साउन २ गते, काठमाडौँ । साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भयो तर १८५ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेनन् ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने थियो ।
असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर बिहीबारसम्म १८५ वटा स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले ती स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पारित गरे पनि सोको जानकारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नहुँदासम्म मन्त्रालयको दृष्टिमा ती स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस भएको नमानिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर सय नम्बर प्रदान गर्छ । आयोगका सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाका अनुसार असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने र असार मसान्तभित्र पारित नगर्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्छ ।
मन्त्रालयले हरेक वर्ष सभाबाट बजेट पारित गरी सोको विवरण मन्त्रालयका वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न गत जेठमा नै आग्रह गर्छ । अटेर गर्ने स्थानीय तहले अनुदान कटौतीको सजाय भोग्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनले स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी विवरण गाउँ र नगर सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अङ्क तोकिएको छ । असार १० गतेभित्र जुन स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्छ, ती स्थानीय तहले सो सूचकमा आधारित नम्बर पाउँछ । बजेट नल्याउने स्थानीय तहले नम्बर पाउँदैनन् । नम्बर नपाउँदा कुल प्राप्ताङ्कमा नम्बर घट्छ । नम्बर कम भएपछि सोही अनुपातमा अनुदान कम हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिबिचको विमती, बेमेलले समयमै बजेट पारित नहुँदा त्यसको असर वित्तीय समानीकरण अनुदानमा पर्छ । बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहको अनुदान काटिन्छ । त्यसको प्रतक्ष्य असर स्थानीय विकासमा पर्छ । एक किसिमले भन्नु पर्दा बजेट पारित गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिले जनताको विकासको चाहनामाथि कुठाराघात गरेका हुन्छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले भने कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये असार मसान्तभित्र गाउँ र नगर सभाबाट बजेट पारित गर्न नसक्ने २३ वटा मात्र स्थानीय तह रहेको जनाएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार कुल २९३ वटा नगरपालिकामध्ये गत असार १० गतेभित्र २३ वटा नगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् भने असार मसान्तभित्र ११ वटा नगरपालिकले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै ४६० गाउँपालिकामध्ये असार १० गतेसम्म १५ वटा गाउँपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् । तीमध्ये १२ वटा गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म सभाबाट बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिको आन्तरिक द्वन्द्व, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच विवाद र कतिपय प्रमुखहरू विदेश भ्रमण गएको लगायतका समस्याले गर्दा सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेका हुन् ।
