काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले संसद्को रोष्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको २४ घण्टा नबित्दै नवलपरासीको सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) र प्रहरी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी तटबन्ध निर्माणको काम रोकेको घटनाले सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार नारायणी नदी किनारमा भइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले जबरजस्ती रोकेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ को पहलमा विनियोजित बजेटअन्तर्गत करिब १४ करोड रुपैयाँको लागतमा विगत दुई–ढाई महिनादेखि उक्त निर्माण कार्य सञ्चालनमा थियो।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार दशगजा क्षेत्र स्पष्ट नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षले बारम्बार नेपाली नागरिकलाई दुःख दिने प्रयास गर्दै आएको छ। सुस्ता क्षेत्र विगतदेखि नै नेपाल–भारत सीमा विवादको संवेदनशील केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ, जहाँ नदीको बहाव परिवर्तनसँगै सीमांकनका विषयमा पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ।
घटनाप्रति स्थानीय तहले आपत्ति जनाउँदै निर्माण कार्य पुनः सञ्चालन गर्न र नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पहल भइरहेको जनाएको छ। तर भारतीय पक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग संवाद गर्न समेत तयार नभएको गुनासो गरिएको छ।
यो घटनाले सीमा सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको कूटनीतिक सक्रियता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सुस्ताजस्ता विवादित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम रोकिँदा स्थानीय नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भएकाले नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
सीमा विवाद र अतिक्रमणका विषय भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा पनि तथ्य, नक्सा, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी तथा प्रभावकारी कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गरिनु आवश्यक छ। सुस्ताको पछिल्लो घटनाले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनलाई थप संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।
