स्थानीय सरोकार/ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ। गाउँपालिकाको यो पहलले उपचार खर्चको अभावमा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने विपन्न परिवारलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहले स्वास्थ्य बिमालाई सामाजिक सुरक्षासँग जोड्दै लक्षित वर्गसम्म सेवा पुर्याउन थालेको कदम सकारात्मक छ। ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले ‘अध्यक्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’ मार्फत विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने
लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विपन्न तथा लक्षित वर्गका नागरिकको
स्वास्थ्य बिमा गर्न लागेको हो।
स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ मैवाखोलाको
अवधारणालाई अघि सार्दै नीतिको कार्यान्वयनस्वरूप विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा
पालिकाले नै गरिदिने भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष वनेमका अनुसार विनियोजित बजेटबाट आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ।
गाउँपालिकाले यसअघि ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका
नागरिकको घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्दै आएको छ।यस्तै, स्वास्थ्य
संस्थामार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराइने ९८ प्रकारका औषधि खरिद तथा वितरण गर्न र
दीर्घरोगीको उपचारमा सहयोग पुर्याउन पालिकाले ‘अध्यक्ष
स्वास्थ्य कोष’ को अवधारणासमेत अघि सारेको छ।
पालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण
व्यवस्थापनसहित नागरिकको स्वास्थ्य सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन
गर्न चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड २७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको
गाउँपालिकाले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन वास्तविक विपन्न नागरिकको पहिचान, बिमा प्रक्रियामा सहजता र बिमाबाट उपलब्ध सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गाउँपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा लाभग्राही छनोट गर्न सके कार्यक्रम थप न्यायपूर्ण र प्रभावकारी हुनेछ।
स्वास्थ्यमा हुने आकस्मिक ठूलो खर्चले विपन्न परिवारलाई आर्थिक संकटमा पार्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले बिमा शुल्कको जिम्मेवारी लिनु नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण प्रयास हो।यो पहल अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ।
