यवहार
भएको स्थानीय निकायको गुनासो स्वाभाविक देखिन्छ। अझ संविधानकै विभिन्न धारामा
स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर सम्बोधन गरिएको तथ्यले उनीहरूको मागलाई पूर्णतः
असंवैधानिक भन्न मिल्दैन।
स्थानीय तहमा
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारसमेत रहेको अवस्थामा त्यसलाई
केवल प्रशासनिक तह का रूपमा बुझिनु संघीयताको मर्मसँग मेल खाँदैन।
जनप्रतिनिधिमार्फत प्रत्यक्ष जनउत्तरदायी शासन चलाइरहेका स्थानीय निकायलाई सरकारकै
हैसियतमा स्वीकार गर्नु संघीय लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कदम हुन सक्छ।
तर अर्कोतर्फ, संघीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देखाएको चिन्ता पनि निराधार छैन। संविधानको
राज्यशक्ति बाँडफाँटसम्बन्धी मुख्य भागमा ‘स्थानीय तह’ शब्द प्रयोग भएकाले कानुनी
अस्पष्टता नहटाई नाम परिवर्तन गर्नु जटिलता निम्त्याउन सक्छ। नामको विषय भावनात्मक
भए पनि त्यसको कानुनी असर गम्भीर हुने भएकाले हतारो निर्णय उपयुक्त हुँदैन।
यहाँ आवश्यक कुरा नाममा
होइन, अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टतामा हो। स्थानीय सरकार भनेर
लेख्दैमा संघीय अनुशासन कमजोर हुन्छ कि स्थानीय तह भनेर सम्बोधन गर्दा स्वशासन
कमजोर हुन्छ भन्ने दुबै अतिरञ्जना हुन्।
आवश्यक त संविधानको
एकरूप व्याख्या, कानुनको स्पष्टता र तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व
र समन्वयको व्यवहारिक अभ्यास हो।स्थानीय सरकार स्थानीय जनता र उनीहरूका समस्यासँग
सबैभन्दा नजिक रहने र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो। नेपालको संविधानको
प्रस्तावनामा नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको राष्ट्रका
रूपमा परिभाषित गरिएको छ। संविधानको भाग ५, धारा ५६ (१) मा
राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा
५६ (२) मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५६ (४) ले स्थानीय
तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने स्पष्ट पारेको छ।
धारा ५७ मा
राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी अनुसूची ५, ६, ७, ८
र ९ मा एकल तथा साझा अधिकारहरूको सूचीकरण गरिएको छ। धारा ३०६ (ढ) मा स्थानीय तह
भन्नाले संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला
सभालाई सम्झनुपर्ने भनी परिभाषित गरिएको छ। गाउँसभा/नगरसभा, कार्यपालिका
र न्यायिक समिति जस्ता इकाइमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने यो राज्यको सबैभन्दा सक्रिय
सरकार हो। यसले जनताको घरआँगनमै पुगेर सेवा दिने र समस्याको शीघ्र सम्बोधन गर्ने
हुँदा नागरिकले सरकारको वास्तविक उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन्।
स्थानीय तहको एकल
अधिकारलाई अनुसूची ८ मा २२ वटा र साझा अधिकारलाई अनुसूची ९ मा १३ वटा विषयमा
समेटेको छ। राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला
समन्वय समितिहरू क्रियाशील छन्। स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११
उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्। संविधान र कानुनले
प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र
विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र मुलुकले आर्थिक–सामाजिक
समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।
वर्तमान संविधान जारी
भएपछि देशभरका ७५३ वटा स्थानीय सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । यस अवधिमा
संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको एकल अधिकार कत्तिको प्रभावकारी रूपमा
प्रयोग भयो भन्ने विषयमा गम्भीर विश्लेषण हुन आवश्यक छ । यही विश्लेषणका आधारमा
हालै दोस्रो कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई प्राप्त
अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यस कार्यमा
कर्मचारीतन्त्र तथा गाउँ वा नगरवासीको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ । साथै, सङ्घ
सरकार र प्रदेश सरकारबाट समेत सकारात्मक सोच र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
वास्तवमा, सङ्घीय
शासन प्रणालीको आधारशिला नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार सबल भए मात्र
सङ्घीयता बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका स्थानीय
सरकारका २२ वटा एकल अधिकारको विस्तृत व्याख्या स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
को अनुसूची ८ मा बुँदा हरु निम्नअनुरसार छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा ऐनको परिभाषामा नै स्थानीय सरकार उल्लेख गर्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
संविधानमा भने
स्थानीय तह र स्थानीय सरकार दुबै भाषा प्रयोग भएको छ । संविधानको ७ ठाउँमा ‘स्थानीय
सरकार लेखिएपनि ५७ ठाउँमा स्थानीय तह उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ५६
(१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश
र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको राज्यशक्तिको
प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने छन्, धारा
५६ (२)मा भनिएको छ । धारा ५६ (४) मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका
र जिल्ला सभा रहने उल्लेख छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय
कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
धारा ५६ (६) मा संघ, प्रदेश
र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक
अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण
विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय
शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति
पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा
आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।
यही स्थानीय तहलाई
संविधानभित्र कतै स्थानीय सरकारका भनेर किटान पनि गरिएको छ । संविधानको धारा २४७
मा संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र
अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख
छ ।
धारा २५१ मा
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे
स्पष्ट गर्दा ६ ठाउँमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार नै भनिएको छ ।
यसकारण सरकारले
स्थानीय तहका छाता संगठनको मागलाई अहंकार वा डरको दृष्टिले होइन, संवैधानिक
बहसको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
संविधानले दिएको
अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने संघीयता केवल कागजमा सीमित हुन्छ।
त्यसैले आजको आवश्यकता अधिकार खोस्ने बहस होइन, अधिकार प्रयोगमा
स्पष्टता, समन्वय र सुदृढीकरण हो। स्थानीय सरकार सशक्त भए मात्र
लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। हस्तक्षेप होइन, सहकार्य नै दिगो
समाधान हो।
