काठमाडौँ । उद्योगमन्त्री
गौरीकुमारी कार्कीले उद्योग क्षेत्रको सरकारी जग्गा तथा भवन प्रयोग गरेर
वर्षौंदेखि भाडा नतिर्ने उद्योग र व्यावसायिक घरानामाथि कडा कदम चाल्ने संकेत
दिनुभएको छ। कोकाकोलादेखि अन्य ठूला औद्योगिक समूहसम्म सरकारी सम्पत्तिको उपयोग
गरे पनि नियमित दायित्व पूरा नगरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै सरकारले अब कानुन
कार्यान्वयनमा कठोर हुने सन्देश दिएको छ। भाडा नतिर्ने उद्योग बन्द गरिने र आवश्यक
परे सञ्चालकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनीले उद्योग क्षेत्रमै व्यापक
चर्चा सुरु भएको छ।वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार
प्रयोग गरेर भाडा तथा विभिन्न महशुल नतिर्ने उद्योगहरूविरुद्ध सरकारले कडा कदम
चाल्ने तयारी गरेको समाचारले मुलुकमा सुशासन र कानुनी शासनको बहसलाई पुनः
केन्द्रमा ल्याएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले
बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई सात दिनको समयसीमा दिएर त्यसपछि उद्योग बन्द गर्ने, आवश्यक
परे सञ्चालकविरुद्ध समेत कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको विषयले राज्य अब
प्रभावशाली व्यावसायिक समूहप्रति पनि कठोर बन्न खोजेको संकेत दिएको छ।
नेपालमा साना व्यवसायीले कर, भाडा वा बैंकको
किस्ता केही दिन ढिलो गरे पनि तुरुन्तै कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर
ठूला उद्योग र व्यापारिक घरानाले करोडौं रुपैयाँ बक्यौता राखेर पनि वर्षौंदेखि
व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु समान कानुनी व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत हो। यदि सरकारी
अभिलेखमा उल्लेख भएअनुसार उद्योगहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम लामो समयदेखि
नतिरेका हुन् भने त्यसको असुली राज्यको दायित्व मात्र होइन, जनताप्रतिको
उत्तरदायित्व पनि हो।
तर कानुन कार्यान्वयनको नाममा प्रचारमुखी अभियान सञ्चालन
गर्नु पर्याप्त हुँदैन। सरकारले सबै उद्योगप्रति एउटै मापदण्ड अपनाउनुपर्छ।
राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कसैलाई
उन्मुक्ति र कसैलाई मात्र कारबाही गरियो भने यसले सुशासनको सन्देश होइन, प्रतिशोधको
आशंका जन्माउँछ। त्यसैले बक्यौताको वास्तविक विवरण, कानुनी आधार र
कारबाही प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ।
सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र राजस्व असुली राज्यको प्राथमिक
जिम्मेवारी हो। उद्योगीहरूले पनि सरकारसँग भएको सम्झौता र आर्थिक दायित्व समयमै
पूरा गर्नु व्यवसायिक नैतिकताको आधारभूत पक्ष हो। उद्योग सञ्चालनको अधिकारसँगै
राज्यप्रतिको दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण
निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि बिर्सनु हुँदैन। कानुनको कठोर कार्यान्वयनले
लगानीकर्तामा विश्वास बढाउनुपर्छ, त्रास होइन। निष्पक्षता, पारदर्शिता
र विधिको शासन कायम गर्दै बक्यौता असुली गरिएमा यसले उद्योग क्षेत्रलाई थप
अनुशासित बनाउनेछ र राज्यको राजस्व प्रणालीलाई समेत मजबुत बनाउनेछ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पछिल्लो सक्रियता अब
व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो। यदि यो अभियान सबैका
लागि समान रूपमा लागू भयो भने यसले नेपालमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश
स्थापित गर्नेछ। तर केही उद्योगलाई मात्र देखाएर अभियान सेलायो भने यो अर्को
राजनीतिक नारा बन्नेछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कठोर अभिव्यक्ति होइन, निष्पक्ष
र निरन्तर कार्यान्वयन हो।
राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने जो–कोहीले कानुनअनुसारको
दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा वा संरचना लिने तर
वर्षौंदेखि भाडा नतिर्ने प्रवृत्ति केवल आर्थिक बेइमानी मात्र होइन, राज्यप्रतिको
गैरजिम्मेवारी पनि हो। साना व्यवसायीलाई समयमै कर र शुल्क तिर्न दबाब हुने तर ठूला
घरानाले प्रभावका आधारमा छुट पाइरहने अवस्था सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती हो।
यद्यपि, सरकारले गर्ने कारबाही निष्पक्ष, पारदर्शी
र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। कुनै कम्पनी वा उद्योगलाई लक्षित गरेर होइन, सबैका
लागि एउटै मापदण्ड लागू गरिनु आवश्यक छ। यदि बक्यौता छ भने त्यसको स्पष्ट अभिलेख
सार्वजनिक गरिनुपर्छ, भुक्तानीका लागि कानुनी समयसीमा दिइनुपर्छ
र अटेर गरे मात्र थप कडा कारबाही अघि बढाइनुपर्छ। यसले सरकारी कदमलाई विश्वसनीय
