निगरानी ब्यूरो ।
राज्यको
सम्पत्ति संरक्षण गर्नु सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पहिलो दायित्व हो। तर
त्यही जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरूले नै सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्नु
गम्भीर विषय हो। तामाको तार बेचेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले
तत्कालीन प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुले सार्वजनिक क्षेत्रमा
व्याप्त बेथितिमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।
सरकारी निकायमा प्रयोग हुने
सामग्री—विशेषत तामाजस्ता बहुमूल्य धातु—सामान्य सामान होइनन्। ती राज्यको लगानी, करदाताको
पसिना र सार्वजनिक सेवासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यस्ता सामग्री निजी
लाभका लागि बेचबिखन गरिएको भए त्यो केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, नैतिक
पतनको स्पष्ट उदाहरण पनि हो। तत्कालीन प्रमुख स्वयं आरोपित हुनु झन् चिन्ताजनक छ, किनकि
नेतृत्व तहबाटै गलत अभ्यास सुरु भए त्यसको असर सम्पूर्ण संस्थागत संस्कृतिमा पर्छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु
सकारात्मक कदम हो। यसले “पद ठूलो वा सानो, कानुन
सबैका लागि समान” भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर मुद्दा
दायर गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। निष्पक्ष, छिटो र
प्रभावकारी न्यायिक प्रक्रियामार्फत दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय र राज्यलाई भएको
क्षतिको पूर्ति अनिवार्य हुनुपर्छ। विगतमा धेरै प्रकरणहरू प्रक्रियामै अल्झिएर वा
प्रमाणको अभाव देखाउँदै कमजोर बनेका उदाहरणहरू छन्, जसले जनविश्वास
कमजोर बनाएको छ।
यस घटनाले सार्वजनिक निकायहरूमा
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ। भण्डारण, लेखापरीक्षण
र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी भएको भए यस्ता गतिविधि सहजै सम्भव हुने थिएनन्।
त्यसैले अब दोषीमाथि कारबाहीसँगै प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य छ—डिजिटल लेखा प्रणाली, नियमित
अडिट, जिम्मेवारी तोकिएको स्पष्ट कार्यविभाजन र whistleblower
संरक्षणजस्ता
उपायहरूलाई व्यवहारमा उतार्नैपर्छ।
अन्ततः भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ
नारामा सीमित हुनु हुँदैन। तामाको तार बेचिएको यो प्रकरण एउटा उदाहरण मात्र हो; यस्ता
कैयौँ घटना अझै सतहमा आउन बाँकी हुन सक्छन्। अख्तियार, अदालत र
सम्बन्धित निकायहरूले दृढताका साथ काम गरे मात्र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र
सुशासनको अपेक्षा पूरा हुनेछ। जनताले पनि परिणाम हेर्न चाहेका छन्—कारबाही, सुधार र
उत्तरदायित्व। यही नै सशक्त लोकतन्त्रको आधार हो।
