काठमाडौँ । लोकतन्त्रमा राज्य कुनै व्यक्ति, समूह वा शक्तिकेन्द्रको निजी सम्पत्ति होइन। राज्य जनताको साझा संस्था हो, जसको सञ्चालन संविधान, कानुन र विधिको शासनअनुसार हुनुपर्छ। तर जब कुनै सीमित समूहले आफूलाई नै राज्य ठान्न थाल्छ, तब लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्थागत मर्यादा र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले ‘सानो समूहले आफैंलाई राज्य ठान्दैछ । भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत उठाएको प्रश्नले यही गम्भीर विषयलाई बहसमा ल्याएको छ।
पार्टी कार्यालयमा आइतबार पत्रकार
सम्मेलन गर्दै उनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमाथि धारणा राखेका हुन् । पत्रकारहरूमाथि
धरपकड प्रहरीको वक्तव्य, त्यसअघि भएका पक्राउ र त्यससँग जोडिएका घटनाबारे धारणा राख्दै
थापाले यो विषय केही व्यक्ति पक्राउ परेर छुटेको घटनासँगै समाप्त नहुने बताए।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार शक्ति पृथकीकरण, संस्थागत सन्तुलन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो। राज्यका हरेक निकाय संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। कुनै समूहले आफ्नो स्वार्थअनुसार राज्यका संयन्त्र सञ्चालन गर्न खोज्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ। राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै जानु र सार्वजनिक संस्थाहरूको भूमिका साँघुरिँदै जानु सुशासनका दृष्टिले पनि चिन्ताको विषय हो।
नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण नयाँ विषय होइन। सरकार परिवर्तन भए पनि निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्ति र समूहको प्रभाव रहने गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ। राजनीतिक नियुक्ति, प्रशासनिक निर्णय, सार्वजनिक स्रोतको परिचालन र नीतिगत प्राथमिकतामा पारदर्शिताको अभाव देखिँदा यस्ता प्रश्न थप बलिया हुन्छन्। त्यसैले गगन थापाको अभिव्यक्तिलाई केवल राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपका रूपमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। यसले उठाएको मूल प्रश्न राज्य सञ्चालनको चरित्र र जवाफदेहितासँग जोडिएको छ।
तर लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु जति आवश्यक छ, त्यसको तथ्यगत पुष्टि र संस्थागत समाधान खोज्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै समूहले राज्य संयन्त्रमा अनुचित प्रभाव जमाएको हो भने त्यसको आधार, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवार पक्षबारे स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले आरोप लगाउने मात्र होइन, सुधारका ठोस विकल्पसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
राज्यको शक्ति जनताबाट प्राप्त हुन्छ, कुनै समूहको इच्छाबाट होइन। संविधानभन्दा माथि कोही छैन र सार्वजनिक पदमा रहने कोही पनि जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले राज्यलाई सीमित समूहको प्रभावबाट मुक्त राख्दै संस्थागत प्रणाली बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रको सार नै यही हो—राज्य व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ; शक्ति समूहको होइन, जनताको हितमा प्रयोग हुनुपर्छ।
