आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ १४ वटा राजनीतिक दल सहभागी नहुने घोषणा गर्नु केवल प्राविधिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपालको बहुदलीय लोकतन्त्रको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा लिनुपर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक विविधतालाई राज्यसत्तामा समेट्नु हो। तर यही प्रणालीबाट टाढा रहने दलहरूको निर्णयले प्रणालीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र अविश्वासलाई संकेत गर्छ।
नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस्तै, ११० सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । सो निर्वाचनमा पनि मतदाताले दुई वटा मतपत्रमार्फत मतदान गर्नेछन् ।
सामान्यता निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ । संविधान प्रदत्त व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर राजनीतिक दलले सोहीअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने गरिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार केही राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएर समानुपातिकतर्फ सहभागी नभएको देखिएको छ । आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिनका लागि १०० राजनीतिक दलले दर्ता गराएका छन् । उनीहरूका लागि ९३ वटा निर्वाचन चिन्ह उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ कूल ११४ राजनीतक दल दर्ता भएका छन्
यी दलहरूको सहभागिता नहुनुका पछाडि निर्वाचन खर्च, थ्रेसहोल्डको बाध्यता, मतदातामा सीमित पहुँच तथा ठूला दलको वर्चस्वजस्ता कारणहरू मुख्य रूपमा देखिन्छन्। समानुपातिक सूचीमार्फत संसद् प्रवेशको सम्भावना न्यून बन्दै गएपछि साना र मध्यम दलहरू निराश हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, बहिष्कारको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि दीर्घकालीन समाधान भने होइन।
समानुपातिक प्रणालीको प्रभावकारिता जोगाइराख्न राज्य र निर्वाचन आयोगले दलहरूको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु आवश्यक छ। कानुनी सुधार, खर्च घटाउने उपाय र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण नगरेसम्म समानुपातिक प्रणाली केवल कागजी व्यवस्था बन्ने खतरा रहन्छ।
१४ दलको अनुपस्थिति चेतावनी हो । लोकतन्त्र केवल ठूला दलको खेल मैदान बन्नु हुँदैन। यदि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीप्रति सबै राजनीतिक शक्तिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।
