स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । समाजको सभ्यता र मानवीयताको स्तर केवल आर्थिक समृद्धिले मापन हुँदैन, राज्यले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर र असहाय नागरिकप्रति कति जिम्मेवार व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा पनि त्यसको मूल्यांकन हुन्छ। आश्रममा आश्रित बालबालिका, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको आवश्यकता भएका व्यक्ति, हिंसा तथा बेवारिसे अवस्थाका नागरिकहरू राज्य र समाजको विशेष संरक्षणका हकदार हुन्। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःस्थापना केवल दान वा परोपकारको विषय होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको विषय हो।
यही सन्दर्भमा आश्रममा आश्रित
बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा उद्धार र पुनःस्थापनामा रहेका व्यक्तिको
स्वास्थ्योपचारका लागि संस्थागत सहकार्य गर्ने निर्णय सकारात्मक र समयसापेक्ष कदम
हो। स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सामाजिक संघसंस्था
तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय भएमा यस्ता नागरिकले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न
सक्छन्।
समाजमा रहेका असहाय, बेसहारा र
सहयोगापेक्षी नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी निर्विवाद छ। तर राज्यको प्रयास
मात्र पर्याप्त नहुने अवस्थामा निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र समुदायको सहकार्यले सामाजिक
उत्तरदायित्वलाई सार्थक बनाउँछ। मानव सेवा आश्रममा आश्रित बालबालिकाको शिक्षा तथा
काठमाडौँबाट उद्धार गरी पुनःस्थापनामा रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि
आइडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिसले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत ४० लाख
रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय यही सकारात्मक सोचको उदाहरण हो।
२७ लाख रुपैयाँ बालबालिकाको शिक्षामा र १३ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्योपचारमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धताले समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। विद्यालय शुल्क, पोशाक, शैक्षिक सामग्रीदेखि स्वास्थ्य उपचार र औषधिसम्मको व्यवस्थाले उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विशेषगरी सडकबाट उद्धार गरिएका मानसिक तथा दीर्घरोगी व्यक्तिहरूका लागि यस्तो सहयोग जीवन परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वय, आइडीपीको आर्थिक
सहयोग र मानव सेवा आश्रमको कार्यान्वयनबीच भएको त्रिपक्षीय सहकार्यले
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रभावकारी नमुना प्रस्तुत गरेको छ। सहयोग केवल रकम
हस्तान्तरणमा सीमित नरही त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र
वास्तविक लाभग्राहीसम्म सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
मानव सेवा आश्रममा रहेका १५५ जना
बालबालिकामध्ये १२० जना विद्यालय अध्ययनका लागि योग्य छन् भने ३५ जना विभिन्न
प्रकारका अपाङ्गता भएका कारण विशेष हेरचाहमा छन्। यस्तै काठमाडौँबाट उद्धार गरिएका
५०५ जना सहयोगापेक्षी व्यक्तिको स्वास्थ्य र पुनःस्थापनाको दायित्व पनि
चुनौतीपूर्ण छ। यस्ता तथ्यहरूले समाजमा अझै कति ठूलो मानवीय आवश्यकता रहेको स्पष्ट
पार्छन्।
नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझै पनि धेरै कम्पनीहरूले औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र लिने गरेका छन्। तर आइडीपीको यो पहलले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रत्यक्ष मानवीय सेवासँग जोडेर नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो नाफाको एक अंश यस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसले दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्छ।अब आवश्यक कुरा भनेको यस्ता अभियानलाई एकपटकको सहयोगमा सीमित नराखी दिगो बनाउनु हो।
प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकियो भने यसले अन्य निजी संस्थालाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ प्रेरित गर्नेछ। साथै महानगरपालिकाले पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहयोगको प्रत्येक रुपैयाँ लक्षित वर्गमै खर्च भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सहयोगापेक्षी नागरिकलाई सम्मानजनक
जीवन, बालबालिकालाई
गुणस्तरीय शिक्षा र बिरामीलाई उपचारको अवसर उपलब्ध गराउनु सभ्य समाजको पहिचान हो।
निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र
सामाजिक संस्थाबीचको यस्तो सहकार्यले मानवीय समाज निर्माणको अभियानलाई थप बलियो
बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
नेपालमा धेरै आश्रम र संरक्षण गृह
सीमित स्रोत–साधनका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। आर्थिक अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र सेवाको निरन्तरतामा देखिने चुनौतीका
कारण आश्रित बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रभावित हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त
छन्। कतिपय पुनःस्थापनाका प्रयास पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेका
छैनन्।
संस्थागत सहकार्यको अर्थ जिम्मेवारी
बाँडफाँट मात्र होइन, साझा उत्तरदायित्वको
विकास पनि हो। स्थानीय तहले नीति, बजेट र
अनुगमनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने विद्यालयले शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य संस्थाले नियमित उपचार र परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ भने सामाजिक
संस्थाले मनोसामाजिक सहयोग, सीप विकास र
पुनःस्थापनामा योगदान दिनुपर्छ। यस्तो बहुपक्षीय सहकार्यले मात्र दीर्घकालीन
परिणाम दिन सक्छ।
तर, निर्णय गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सहयोगका नाममा औपचारिकता पूरा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी वास्तविक लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
आश्रमका बालबालिका पनि समाजका समान
अधिकार भएका नागरिक हुन्। उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्ने अवसर पाउनु
राज्यको दायित्व हो। पुनःस्थापनाको आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानपूर्वक
पुनःएकीकरण गर्न सक्नु नै कल्याणकारी राज्यको सफलताको सूचक हो। त्यसैले संस्थागत
सहकार्यको यो पहललाई व्यवहारमा सफल बनाउँदै असहाय र जोखिममा रहेका नागरिकको भविष्य
सुरक्षित गर्ने दिशामा सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ।
