स्थानीय सरोकार: भारतीय
नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता सिफारिस दिएको आरोपमा एक वडाध्यक्ष
पक्राउ पर्नु सामान्य आपराधिक घटना मात्र होइन, राज्यको
सार्वभौमिकता र नागरिक पहिचानसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। नागरिकता कुनै कागजी
सुविधा होइन; यो राष्ट्रसँगको कानुनी, राजनीतिक र
भावनात्मक सम्बन्धको प्रमाण हो। त्यसमा हुने सानो लापरवाही वा स्वार्थप्रेरित
निर्णयले दीर्घकालीन राष्ट्रिय असर पार्न सक्छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई
नागरिकताको सिफारिसजस्तो जिम्मेवारी दिइनुको उद्देश्य जनताको पहुँच सहज बनाउनु हो।
तर यही अधिकार दुरुपयोग गरी विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने प्रयास हुनु कानुनी अपराध
मात्र होइन, जनविश्वासमाथिको धोका पनि हो। वडाध्यक्षजस्तो पदमा बसेकाले
कानुनको अक्षर र भाव दुवै बुझ्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।
सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका–७ का
वडाध्यक्ष मो ईशा मिकरानी नागरिकतासम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ
पर्नु स्थानीय शासन र नागरिकता व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना हो।
भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोप केवल व्यक्तिगत गल्तीको विषय होइन; यो
राज्यको पहिचान, कानुनी शासन र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील
प्रकरण हो।
नागरिकता दिने प्रक्रिया बहुतहको
भए पनि वडाध्यक्षको सिफारिस निर्णायक कडी मानिन्छ। यही अधिकार दुरुपयोग भएको आशंका
देखिएपछि अनुसन्धान अघि बढ्नु स्वाभाविक हो। जिल्ला प्रशासनको जाहेरी, सरकारी
वकिलको पत्राचार र अदालतको अनुमति पश्चात् पक्राउ हुनुले यो मुद्दालाई
गम्भीरतापूर्वक लिइएको संकेत गर्छ। तर यत्तिकैमा सन्तोष मान्न मिल्दैन—अनुसन्धान
निष्पक्ष, प्रमाण–आधारित र निष्कर्षमुखी हुनैपर्छ।
यस घटनाले दुई तहका कमजोरी
देखाउँछ। पहिलो, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रश्न—जनप्रतिनिधि
स्वयं कानुनको रक्षक हुनुपर्नेमा आरोपित बन्नु लज्जास्पद हो। दोस्रो, प्रणालीगत
कमजोरी यदि एउटै सिफारिसमा विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउने अवस्था
बनेको हो भने जाँच पड्ताल
र अन्तरनिकाय समन्वय कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। सीमावर्ती जिल्लामा यस्तो
जोखिम अझ बढ्छ, जहाँ बसाइँसराइ र कागजी प्रमाणको दुरुपयोग सहज हुन्छ।
अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक
गोपनीयता वा ढिलाइले शंका बढाउँछ। आरोप प्रमाणित भए कडा कारबाही हुनुपर्छ; निर्दोष
ठहरिए जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठा जोगिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। दुवै अवस्थामा
पारदर्शिता अपरिहार्य छ।
यो प्रकरणले स्पष्ट सन्देश
दिनुपर्छ । नागरिकता सिफारिस कुनै औपचारिक दस्तखत होइन, राष्ट्रप्रतिको
जिम्मेवारी हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अधिकारसँगै जवाफदेहिता कडाइका साथ
सुनिश्चित नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन्। नागरिकताको सवालमा राज्यले शून्य
सहनशीलता देखाउनैपर्छ; यही नै राष्ट्रिय हित र जनविश्वास जोगाउने
बाटो हो।
यो घटना प्रणालीगत
कमजोरीको संकेत पनि हो। सिफारिस, प्रमाणिकरण र निर्णयका चरणमा
पर्याप्त जाँच नहुँदा यस्ता प्रकरण सम्भव भएका छन्। अझ सीमावर्ती क्षेत्र वा
बसाइँसराइ बढी हुने ठाउँमा जोखिम झनै उच्च हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिगत कारबाहीसँगै
प्रक्रियागत सुधार अनिवार्य छ—डिजिटल अभिलेख, अन्तरनिकाय
समन्वय र जिम्मेवारीको स्पष्ट रेखांकन बिना समस्या दोहोरिइरहन्छ।
अर्कोतर्फ, अनुसन्धान
निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए कडा कारबाही हुनुपर्छ; निर्दोष
भए संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक छ। राजनीतिक दबाब वा भावनात्मक उथलपुथलले न्याय
प्रभावित हुनु हुँदैन।
नागरिकता वितरणको सवालमा राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनैपर्छ। यो प्रकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चेतावनी दिन्छ—अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि आउँछ। राष्ट्रको पहिचान जोगाउने दायित्व कुनै व्यक्तिको स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ।
