निगरानी ब्यूरो /हुम्ला
। हिमाली जिल्ला हुम्लामा प्राकृतिक विपद्को जोखिम वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ।
पछिल्लो समय आएको पहिराले नेप्का गाउँस्थित विद्यालय भवन नै बगाएपछि स्थानीय
शिक्षा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। विद्यालय जस्तो संवेदनशील संरचना नै
जोखिममा पर्नु केवल प्राकृतिक प्रकोपको असर मात्र होइन, पूर्वतयारी
र दीर्घकालीन योजना अभावको संकेत पनि हो।
हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका–५ नेप्का
गाउँमा गएराति खसेको पहिरोले स्थानीय बस्तीमा ठूलो क्षति पु¥याएको
छ। असिनापानीसँगै आएको पहिराले डाँफेस्थित आधारभूत विद्यालय भवनमा क्षति पुर्याउनुका
साथै खेतीयोग्य जमिन र गोठसमेत पुरेको घटना अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक हो।
विद्यालय भवनमा क्षति पुग्नु भनेको केवल
एउटा संरचना भत्किनु मात्र होइन, दुर्गम गाउँका बालबालिकाको शिक्षा
प्रभावित हुनु पनि हो। हिमाली जिल्लामा शिक्षा पहुँच पहिल्यै चुनौतीपूर्ण रहेका
बेला प्राकृतिक विपत्तिले थप संकट सिर्जना गरेको छ। अब विद्यार्थीको पठनपाठन कसरी
सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायसामु उभिएको छ।
पहिरोले वडा अध्यक्ष हर्कधन तामाङ र
धनसिंह तामाङका गोठसमेत पुरिनु तथा भेँडाबाख्रामा क्षति पुग्नुले स्थानीयको
जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन नै
धेरै परिवारको मुख्य आयस्रोत भएकाले यस्ता घटनाले आर्थिक संकटसमेत निम्त्याउने
गर्दछ।
विद्यालय भवन बगिनु भनेको केवल एउटा
भौतिक संरचना नष्ट हुनु होइन, त्यससँगै सयौँ विद्यार्थीको भविष्य, नियमित
पठनपाठन र अभिभावकको आशा समेत प्रभावित हुनु हो। दुर्गम क्षेत्रमा एउटा विद्यालय निर्माण
गर्न वर्षौँ लाग्छ, तर एउटा पहिराले क्षणभरमै सबै मेहनत समाप्त गरिदिन्छ। अहिले
विद्यार्थी खुला आकाशमुनि वा अस्थायी व्यवस्थामा पढ्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना
भएको छ।
हुम्लाजस्ता भौगोलिक रूपमा संवेदनशील
जिल्लामा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा बस्ती निर्माण गर्दा भू–जोखिमको
वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य गरिनुपर्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा
नराखी निर्माण गरिएका संरचना हरेक वर्ष यस्तै संकटमा पर्ने गरेका छन्। सरकार, स्थानीय
तह र सम्बन्धित निकायले अब राहतमा मात्र सीमित नभई सुरक्षित पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन
संरक्षण योजनामा ध्यान दिन आवश्यक छ।
यस घटनाले हिमाली जिल्लामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि स्पष्ट देखाएको छ। असामान्य वर्षा, कमजोर भू–बनोट र वन विनाशका कारण पहिरोको जोखिम झन् बढ्दै गएको छ। त्यसैले विकास निर्माणसँगै वातावरणीय सन्तुलन र विपद् व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो। पीडित विद्यार्थी र समुदायलाई तत्काल वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्था, राहत तथा सुरक्षित भवन निर्माणमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ। शिक्षा जोगाउनु भनेको भविष्य जोगाउनु हो।