निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । अपराधमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न
राज्य संयन्त्रले गरेको प्रयास असफल हुनु सामान्य घटना होइन। अझ पटक–पटक खोजीमा
रहेका वा संगठित अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नुले प्रहरीको
अनुसन्धान क्षमता, सूचनाको गोपनीयता र
अन्तरनिकाय समन्वयमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ। आरजुनिकट चन्दनेलाई पक्राउ
गर्ने प्रयास असफल भएको घटनाले यिनै प्रश्नलाई पुनःसतहमा ल्याएको छ।
पक्राउ अभियान असफल हुनुका पछाडि
विभिन्न कारण हुन सक्छन्। सूचना चुहावट, योजनाको कमजोरी, स्थानीय सहयोगको
अभाव वा फरार व्यक्तिको पूर्वतयारी—यी सबै सम्भावित पक्ष हुन्। तर यस्ता घटनामा
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको "कहाँबाट सूचना बाहिरियो?"
र "कसको संरक्षणमा फरार हुन सफल भयो?"
भन्ने हो। यदि राज्य संयन्त्रमै सूचना चुहावट भएको हो भने
त्यो केवल एक व्यक्तिको फरारी मात्र नभई कानुनी शासनमाथिको चुनौती पनि हो।
यस्ता घटनामा तथ्यभन्दा अघि अनुमान र
आरोप–प्रत्यारोपले स्थान पाउनु पनि उचित हुँदैन। "कनेक्सन" वा संरक्षणको
विषय उठेको छ भने त्यसलाई प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थामाथि पर्याप्त आधारबिना दोषारोपण गर्नु
न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। त्यसैले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान नै सत्यसम्म पुग्ने एकमात्र बाटो हो।
प्रहरी नेतृत्वले पनि पक्राउ प्रयास
किन असफल भयो भन्ने विषयमा आन्तरिक समीक्षा गर्न आवश्यक छ। अपरेसनको योजना, सूचना व्यवस्थापन, प्राविधिक निगरानी र जिम्मेवारी निर्धारणमा कमजोरी देखिएको भए त्यसको सुधार
तत्काल हुनुपर्छ। सफल अनुसन्धान केवल पक्राउसँग मात्र सीमित हुँदैन, त्यसले अपराधको
सञ्जाल, सहयोगी र सम्भावित संरक्षणकर्तासम्म
पुग्न सक्नुपर्छ।
कानुनी राज्यमा अपराधीभन्दा राज्यको
संयन्त्र बलियो देखिनुपर्छ। यदि फरार व्यक्तिहरू पटक–पटक कानुनको पहुँचबाट
उम्किरहने अवस्था बन्यो भने नागरिकको न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।
त्यसैले आरजुनिकट चन्दने प्रकरणलाई एउटा सामान्य असफल अभियानका रूपमा होइन, सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा
लिनुपर्छ।
अब सम्बन्धित निकायले अनुमान होइन
। प्रमाणका
आधारमा सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक कनेक्सन भए सार्वजनिक
गर्नुपर्छ। अपराधी कानुनको दायरामा आउनु र निर्दोषमाथि अनावश्यक शंका नपर्नु यी दुवै लोकतान्त्रिक कानुनी
शासनका आधारभूत सर्त हुन्। यही सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र नागरिकले न्याय
प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्नेछन्।
यस बिषयमा थप जानकारी लिन निगरानी
ब्यूरोका संयोजक जीवन शर्माले केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी) प्रवक्ता एसपी अनुपम
शकशेर जबरालाई संम्पर्क गर्दा एसएमस गरी जानकारी दिन अनुरोध गरे ।
