काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र पेशागत बनाउने लक्ष्यसहित आएको यो अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक देखिन्छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य परीक्षण हुनेछ।
शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभावको चपेटामा परेको आरोप झेल्दै आएको छ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति तथा व्यवस्थापनमा दलगत हस्तक्षेपले गुणस्तरमा गिरावट आएको भन्ने व्यापक गुनासो छ। यस्तै अवस्था कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखिन्छ, जहाँ योग्यता र दक्षताभन्दा राजनीतिक पहुँच प्रभावकारी हुने प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर बनाएको छ।
बालेन्द्र शाहको घोषणा यथास्थितिविरुद्धको स्पष्ट संकेत हो। तर, महानगरको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहेर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली र कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो परिवर्तन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा र प्रशासनका धेरै पक्षहरू संघीय तथा प्रादेशिक तहसँग जोडिएका छन्, जसले यो पहललाई जटिल बनाउँछ।
यथार्थमा यस्तो सुधारका लागि केवल घोषणा पर्याप्त हुँदैन। स्पष्ट कार्ययोजना, कानुनी आधार, र कडा कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। साथै, राजनीतिक दलहरू स्वयंले पनि संस्थागत हस्तक्षेपबाट पछि हट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
अन्ततः, दलगत राजनीतिबाट शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई मुक्त गर्ने लक्ष्य अत्यन्त आवश्यक र समयसापेक्ष छ। तर, यसलाई सफल बनाउन शब्दभन्दा बढी काम, इच्छाशक्ति र सहकार्य आवश्यक रहनेछ।
