काठमाडौँ । गोरखाका समस्या
समाधान गर्ने गरी काम गर्छु भन्ने गृहमन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धताले स्थानीय
नागरिकका अपेक्षा र सरकारी जिम्मेवारीलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। विकास निर्माण, सडक
पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, सेवा
प्रवाह तथा स्थानीय प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नु सरकारको प्रमुख
दायित्व हो। जनताले आफ्ना समस्या समाधानका लागि पटकपटक आवाज उठाउनुपर्ने अवस्थाको
अन्त्य हुनु आवश्यक छ।
गोरखाजस्तो भौगोलिक विविधता भएको जिल्लामा विकासका चुनौती
फरक–फरक छन्। दुर्गम बस्तीमा सडक तथा यातायातको पहुँच, स्वास्थ्य
र शिक्षा सेवाको उपलब्धता, प्राकृतिक विपद्को जोखिम, सार्वजनिक
सेवा प्रवाह र सुरक्षा व्यवस्थापन अझै प्राथमिकताका विषय हुन्। यस्ता समस्या
समाधानका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी केवल शान्ति सुरक्षा कायम राख्नेमा
सीमित छैन। जिल्ला प्रशासन, प्रहरी परिचालन, विपद्
व्यवस्थापन र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि गृह प्रशासनसँग प्रत्यक्ष
जोडिएका छन्। त्यसैले गोरखाका समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा पहिचान गरी सम्बन्धित
निकायबीच समन्वय गरेर समाधान खोज्नु आवश्यक छ।
राजनीतिक नेतृत्वले जनतासामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु
सकारात्मक पक्ष हो। तर प्रतिबद्धताको वास्तविक मूल्य कार्यान्वयनबाट मात्रै मापन
हुन्छ। कुन समस्या कहिलेसम्म समाधान गर्ने, त्यसका लागि
कस्तो योजना बनाउने र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ।
