निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको बेला क्यासिनोमा डकैती
गर्नेहरूले बिचाैलीया मार्फत सेटिङ्ग हानेर अदालतमा बेच्न छान्दै गरेको खुलेको छ।
नेपालका क्यासिनोहरूमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको ठगी, आर्थिक
अनियमितता र संगठित अपराधका घटनाहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर
यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा बिचौलिया, पहुँच र
आर्थिक चलखेलमार्फत मुद्दालाई कमजोर बनाउने वा सेटिङमा मिलाउने प्रयास हुने गरेको
आरोपले राज्यको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
हाल सार्वजनिक भएका केही घटनाले क्यासिनो क्षेत्रमा हुने
आर्थिक अपराध केवल निजी संस्थाको समस्या नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वित्तीय
अनुशासन र कानुनी शासनसँग जोडिएको विषय भएको देखाउँछन्। करोडौं रुपैयाँ हिनामिना
वा ठगीका आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने
हो। तर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने, पीडितलाई दबाबमा
पार्ने वा बिचौलियामार्फत मुद्दा मिलाउने प्रयास भएमा त्यसले अपराधलाई थप
प्रोत्साहन दिन्छ।
नेपालमा क्यासिनो व्यवसाय विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने
महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। तर यस क्षेत्रको पारदर्शिता र नियमन कमजोर हुँदा मनी
लाउन्डरिङ, कर छली तथा संगठित आर्थिक अपराधका जोखिम बढ्ने गरेका छन्।
यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा हुने अपराधमाथि राज्यका निकायले निष्पक्ष र प्रभावकारी
अनुसन्धान गर्न नसके विदेशी लगानीकर्ताको विश्वाससमेत कमजोर हुन सक्छ।
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत मान्यता हो। यदि आर्थिक हैसियत, राजनीतिक पहुँच वा बिचौलियाको प्रभावका आधारमा अपराधका फाइलहरू कमजोर बनाइन्छन् भने त्यसले आम नागरिकमा न्यायप्रतिको विश्वास क्षय गराउँछ। अझ आर्थिक अपराधका मुद्दामा हुने सम्झौता र दबाबले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाउने खतरा रहन्छ।
त्यसैले क्यासिनोमा भएको भनिएको करोडौंको ठगी वा लुट
प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित
अभियोजन र पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्छ। बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक
संरक्षण वा आर्थिक चलखेलभन्दा माथि उठेर राज्यले कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन
सके मात्र नागरिकले न्याय प्रणालीमाथि भरोसा गर्न सक्नेछन्। आर्थिक अपराधमाथि कठोर
र निष्पक्ष कारबाही नै सुशासन र विधिको शासनको वास्तविक परीक्षा हो।
एकातर्फ सो अपराधमा संलग्न कतिपय मुख्य व्यक्ति धमाधम न्युन
धरौटीमा छुट्न थालेका छन् भने उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन पनि रहस्यमय रुपमा रोकिएको
छ ।
हायात होटलमा रहेको क्यासिनो प्राइडबाट करोडौं डकैती गर्ने
गिरोहका नाइके मानिएका कुले भन्ने कुलध्वज लामा र कोरियन भने राकेश लामा धरौटीमा
रिहा भएका छन्।
लामो समय फरार रहेका उनीहरुलाई अदालतमा उपस्थित भएर ४–४ लाख
धरौटीमा छुटेका हुन्। जबकी सो गिरोहका सामान्य आरोपीहरू भने कारागार चलान भएका
थिए। दलालमार्फत सेटिङ मिलाएर छुटेको उनीहरूले बताउने गरेका छन्।
दुवै जना पटके अभियुक्त समेत हुन्। कुलमानविरुद्ध यसअघि ५
वटा तथा कोरियनविरुद्ध ७ वटा मुद्दा दायर भइसकेको थियो।
यस्तो पृष्ठभुमी हुँदा पनि उनीहरू यती गम्भीर अपराधमा सहजै
छुटेपछि प्रहरी अधिकारी पनि अचम्मित भएका छन्। दुवै जना गुन्डागर्दीमा संलग्न
हुँदै आएका छन्। २४ भदौको
आन्दोलनमा प्राइड क्यासिनोबाट सो समूहले १४ करोड लुडेर भागबन्डा गरेका थिए। त्यसरी
भागबन्डा गरेको पैसा पनि बरामद हुन सकेको छैन । यो मुद्दामा पक्राउ परेका दावा
शेर्पा सेठ्ठी, रञ्जित खड्गी रने, दोर्जे शेर्पा, शुक्रराज
घिसिङ, मनोहरी पौडेल, करण डंगोल, अभिषेक
चौहान, शिशिर राई, सुनिल गजमेर र रञ्जन तामाङ भने
कारागारमा छन्।
गिरोहका सामान्य व्यक्ति जेल चलान हुँदा नाइकेहरु भने
धरौटीमा छुटेका हुन्। कारागारमा रहेकाहरू पनि उच्च अदालतबाट छुट्ने प्रयासमा
छन्।उनीहरुले दलाल र बिचौलियामार्फत बेन्च मिलाउनलाई सेटिङ हानेको गोप्य स्रोतले
बताएको छ।
त्यसो त जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले उनीहरूको सम्पत्तिको समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। डकैती लगायत अपराधबाट केही व्यक्तिले करोडौं सम्पत्ति जोडेको पाइएपछि छानबिन थालिएको थियो।
