काठमाडौँ । देशको कृषि उत्पादन बढाउने मेरुदण्डका रूपमा लिइने सिँचाइ आयोजना वर्षौंदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। सरकारले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका २२ वटा रुग्ण सिँचाइ ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्नु एकातिर ढिलै भए पनि आवश्यक कदम हो भने अर्कोतिर राज्यको योजना, कार्यान्वयन र निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना पनि हो।
१४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरका ती ठेक्का समयमै सम्पन्न नहुनु, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, प्राविधिक कमजोरी र सरकारी निकायको कमजोर अनुगमनको परिणाम हो। ठेक्का लिँदा देखाइने सक्रियता र काम सुरु भएपछि देखिने उदासीनता विगतदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या हो। यसले विकास बजेट फँस्नुका साथै किसानले पाउनुपर्ने सिँचाइ सुविधा वर्षौंसम्म नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
ठेक्का तोडिनु आफैंमा समाधान होइन। अब सरकारले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र समयबद्ध बनाउनु अत्यावश्यक छ। साथै, अघिल्ला ठेकेदारको कमजोरीका कारण भएको क्षति, ढिलाइ र बजेट अपचलन भए–नभएको छानबिन गरी कडा कारबाही हुनुपर्छ। दण्डहीनता कायम रहँदा यस्ता रुग्ण आयोजना पुनः दोहोरिने खतरा रहन्छ।
सिँचाइ आयोजनाको ढिलाइले प्रत्यक्ष रूपमा कृषि उत्पादन, किसानको आय र खाद्य सुरक्षामा असर पार्छ। त्यसैले अब कागजी निर्णयमा सीमित नभई परिणाम देखिने गरी काम अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिनुपर्छ। विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु अपवाद होइन, नियम बन्नु आजको आवश्यकता हो।