बनाउँछ।
नेपालमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्थिर नीति र
कानुनी निश्चितता अपरिहार्य छ। कानुन कार्यान्वयनको नाममा मनोमानी भयो भने
लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ। तर कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भयो
भने त्यसले सुशासन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री
वातावरणलाई थप मजबुत बनाउनेछ।
बक्यौता असुलीमा सरकारको परीक्षा
सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार
प्रयोग गरेर करोडौँ रुपैयाँ बहाल तथा महशुल नतिर्ने उद्योगहरूको सूची सार्वजनिक
भएपछि उद्योग क्षेत्र र सरकार दुवैको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ। गुराँस
इन्जिनियर्सदेखि कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज, बालाजु
स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), वालाजु
अटो वर्क्स, नेपाल ग्यास उद्योगलगायत प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको नाम
बक्यौता सूचीमा देखिनुले समस्या सामान्य नभई संरचनागत रहेको संकेत गर्छ।
यदि यी उद्योगहरूले वर्षौँदेखि सरकारी सम्पत्ति उपयोग गरेर
सम्झौताअनुसारको भाडा तथा सेवा शुल्क तिरेका छैनन् भने त्यसले राज्यको राजस्व
प्रणालीमाथि मात्र होइन, कानुनी शासनमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।
राज्यले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्नु र बक्यौता असुलीमा उदासीन देखिनु
सुशासनको कमजोरी हो। यसले नियम पालना गर्ने उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्ने र
प्रभावशाली समूहलाई कानुनभन्दा माथि रहेको सन्देश दिने खतरा पनि बढाउँछ।
गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड जमिन बहाल आदि ३,७३,१९,१३७.७१
(३ करोड ७३ लाख), कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज
प्रा.लि. जग्गा/भवन बहाल ३,६९,१०,५२२.०२
(३ करोड ६९ लाख), बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक.
शैक्षिक/औद्योगिक बहाल २,५५,८६,७६३.५०
(२ करोड ५५ लाख), बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) जग्गा
तथा पूर्वाधार बहाल १,७५,२४,०१३.७३
(१ करोड ७५ लाख), वालाजू अटो वर्क्स प्रा.लि. सेवा तथा
बहाल महशुल १,४५,२५,१३५.१५ (१ करोड
४५ लाख), नेपाल ग्यास उद्योग औद्योगिक जग्गा बहाल १,३१,०६,५९५.०१
(१ करोड ३१ लाख) र कन्टिनेन् सर्भिसेज
प्राइभेट लिमिटेड बहाल तथा अन्य महशुल ९९,९१,२७७.६१
(करिब १ करोड) बक्यौता असुली बाँकी छ ।
सरकारले अहिले बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने
त्यो स्वागतयोग्य कदम हो। तर यो अभियान प्रचारमुखी नभई परिणाममुखी हुनुपर्छ।
बक्यौता उठाउने नाममा केवल केही कम्पनीलाई देखाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति
दोहोरियो भने त्यसले सरकारको विश्वसनीयता झन् कमजोर बनाउनेछ। कानुन सबैका लागि
समान रूपमा लागू हुनुपर्छ—साना उद्योगका लागि पनि, ठूला
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि पनि।
अर्कोतर्फ, उद्योगीहरूको पनि आफ्नो दायित्व छ।
व्यवसायिक अधिकारसँगै राज्यप्रतिको आर्थिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु प्रत्येक
उद्योगको कर्तव्य हो। समयमै बहाल, सेवा शुल्क र अन्य दायित्व पूरा
नगर्ने उद्योगले सुशासन र जिम्मेवार व्यवसायको दाबी गर्न सक्दैन।
सरकारले बक्यौताको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने, कानुनी
प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र तोकिएको समयभित्र रकम नतिर्ने उद्योगमाथि बिना भेदभाव
कारबाही गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने यसले राज्यको राजस्व बढाउने
मात्र होइन, नेपालमा कानुनको शासन स्थापित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान
पुर्याउनेछ।
अब हेर्न बाँकी छ । यो अभियान साँच्चै कानुन कार्यान्वयनको
नयाँ अध्याय बन्छ कि केही दिनको चर्चापछि सेलाउने अर्को सरकारी अभियान मात्र साबित
हुन्छ। जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ ।राज्यको सम्पत्तिमा कसैको विशेषाधिकार होइन, सबैका
लागि समान कानुन।
उद्योगमन्त्रीको पछिल्लो सक्रियता अब केवल चेतावनीमा सीमित
रहने कि वास्तविक कार्यान्वयनमा परिणत हुने भन्ने कुरा आगामी कदमले स्पष्ट
पार्नेछ। प्रभावशाली उद्योगी वा ठूला व्यावसायिक घराना भए पनि कानुनभन्दा माथि
कोही छैन भन्ने सन्देश व्यवहारमै स्थापित गर्न सकिएमा यसलाई सुशासनतर्फको
महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिनेछ।
