काठमाडौं । सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमाथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवमा चक्रबहादुर बुढा नियुक्त भएका छन्।
यसअघि सचिव रहेका भूपाल बराललाई
राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ। २०८३ असोज २१ गते केन्द्रमा पदस्थापन भएका
बुढाको विगतको प्रशासनिक जिम्मेवारी र उनीसँग जोडिएका सार्वजनिक आरोपले केन्द्रको
नेतृत्वको निष्पक्षताबारे चासो बढाएको छ।
बुढाले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, पर्यटन विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
२०८१ वैशाखमा उनी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए र सोही
वर्ष भदौमा त्यहाँबाट सरुवा भएका थिए।
उनीविरुद्धका आरोप र तथ्य
समाज कल्याण परिषद्को निमित्त
सदस्यसचिव रहेका बेला बुढाले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै
भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता खगेन्द्र बुढाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा
उजुरी दिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
उजुरीमा गैरसरकारी तथा
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, धार्मिक संघसंस्था र अन्य संस्थाका परियोजना स्वीकृति तथा
भुक्तानीमा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको बताइएको छ। तर, उजुरी परेको तथ्यले
मात्र आरोप प्रमाणित हुँदैन। यस विषयमा अख्तियारको आधिकारिक छानबिन र निष्कर्ष के
छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहेका बुढाको नाम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणसम्बन्धी विवादमा जोडिएको थियो।
बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करका दर हेरफेरसम्बन्धी आरोपले त्यसबेला व्यापक चर्चा पाएको थियो। तर, बजेट मस्यौदा टोलीमा नाम हुनु मात्र कुनै अनियमिततामा संलग्न भएको प्रमाण होइन।
राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक रहँदा व्यापारीसँग रकम मागिएको विषय पनि प्रतिनिधिसभामा उठाइएको थियो।
नेपाली
कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा बुढाको
नाम उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी आरोप सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त आरोपको सत्यता पुष्टि
गर्न प्रमाण र आधिकारिक अनुसन्धानको निष्कर्ष आवश्यक छ।
नेतृत्वको विश्वसनीयता प्रमुख प्रश्न
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी निकायमा हुने अनियमिततासम्बन्धी सूचना संकलन, निगरानी तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र अनुसन्धानात्मक
सामग्री पनि अनियमिततासम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने आधार बन्न सक्छन्। यस्तो
संस्थाको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिबाट उच्च नैतिक आचरण, निष्पक्षता र
पारदर्शिताको अपेक्षा गरिन्छ।
बुढामाथि सार्वजनिक भएका आरोपको अवस्था, अख्तियारमा परेको उजुरीको प्रगति र सम्बन्धित निकायबाट भएका निर्णयबारे स्पष्टता आउनु आवश्यक छ।
आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायोचित हुँदैन, तर सार्वजनिक पदमा
रहेका अधिकारीसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित होइन।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नेतृत्वले आफ्नो कामकारबाहीबाट निष्पक्षता प्रमाणित गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायले आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने बुढाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पारदर्शी र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त भएर निर्वाह गरेको देखाउन सक्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने संस्थाको विश्वसनीयता कायम राख्न आरोपको प्रचारभन्दा प्रमाणमा आधारित छानबिन र जवाफदेहिता नै निर्णायक हुन्छ।
