स्थानीय सरोकार: नेपालको वर्तमान
संविधानले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ ।
संविधानमार्फत स्थापित संघीय व्यवस्था नेपालको शासन प्रणालीमा आएको सबैभन्दा ठूलो
संरचनात्मक परिवर्तन हो। यस व्यवस्थाको सफलता वा असफलता स्थानीय सरकारको
कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले
स्थानीय तहले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबलीकरणमा निर्णायक भूमिका
खेल्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकार स्थानीय जनता र उनीहरूका समस्यासँग सबैभन्दा नजिक रहने र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन
व्यवस्था भएको राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। संविधानको भाग ५, धारा ५६ (१) मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा ५६ (२) मा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने
व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५६ (४) ले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने स्पष्ट पारेको छ।
धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल तथा साझा अधिकारहरूको सूचीकरण गरिएको छ। धारा ३०६ (ढ) मा स्थानीय तह भन्नाले संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्ने भनी परिभाषित गरिएको छ।
गाउँसभा/नगरसभा, कार्यपालिका र न्यायिक समिति जस्ता इकाइमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने यो राज्यको
सबैभन्दा सक्रिय सरकार हो। यसले जनताको घरआँगनमै पुगेर सेवा दिने र समस्याको शीघ्र
सम्बोधन गर्ने हुँदा नागरिकले सरकारको वास्तविक उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्न पाएका
छन्।
स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई अनुसूची ८ मा २२ वटा र साझा अधिकारलाई अनुसूची ९ मा १३ वटा विषयमा समेटेको छ। राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू क्रियाशील छन्। स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्।
संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र मुलुकले आर्थिक–सामाजिक समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि देशभरका ७५३ वटा स्थानीय सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । यस अवधिमा संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको एकल अधिकार कत्तिको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भयो भन्ने विषयमा गम्भीर विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
यही विश्लेषणका आधारमा हालै दोस्रो
कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी
कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यस कार्यमा कर्मचारीतन्त्र तथा गाउँ वा
नगरवासीको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ । साथै, सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारबाट समेत सकारात्मक सोच र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
वास्तवमा, सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारशिला नै स्थानीय सरकार हो ।
स्थानीय सरकार सबल भए मात्र सङ्घीयता बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । संविधानमा
उल्लेख गरिएका स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारको विस्तृत व्याख्या स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अनुसूची ८
मा बुँदा हरु निम्नअनुरसार छन् ।
- एफएम सञ्चालन
एफएम सञ्चालन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण एकल अधिकारमध्ये एक हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार एफएम रेडियो, एफएम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । यसको कानुनी आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र प्रचलित सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरूले स्पष्ट गरेका छन् । बुँदा ३ मा एफ.एम. सञ्चालन पर्छ । यसअनुसार एक सय वटा सम्मको रेडियो सञ्चालन र अनुमति दिने कार्य पालिकामा पर्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र
सामुदायिक एफएम रेडियोको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्न सक्छ । एफएम रेडियो स्थानीय
भाषा, संस्कृति, सूचना तथा जनचेतना अभिवृद्धिको सशक्त माध्यम हो । यसले
स्थानीय सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, सूचना तथा सेवा प्रवाहलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन
मद्दत गर्दछ ।
एफएम सञ्चालन गर्दा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सामाजिक उत्तरदायित्व कायम राख्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले एफएम रेडियोको सामग्रीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुभन्दा नियामक र
सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । साथै, एफएम रेडियो सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय प्रसारण नीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मलाई
पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संक्षेपमा, एफएम सञ्चालन स्थानीय सरकारको सूचना सम्प्रेषण र नागरिक
सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण साधन हो । यसको व्यवस्थित र उत्तरदायी प्रयोगले स्थानीय
लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
