काठमाडौँ । सरकारले देशका आठ प्रमुख सहरमा कम्तीमा आठ हजार
दर्शक क्षमताका फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि
बढाएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालका अनुसार आगामी तीन
वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ‘होम एन्ड
अवे’ प्रणालीमा एनपिएल
सञ्चालन गर्न सकिने गरी योजना अघि सारिएको हो। यसका लागि मन्त्रीले क्यानलाई
आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले यो योजनाबाट नेपाली क्रिकेटको विकास र
स्थानीय स्तरमा प्रतियोगिताका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।
नेपाल सरकारले देशका आठ सहरमा फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट
रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको विषय नेपाली खेलकुदका लागि महत्वपूर्ण हुन
सक्छ। क्रिकेटप्रति बढ्दो जनआकर्षण, अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीको सहभागिता र घरेलु प्रतियोगिताको विस्तारलाई ध्यानमा
राख्दा आधुनिक खेल पूर्वाधारको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ। तर रंगशाला निर्माणको
घोषणा आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसको कार्यान्वयन, लगानीको सदुपयोग
र दीर्घकालीन सञ्चालनको सुनिश्चितता नै मुख्य विषय हुन्।
नेपालमा क्रिकेटले पछिल्लो समय उल्लेखनीय लोकप्रियता हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता र नेपाल प्रिमियर लिगजस्ता प्रतियोगिताले क्रिकेटप्रति युवाको आकर्षण बढाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पर्याप्त क्षमताका रंगशाला, अभ्यास मैदान, खेलाडीका लागि आवश्यक सुविधा र आधुनिक प्रविधिसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्नु समयको माग हो।
फ्लडलाइटको व्यवस्थाले रातिको समयमा पनि
खेल सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले प्रतियोगिताको समय व्यवस्थापन र दर्शकको सहभागिता
विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्छ।
तर आठ सहरमा रंगशाला बनाउने योजनासँगै सरकारले केही आधारभूत
प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक छ। पहिलो, कुन–कुन सहरमा
रंगशाला निर्माण गरिने हो? दोस्रो, प्रत्येक
रंगशालाका लागि कति बजेट छुट्याइएको छ? तेस्रो, निर्माण
सम्पन्न गर्ने समयसीमा के हो? र चौथो, निर्माणपछि
रंगशालाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार कसरी गरिनेछ? यी प्रश्नमा
स्पष्टता नआएसम्म योजनाको व्यावहारिकता र आर्थिक प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न
कठिन हुन्छ।
नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना घोषणा हुने तर बजेट अभाव, ठेक्का
व्यवस्थापनको कमजोरी, निर्माणमा ढिलाइ र अनुगमनको अभावका कारण
समयमा सम्पन्न नहुने समस्या देखिँदै आएको छ। खेल पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस्ता
कमजोरी दोहोरिन दिनु हुँदैन। रंगशाला निर्माणका नाममा लागत बढाउने, गुणस्तरमा
सम्झौता गर्ने वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पारदर्शी खरिद
प्रक्रिया, नियमित अनुगमन र प्रभावकारी जवाफदेहिताको व्यवस्था आवश्यक
छ।
त्यस्तै, रंगशाला निर्माणलाई भवन र
प्यारापिट तयार पार्ने काममा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। खेलाडी उत्पादन, प्रशिक्षक
विकास, स्थानीयस्तरमा क्रिकेट प्रशिक्षण, महिला
क्रिकेटको प्रवर्द्धन र प्रतिभावान् युवालाई अवसर दिने कार्यक्रमसँग यी पूर्वाधार
जोडिनुपर्छ। राजधानीबाहिरका सहरमा पनि गुणस्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध भएमा क्रिकेटको
विकास निश्चित भूगोलमा सीमित नरही देशव्यापी बन्न सक्छ।
फ्लडलाइटसहितका रंगशालामा विद्युत् खपत, उपकरणको
मर्मत, सुरक्षा, पानी निकास, खेलमैदानको
गुणस्तर र सञ्चालन खर्च पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। त्यसैले निर्माणअघि नै
सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन
सञ्चालन योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सम्भव भएसम्म स्थानीय सरकार, निजी
क्षेत्र र सम्बन्धित खेल संस्थासँग समन्वय गरेर रंगशालालाई नियमित प्रतियोगिता तथा
प्रशिक्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ।
सरकारले खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसलाई मनोरञ्जन वा
प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। खेलकुदले युवाको प्रतिभा विकास, रोजगारी
सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तारमा
योगदान दिन सक्छ। तर त्यसका लागि निर्माणसँगै खेल गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थागत
क्षमता र नियमित प्रतियोगिताको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
देशका आठ सहरमा फ्लडलाइटसहित क्रिकेट रंगशाला बनाउने योजना सकारात्मक सम्भावना बोकेको विषय हो। तर यसको वास्तविक सफलता घोषणाको आकारले होइन, निर्माणको गुणस्तर, समयमै सम्पन्न हुने अवस्था, बजेटको पारदर्शिता र खेलाडी तथा नागरिकले पाउने सुविधाले निर्धारण गर्नेछ।
सरकारले
रंगशाला निर्माणको योजनालाई नारामा सीमित नराखी स्पष्ट कार्यतालिका, सुनिश्चित
बजेट र कडा अनुगमनसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक लगानीबाट बनेका रंगशाला
प्रयोगविहीन संरचना होइन, नेपाली क्रिकेटको विकासका सक्रिय केन्द्र
बन्न सक्नुपर्छ।
