निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका डिआइजीदेखि इन्स्पेक्टर तहसम्म व्यापक
रूपमा गरिएको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरले प्रशासनिक तथा अनुसन्धान प्रणालीमा नयाँ
बहस जन्माएको छ। यस्ता परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हुन सक्छन्, तर
अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायमा गरिने प्रत्येक निर्णयले यसको उद्देश्य, समय र
प्रभावबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ।
गृह मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा
कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूको व्यापक हेरफेर गरेको छ। आयोगमा कार्यरत डिआइजी शेखर
खनाललाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गर्दै डिआइजी अरुण
पौडेललाई अख्तियारमा पठाइएको छ। त्यससँगै आयोगमा काजमा रहेका एसपी मोहन थापासहित
एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता बोलाइएको छ भने उनीहरूको स्थानमा नयाँ
टोली खटाइएको छ। यो फेरबदल सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र हो कि अनुसन्धान
प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास हो भन्ने प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा
उठेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण
गर्ने राज्यको प्रमुख संवैधानिक निकाय हो। आयोगमा खटिने प्रहरी अधिकारीहरूले उच्च
तहका भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगसम्बन्धी
संवेदनशील अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने भएकाले त्यहाँ हुने हरेक सरुवाले सार्वजनिक
चासो आकर्षित गर्छ। त्यसैले यस्तो निर्णय पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र
संस्थागत आवश्यकताका आधारमा भएको देखिनुपर्छ।
प्रहरी संगठनमा समय–समयमा सरुवा हुनु नियमित प्रक्रिया हो।
लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा बस्दा अनुसन्धानमा निष्पक्षताभन्दा सम्बन्ध र प्रभावको
जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले निश्चित अवधिपछि जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नु संस्थागत
रूपमा सकारात्मक अभ्यास पनि हुन सक्छ। तर, संवेदनशील
अनुसन्धान चलिरहेका बेला गरिने व्यापक फेरबदलले कतिपय मुद्दाको निरन्तरता, अनुसन्धानको
गति र जनविश्वासमा असर पर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।
त्यसैले नयाँ टोलीले अनुसन्धानलाई कुनै पनि प्रकारको
राजनीतिक, प्रशासनिक वा अन्य प्रभावबाट मुक्त राख्दै कानुन र प्रमाणका
आधारमा काम गर्नुपर्ने दायित्व अझ बढेको छ। अख्तियारको विश्वसनीयता व्यक्तिको नाम
वा पदमा होइन, अनुसन्धानको निष्पक्षता, पारदर्शिता र
परिणाममा निर्भर हुन्छ।
सरकारले प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्ने अधिकार राख्छ। तर, त्यो
अधिकारको प्रयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र आयोगको संस्थागत
विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। यदि हरेक फेरबदललाई
राजनीतिक वा शक्ति–सन्तुलनको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बन्छ भने त्यसले भ्रष्टाचार
नियन्त्रणको अभियानलाई नै कमजोर बनाउँछ।
अब सबैको ध्यान नयाँ टोलीको कार्यशैलीतर्फ हुनेछ। उनीहरूले
चर्चित र संवेदनशील मुद्दाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन सके, कानुन
सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको सन्देश दिन सके र कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट
मुक्त भएर काम गर्न सके मात्र यो व्यापक फेरबदलको औचित्य पुष्टि हुनेछ। अन्यथा, यो पनि
एउटा सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी अर्थ राख्ने छैन।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानको अग्रपंक्तिमा रहने अख्तियारमा लामो
समय एउटै स्थानमा बसेका प्रहरी अधिकारीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई संस्थागत
सुधार, कार्यदक्षता अभिवृद्धि र स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरणका
रूपमा पनि हेरिएको छ। एउटै टोली लामो समयसम्म रहँदा अनुसन्धानमा प्रभाव, पहुँच वा
अनावश्यक सम्बन्ध विकास हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न समय–समयमा जिम्मेवारी परिवर्तन
आवश्यक मानिन्छ।
यद्यपि, यस्ता सरुवाले मात्र भ्रष्टाचार
नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन। महत्वपूर्ण कुरा नयाँ टोलीले कति
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा अनुसन्धान गर्छ भन्ने हो। यदि
सरुवाको उद्देश्य अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने, संवेदनशील
मुद्दाको दिशा परिवर्तन गर्ने वा कुनै पक्षलाई लाभ–हानि पुर्याउने हो भने त्यसले
अख्तियारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। त्यसैले प्रत्येक निर्णय पारदर्शी, विधिसम्मत
र सार्वजनिक विश्वास बढाउने खालको हुनुपर्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको सफलता व्यक्तिको
फेरबदलमा होइन, संस्थागत प्रणालीको मजबुतीमा निर्भर हुन्छ। अनुसन्धानको
निरन्तरता, प्रमाणमा आधारित निर्णय, राजनीतिक वा
प्रशासनिक दबाबबाट मुक्त कार्यशैली र कानुनको समान कार्यान्वयन नै अख्तियारको
विश्वसनीयताको आधार हो।
नयाँ प्रहरी टोलीका लागि यो अवसर मात्र होइन, ठूलो
जिम्मेवारी पनि हो। चर्चित तथा संवेदनशील अनुसन्धानहरू निष्पक्ष रूपमा टुंग्याउने, प्रभावशाली
व्यक्तिमाथि पनि कानुनको समान प्रयोग भएको अनुभूति दिलाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध
राज्यको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने चुनौती उनीहरूसामु छ।
यसैले अख्तियारको प्रहरी 'सेट' फेरिनुको
वास्तविक अर्थ सरुवा आदेशमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको परिणाम अनुसन्धानको गुणस्तर, पारदर्शिता
र जनविश्वासमा देखिनुपर्छ। यदि नयाँ टोलीले निष्पक्षता, व्यावसायिकता
र कानुनी शासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्यो भने मात्र यो हेरफेरको औचित्य पुष्टि
हुनेछ। अन्यथा, यो पनि विगतका प्रशासनिक फेरबदलजस्तै औपचारिकतामा सीमित
रहनेछ।
आवश्यक परे यसलाई अझ धारिलो, खोजमूलक वा सरकार अख्तियार सम्बन्धको पृष्ठभूमिसहित थप विश्लेषणात्मक शैलीमा पनि परिमार्जन गर्न सक्छु।
