नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि पत्रकारिता पेसा आज संकटमा परेको छ। लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग भनिएको पत्रकारिता न त सुरक्षित छ, न त सम्मानित। दैनिक समाचार सङ्कलन, लेखन र प्रकाशनका क्रममा पत्रकारहरूले भोग्नु पर्ने पीडा कहिल्यै सार्वजनिक चर्चा वा समाधानको प्राथमिकतामा पर्दैन।
सत्य बोल्ने र जनताको आवाज उठाउने प्रयासमा पत्रकारहरू प्रायः राजनैतिक दवाब, आर्थिक संकट, प्राणघातक हमलासम्मको जोखिममा पर्छन्।
ग्रामीण भेगका पत्रकारहरूले चाहिएको स्रोत र प्रविधिको अभावमा काम गर्नुपर्छ भने शहरी क्षेत्रमा सञ्चारगृहहरू स्वयंको पक्षपाती नीति र व्यावसायिक स्वार्थले पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अवरोध पुर्याउँछन्।
आज धेरै पत्रकारहरू न्यून पारिश्रमिक, अस्थायी रोजगारी, बीमा सुविधाको अभाव, कानुनी संरक्षण नहुनु जस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा कागजमा मात्र सीमित रहँदा, पत्रकारहरूलाई साँचो समाचार दिनु अपराधसरह ठहरिन्छ।
पत्रकारको सुरक्षा, सम्मान र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी बिना सशक्त लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न। तसर्थ, पत्रकारहरूको पीडा बुझ्ने, उनीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने र निष्पक्ष पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा राज्य, नागरिक समाज र सम्पूर्ण जनताले एकसाथ पहल गर्न जरुरी छ।
नेपालमा पत्रकारिता पेशा जनताको आवाज उठाउने माध्यमका रूपमा विकास भएको छ। तर, पत्रकारहरू आफैं धेरै समस्यासँग जुझिरहेका छन्। ती समस्याहरूको समाधान नगरी सशक्त र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास सम्भव छैन ।
आर्थिक असुरक्षामा धेरैजसो पत्रकारहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। कतिपय सञ्चारगृहले त पारिश्रमिक नै दिन सक्दैनन्।
पेसागत अस्थिरतामा स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था नहुनु, सेवा सुविधा नपाइनु, बीमा जस्ता सुरक्षा नभएकाले पत्रकार असुरक्षित छन्।
राजनीतिक दबाब र धम्कीका कारण सत्य बोल्दा राजनीतिक दल, माफिया समूह वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाट दबाब, गालीगलौज र कहिलेकाहीं प्राणघातक हमला समेत हुने गरेका छन्।
प्रशिक्षण र स्रोतको अभावको कारण ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई आवश्यक तालिम, प्रविधि र स्रोतको अभाव छ। न्यायिक संरक्षणको कमजोरीले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन भए पनि कानुनी सहारा लिन सहज वातावरण छैन। समाधानका उपायहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता हुनु पर्छ । सरकारले सञ्चारकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।
पेसागत सुरक्षा र हकहितका लागि सञ्चारमाध्यमहरूले पत्रकारलाई सेवा सुविधा, बीमा, स्थायी नियुक्तिको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। राज्यको संरक्षणले पत्रकारमाथि हुने हिंसा, धम्की र अवरोधविरुद्ध राज्यले कठोर कारबाही गर्नुपर्छ।
प्रशिक्षण र प्रविधि उपलब्ध गराउने: पत्रकारहरूलाई समयानुकूल तालिम, उपकरण र स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक छ।
स्वतन्त्र प्रेस कानुन: प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षालाई कानुनी रूपले मजबुत बनाउनु जरुरी छ।
निष्कर्षमा, पत्रकारहरूको समस्या बुझेर सम्बोधन नगरी सशक्त लोकतन्त्र सम्भव छैन। पत्रकार सुरक्षित भए मात्र समाजले सत्य, न्याय र परिवर्तनका कुरा जान्न पाउँछ। तसर्थ, पत्रकारको सुरक्षा र सम्मान सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
