सामाजिक सञ्जालमा सरकारले कहिले काहीँ प्रतिबन्धको चर्चा गर्ने, वा वास्तविकतामा सीमित गर्ने नीति ल्याउने प्रयास गर्दा त्यसप्रति विभिन्न पक्षबाट विरोध हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा महासंघले व्यक्त गरेको "बन्द होइन, समाधानमा ध्यान देऊ" भन्ने सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल अब सूचना आदान–प्रदान, जनचेतना फैलाउने, व्यावसायिक प्रचार–प्रसार गर्ने र नागरिक सहभागिताको प्रमुख माध्यम बनिसकेको छ। यसलाई पूरै प्रतिबन्ध गर्नु भनेको न नागरिक अधिकारको सम्मान हो, न त व्यावहारिक समाधान। बरु यसमा देखिएका दुरुपयोग, गलत सूचनाको फैलावट, साइबर अपराधजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी, प्राविधिक र शैक्षिक उपाय अपनाउनु आवश्यक छ।

सरकारले नियन्त्रणभन्दा पनि नियमनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई सचेत बनाउन शिक्षा प्रणालीमै डिजिटल साक्षरताको पाठ्यक्रम आवश्यक छ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ।

महासंघको चेतावनीले देखाउँछ कि समाज र संचारसँग सम्बन्धित निकायहरूले बन्दको विकल्प खोज्न नदिने गरी आवाज उठाएका छन्। समाधान भनेको नियमन, सचेतना र पारदर्शिता हो— प्रतिबन्ध होइन।

निष्कर्ष : सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले समस्या होइन, अझै असन्तुष्टि र वैकल्पिक अनियन्त्रित बाटोहरू खोल्छ। त्यसैले सरकार र सरोकारवालाले दिगो र व्यावहारिक समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।