स्थानीय सरोकार: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अनुसूची ८ मा २२ एकल अधिकार मध्ये “नगर प्रहरी” बुँदा नं. १ मा नगर प्रहरीको व्यवस्था छ । संघीय शासन व्यवस्थापछि स्थानीय सरकारलाई शान्ति सुरक्षा र नगर व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त भएका छन्। ती अधिकारहरूमध्ये नगर प्रहरी गठन र परिचालन स्थानीय सरकारको एक प्रमुख अधिकार हो। नगर प्रहरीमार्फत स्थानीय तहले आफ्ना ऐन, नियम र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउँदै नगर अनुशासन कायम गर्न सक्छ।
नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संविधानमार्फत स्थापित संघीय व्यवस्था नेपालको शासन प्रणालीमा आएको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन हो।
यस व्यवस्थाको सफलता
वा असफलता स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। जनतासँग
सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र
सबलीकरणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकार स्थानीय जनता र उनीहरूका समस्यासँग सबैभन्दा
नजिक रहने र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा
नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको राष्ट्रका रूपमा परिभाषित
गरिएको छ। संविधानको भाग ५, धारा ५६ (१) मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र
स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा ५६ (२) मा
राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र
कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५६ (४) ले स्थानीय तहअन्तर्गत
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने स्पष्ट पारेको छ।
धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा
एकल तथा साझा अधिकारहरूको सूचीकरण गरिएको छ। धारा ३०६ (ढ) मा स्थानीय तह भन्नाले
संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र
जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्ने भनी परिभाषित गरिएको छ। गाउँसभा/नगरसभा, कार्यपालिका
र न्यायिक समिति जस्ता इकाइमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने यो राज्यको सबैभन्दा सक्रिय
सरकार हो। यसले जनताको घरआँगनमै पुगेर सेवा दिने र समस्याको शीघ्र सम्बोधन गर्ने
हुँदा नागरिकले सरकारको वास्तविक उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन्।
स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई अनुसूची ८ मा २२ वटा र साझा
अधिकारलाई अनुसूची ९ मा १३ वटा विषयमा समेटेको छ। राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् हाल
नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू क्रियाशील छन्। स्थानीय
सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६
नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्। संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र
विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र मुलुकले आर्थिक–सामाजिक
समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि देशभरका ७५३ वटा स्थानीय
सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ। यस अवधिमा संविधानले
स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको एकल अधिकार कत्तिको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भयो
भन्ने विषयमा गम्भीर विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
वास्तवमा, सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारशिला नै
स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार सबल भए मात्र सङ्घीयता बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य
स्पष्ट छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारको विस्तृत
व्याख्या स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अनुसूची
८ मा बुँदा हरु निम्नअनुरसार छन् ।
- नगर
प्रहरी
नगर प्रहरी स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहने सुरक्षा तथा
अनुशासनसम्बन्धी निकाय हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारको
एकल अधिकारभित्र नगर प्रहरीको व्यवस्था पर्दछ । यसको विस्तृत व्यवस्था स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।
नगर प्रहरी स्थानीय ऐन–कानुन कार्यान्वयन, सार्वजनिक
सम्पत्ति संरक्षण, सडक तथा बजार व्यवस्थापन, अवैध
संरचना नियन्त्रण, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोगजस्ता
काममा खटिन्छ। यसले स्थानीय सरकारलाई केन्द्र वा प्रदेशमा मात्र निर्भर नरही आफ्नै
संयन्त्रबाट नगर व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउँछ।
स्थानीय सरकारको अधिकारका रूपमा नगर प्रहरी प्रभावकारी
बन्ने हो भने स्पष्ट कानुनी आधार, तालिमप्राप्त जनशक्ति र राजनीतिक
हस्तक्षेपबाट मुक्त परिचालन अनिवार्य छ। जिम्मेवारी र अधिकारको सन्तुलन कायम गर्दै
नगर प्रहरीलाई संस्थागत गर्न सके स्थानीय शासन प्रणाली अझ मजबुत र नागरिकमैत्री
बन्नेछ।
नगर प्रहरीको मुख्य भूमिका स्थानीय तहको कानुन कार्यान्वयन, नगर
अनुशासन कायम, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, फुटपाथ
अतिक्रमण नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, फोहोरमैला
व्यवस्थापनमा सहयोग, स्थानीय कर तथा शुल्क संकलनमा सहयोग तथा
विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय गर्नु हो । नगर प्रहरी स्थानीय तहका प्रमुख
(नगरप्रमुख/गाउँपालिका अध्यक्ष) को निर्देशनमा सञ्चालन हुन्छ ।
नगर प्रहरी नेपाल प्रहरीको विकल्प भने होइन । यो स्थानीय
तहको आवश्यकता अनुसार सीमित अधिकारसहित काम गर्ने संरचना हो । शान्ति–सुरक्षा, आपराधिक
अनुसन्धान र बल प्रयोगसम्बन्धी मुख्य जिम्मेवारी भने नेपाल प्रहरीकै हुन्छ ।
त्यसैले नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र प्रशासनबीच समन्वय अत्यन्त
आवश्यक मानिन्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नगर प्रहरी
स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको स्वशासनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने एक
महत्वपूर्ण औजार हो । यसको प्रभावकारी सञ्चालनले स्थानीय शासन सुदृढ, व्यवस्थित
र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
बुँदा नं. १ मा नगर प्रहरीको व्यवस्था छ । यसर्थ, यसको गठन गरी पालिकाले जारी गरेको मापदण्डको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पक्तिको सुरक्षा र चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु गराउनु पर्छ । साथै, नगर प्रहरीबाट स्थानीय बजार र पार्किङ व्यवस्थापन, मिलापत्रको कार्यान्वयन, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण, विपत्मा उद्धार, अनधिकृत होडिङ बोर्डको नियन्त्रण, छाडा चौपायाको नियन्त्रण र अनधिकृत निर्माणको नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
