स्थानीय सरोकार: नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संविधानमार्फत स्थापित संघीय व्यवस्था नेपालको शासन प्रणालीमा आएको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन हो।
यस व्यवस्थाको सफलता वा असफलता स्थानीय सरकारको
कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले
स्थानीय तहले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबलीकरणमा निर्णायक भूमिका
खेल्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकार स्थानीय जनता र
उनीहरूका समस्यासँग सबैभन्दा नजिक रहने र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन
व्यवस्था भएको राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। संविधानको भाग ५, धारा ५६ (१) मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा ५६ (२) मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने
व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५६ (४) ले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने स्पष्ट पारेको छ।
धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल तथा साझा अधिकारहरूको सूचीकरण गरिएको छ। धारा ३०६ (ढ) मा स्थानीय तह भन्नाले संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्ने भनी परिभाषित गरिएको छ।
गाउँसभा/नगरसभा, कार्यपालिका र न्यायिक समिति जस्ता इकाइमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने यो राज्यको
सबैभन्दा सक्रिय सरकार हो। यसले जनताको घरआँगनमै पुगेर सेवा दिने र समस्याको शीघ्र
सम्बोधन गर्ने हुँदा नागरिकले सरकारको वास्तविक उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्न पाएका
छन्।
स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई अनुसूची ८ मा २२ वटा र साझा अधिकारलाई अनुसूची ९ मा १३ वटा विषयमा समेटेको छ। राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू क्रियाशील छन्। स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्।
संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र मुलुकले आर्थिक–सामाजिक समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि देशभरका
७५३ वटा स्थानीय सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । यस अवधिमा संविधानले
स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको एकल अधिकार कत्तिको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भयो
भन्ने विषयमा गम्भीर विश्लेषण हुन आवश्यक छ । यही विश्लेषणका आधारमा हालै दोस्रो
कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी
कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यस कार्यमा कर्मचारीतन्त्र तथा गाउँ वा
नगरवासीको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ । साथै, सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबाट समेत सकारात्मक सोच र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
वास्तवमा, सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारशिला नै स्थानीय सरकार हो ।
स्थानीय सरकार सबल भए मात्र सङ्घीयता बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । संविधानमा
उल्लेख गरिएका स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारको विस्तृत व्याख्या स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अनुसूची ८
मा बुँदा हरु निम्नअनुरसार छन् ।
- सहकारी संस्था
सहकारी संस्था नेपालको सङ्घीय शासन
व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको एक महत्वपूर्ण अधिकार र दायित्वअन्तर्गत पर्दछ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सहकारी संस्था सञ्चालन, नियमन र प्रवर्द्धन स्थानीय तहको एकल अधिकार हो ।
यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको छ । बुँदा २ अनुसार, सहकारी संस्था स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्छ ।
सहकारी संस्था आपसी सहयोग, आत्मनिर्भरता र सामूहिक हितका सिद्धान्तमा आधारित संस्था हो । यसको मुख्य उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति गर्नु हो ।
स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाले बचत
तथा ऋण, कृषि, उपभोक्ता, दुग्ध, महिला, श्रमिक लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण
भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकारले सहकारी संस्थाको
दर्ता, अनुगमन, नियमन, लेखा परीक्षणमा सहजीकरण, क्षमता विकास, तथा विवाद समाधानमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ । साथै, सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा
गरिएको छ ।
यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा केही सहकारी
संस्थामा देखिएका अनियमितता, कमजोर सुशासन
र वित्तीय जोखिम का कारण सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वासमा चुनौती देखिएको छ ।
त्यसैले स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने
आवश्यकता झनै बढेको छ ।
समग्रमा, सहकारी संस्था स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो
। यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके सहकारी क्षेत्रले स्थानीय अर्थतन्त्र
सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
