निगरानी व्यूरो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सोमबार आयोगले नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोटका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनसोभा बुढा, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने, वडा नं. ७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष दल बहादुर विश्वकर्मासहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
स्थानीय शासनको मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो। तर पछिल्ला वर्षयता विभिन्न स्थानीय तहमा देखिँदै आएको दुराचार, अनियमितता र स्वार्थकेन्द्रित निर्णयले नागरिकको विश्वास गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाइरहेको छ। यही सन्दर्भमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपाध्यक्षसहित आठ जनाविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा स्थानीय शासनका लागि एक कठोर चेतावनीको रूपमा आएको छ।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमितता मात्र होइन; यो जनताको अधिकारमाथिको अतिक्रमण, विकास कार्यको अवरुद्धता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षय हो। जब जिम्मेवारीको सर्वोच्च स्थानमा बसेका व्यक्तिहरूमै अनियमितताका आरोप लाग्छन्, त्यो संस्थागत नैतिकतामाथिको सबैभन्दा ठूलो आघात हो।
मुद्दा दायर हुनु सकारात्मक कदम हो—किनकि कानूनी प्रक्रिया सक्रिय हुनु नै सुशासनतर्फको पहिलो सुनिश्चितता हो। तर मुद्दा दायर हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
-सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने,
-सङ्लग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने,
-हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने,
- भविष्यमा यस्ता घटना पुनः नदोहरिने संरचनागत सुधार लागू गर्न
स्थानीय तहमा देखिने भ्रष्टाचार प्रायः ठेक्का प्रक्रिया, बजेट बाँडफाँड, कर्मचारी समायोजन, योजनाको मनपरी अनुमान र भुक्तानी प्रणालीमा लुकेर हुने गर्छ। यसैले, पारदर्शी अभिलेख प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी प्रक्रिया, बाह्य अनुगमन, सामाजिक लेखापरीक्षण र नागरिक सहभागितालाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउन आवश्यक छ।
नागरिकका नजरमा यस्ता घटनाले संस्थागत शुद्धतामाथि प्रश्न उठाउने काम गर्छ। तर यदि यही घटनाले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र कठोर कारबाही प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउने प्रेरक शक्ति बन्न सके, यो लोकतान्त्रिक शासनका लागि सकारात्मक मोड साबित हुन सक्छ।
अब अदालतमा चल्ने प्रक्रियाले मात्र दोषी निर्दोष प्रमाणित गर्नेछ। तर नैतिक दृष्टिले हेर्दा, स्थानीय तहमा शासन चलाउने जिम्मेवारी पाइने व्यक्तिहरूले उच्चतम स्तरको नैतिक अनुशासन अपनाउनु आवश्यक छ।
हामी यही अपेक्षा गर्छौं ।भ्रष्टाचारविरुद्धको यो कानूनी प्रक्रिया कुनै एक घटनामात्रमा सीमित नहोस्; यो सुशासन प्रत्याभूत गर्ने दीर्घकालीन सुधारको आधार बनोस्।
