काभ्रेपलान्चोक । हिन्दुकुश हिमालय
क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा स्थानीय समुदायको उत्थान गर्ने
उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको इन्टिग्रेटेड क्लाइमेट एडप्सन सोलुसन फर द हिन्दू कुश
हिमालय (हाई–क्यास) परियोजना काभ्रेपलान्चोकको रोशी गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने
भएको छ।
बुधबार आयोजित कार्यक्रममा रोशी
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामा, अन्तर्राष्ट्रिय
एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का निर्देशक पेमा ग्याम्चो र वातावरणीय तथा
कृषि नीति अनुसन्धान, विस्तार तथा विकास
केन्द्र (सिप्रेड)का कार्यकारी निर्देशक जय मुकुन्द खनालले परियोजनाको आशयपत्रमा
हस्ताक्षर गर्दै त्रिपक्षीय सम्झौता गरेका हुन्।
ग्लोबल अफेयर्स क्यानडाको सहयोगमा
इसिमोडको नेतृत्व तथा सिप्रेडको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको परियोजना रोशी
गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको छ। नेपालमा यो परियोजना
मार्च २०२६ देखि सञ्चालनमा आएको हो।
परियोजनाले लैङ्गिक उत्तरदायी, समावेशी तथा प्रकृतिमैत्री जलवायु अनुकूलनका उपायमार्फत
जोखिममा रहेका समुदायको जीविकोपार्जन, पारिस्थितिक प्रणाली तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र उत्थान गर्ने लक्ष्य
राखेको छ।
परियोजनाअन्तर्गत लैङ्गिक समानता तथा
सामाजिक समावेशीकरण, मुहान संरक्षण तथा
व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि जैविक विविधता
संरक्षणलाई एकीकृत गरी स्थानीय रूपमा पहिचान गरिएका जलवायुजन्य जोखिमको सम्बोधन
गरिनेछ।
समझदारीपत्रले परियोजना कार्यान्वयनमा
स्थानीय तह, इसिमोड र सिप्रेडबीचको सहकार्य तथा
समन्वयलाई औपचारिक बनाउनुका साथै स्थानीय तहका योजना, प्राथमिकता तथा बजेटसँग परियोजनाका गतिविधिलाई जोड्ने
अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट स्थानीय स्वामित्व, दिगोपना र प्रभावकारी जलवायु अनुकूलनका अभ्यास विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने
विश्वास गरिएको छ।
सम्झौता कार्यक्रममा रोशी
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामा र धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले
परियोजना सञ्चालनका लागि आफ्नो क्षेत्र छनोट गरेकोमा इसिमोडप्रति आभार व्यक्त गरे।
इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्चोले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने
हाई–क्यास परियोजनाका वरिष्ठ परियोजना संयोजक जेसिका फुलवुड थोमसले परियोजनाका
उद्देश्य तथा गतिविधिबारे जानकारी प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै
परियोजनाका साझेदारबीच भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ। यसले जलवायु अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा, मुहान संरक्षण, कृषि जैविक विविधता
तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र सहकार्यलाई थप
प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
