ललितपुरमा उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा वन फँडानी गरिएको
आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
मा
उजुरी परेको घटनाले स्थानीय तहको विकास प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वन
संरक्षण जस्तो संवेदनशील विषयमा नै अनियमितता भएको आरोप लाग्नु केवल एक क्षेत्रको
समस्या मात्र होइन, यो प्रणालीगत कमजोरीको संकेत पनि हो।
उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कामहरू
पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनी दायराभित्र हुनुपर्ने हो। तर, वन
क्षेत्रमै अनधिकृत रूपमा रुख कटान गरिएको भनाइले नियम-कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई
वातावरणीय सन्तुलनमाथि पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा देखिन्छ। यस्तो कार्यले
जैविक विविधता, भू–क्षय नियन्त्रण तथा स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालीमा
नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति र
सम्बन्धित निकायबीचको मिलेमतोले अनियमितता भएको हो भने यो अझ गम्भीर विषय हो। यसले
विकासका नाममा हुने दुरुपयोगलाई संस्थागत बनाउने जोखिम निम्त्याउँछ। त्यसैले यस
विषयमा निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी अनुसन्धान आवश्यक छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले
उजुरीमाथि गहिरो छानबिन गरी दोषी पहिचान गर्नुपर्छ र कानुनी कारबाही सुनिश्चित
गर्नुपर्छ। साथै, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्थानीय तहमा
पारदर्शिता, निगरानी र जनउत्तरदायित्वलाई अझ सुदृढ बनाइनु जरुरी छ।
वन संरक्षण केवल सरकारी दायित्व मात्र होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो। त्यसैले विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हो।
