एजेन्सी । भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी
आन्दोलनमाथि भएको भनिएको बल प्रयोग, पक्राउ तथा
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको
राजीनामा माग गर्ने आवाज पुनःचर्किएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति र विरोध
नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। विशेषगरी विद्यार्थी समुदायले उठाउने प्रश्न र
मागलाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो, दमनमार्फत
होइन।
विद्यार्थी आन्दोलनलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्र हेर्ने
प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। आन्दोलन हिंसात्मक बनेको अवस्थामा कानुनी
प्रक्रिया अपनाउनु स्वाभाविक भए पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि अत्यधिक बल प्रयोग, धरपकड वा
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कार्यले सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँछ। यही
कारण विपक्षी दल, विद्यार्थी संगठन तथा नागरिक समाजका
विभिन्न पक्षले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग राजनीतिक दबाबको एउटा माध्यम
हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको अन्तिम निर्णय जनमत, संसद र
संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि विवादको समाधान
आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान, उत्तरदायित्व र
संवादमार्फत खोजिनुपर्छ।
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति असहमतिलाई सम्मान गर्ने
संस्कृतिमा निहित हुन्छ। विद्यार्थीका आवाजलाई दबाएर होइन, सुनेर र
सम्बोधन गरेर मात्र सरकारको विश्वसनीयता बलियो बन्न सक्छ। भारतजस्तो विशाल
लोकतन्त्रका लागि पनि यही नै दीर्घकालीन र लोकतान्त्रिक मार्ग हो।
