स्थानीय सरोकार । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको
अधिकार र जिम्मेवारी बढे पनि पालिका
अस्पतालहरू अझै स्पष्ट दिशा र दिगोपनाको अभावमा
अन्यौलमा छन्। जनताको नजिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका
यी अस्पतालहरू आज बजेट, जनशक्ति, संरचना र
व्यवस्थापनका समस्याले जकडिएका छन्।
संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि हिमाली जिल्ला म्याग्दीका अधिकांश पालिका अस्पतालहरू अझै अन्यौल, ढिलासुस्ती र लापरबाहीको दुष्चक्रमा फसेका छन्।
छ वटा स्थानीय तहमध्ये चार ठाउँमा बन्नुपर्ने अस्पताल या त अधुरै छन्, या बनेर
पनि बेबारिसे अवस्थामा छन्। यसले सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन
क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हिमाली जिल्ला म्याग्दीका छ मध्ये ४ वटा स्थानीय तहमा बन्नु पर्ने अस्पतालहरु सबै अन्यौलमै छन् । दुई अस्पताल निर्माण बिचमा अलपत्र छ भने एउटा भवन बनेर बेबारिस बन्दा अर्को अस्पताल भवन निर्माण गर्ने ठाउँकै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा भवन निर्माण सम्पन्न भएको
तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो भने धवलागिरी गाउँपालिका र मंगला गाउँपालिकामा निर्माण
थालिएको भए पनि अधकल्चो बनेको अवस्था छ ।
धवलागिरी र मंगला गाउँपालिकामा अस्पताल भवन निर्माण बीचमै
अलपत्र छ। पटकपटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदारको ढिलासुस्ती, बजेट
निकासामा अनिश्चितता र कमजोर अनुगमनका कारण कामले गति लिन सकेको छैन। तीन वर्षअघि
सम्पन्न हुनुपर्ने धवलागिरीको अस्पताल अझै ६० प्रतिशतमै सीमित हुनु योजनाप्रतिको
गैरजिम्मेवारीको उदाहरण हो। मंगला गाउँपालिकामा त ठेकेदारलाई काममा लगाउन
पालिकालाई नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, जसले सार्वजनिक
खरिद प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्छ।
मंगला गाउँपालिकाको निर्माणाधीन अस्पताल भवन ठेकेदारको
ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०७९ असार मसान्तसम्म
निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भवनको पटकपटक म्याद थप्दा पनि भौतिक प्रगति हुन सकेको
छैन । भवन निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदारलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम तर्फ
ध्यान नदिएको गाउँपालिकाका प्राविधिकको भनाइ छ ।
अझ चिन्ताजनक अवस्था अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको हो, जहाँ तीन
वर्षअघि नै भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि अस्पताल सञ्चालनको कुनै टुङ्गो छैन।
भौगोलिक अवस्था, सडक पहुँच र सञ्चालन खर्चको बहानामा करोडौँको लगानी गरिएको
संरचना प्रयोगविहीन हुनु योजना छनोटमै गम्भीर त्रुटि भएको संकेत हो। स्थानीयले
करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा पनि सेवा नपाउनु राज्यप्रतिको
भरोसा कमजोर बनाउने विषय हो।
रघुगंगा गाउँपालिकामा त अस्पताल निर्माण गर्ने जग्गाकै
टुङ्गो लाग्न नसक्नुले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको तयारीको अभाव झल्काउँछ।
योजना घोषणा गर्दा अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र दीर्घकालीन सञ्चालन
क्षमताको मूल्याङ्कन नगर्दा यस्ता समस्या दोहोरिएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो, विकासका
नारा र शिलान्यासका तस्बिरले मात्र पूरा हुँदैन। अब संघ, प्रदेश र
स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय, कडा अनुगमन, जिम्मेवार
ठेकेदार छनोट र समयमै बजेट सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। बनेका संरचना
तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउने र अधुरा योजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र टुङ्ग्याउने ठोस
कार्ययोजना आवश्यक छ।
नत्र, म्याग्दीका पालिका अस्पतालहरू
विकासको प्रतीक होइन, असफल योजनाको स्मारक बनेर रहने खतरा छ।
धेरै पालिकाले अस्पताल स्थापना त गरे, तर
आवश्यक चिकित्सक, नर्स, उपकरण र
औषधि सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। कतिपय अस्पताल भवनमै सीमित छन्, सेवा
प्रभावकारी छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको
भूमिका
र दायित्वको अस्पष्टताले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। कर्मचारी भर्ना कसले गर्ने, तलब
भत्ता
कसले बेहोर्ने, उपकरण खरिद र मर्मत कसको जिम्मा—यी प्रश्न अझै स्पष्ट
छैनन्।
अर्कोतर्फ, पर्याप्त बजेट नहुँदा पालिकाहरू
अस्पताल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील
क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थायी
नियुक्ति र बारम्बार नेतृत्व परिवर्तनले सेवा गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको छ।
यसको प्रत्यक्ष मार ग्रामीण र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले भोगिरहेका छन्, जो निजी
अस्पतालको महँगो सेवा लिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
पालिका अस्पतालहरू संघीयताको सफलताको मापदण्ड पनि हुन्।
त्यसैले अब ढिलाइ नगरी स्पष्ट नीति, स्थायी
जनशक्ति व्यवस्थापन, पर्याप्त बजेट र अनुगमन प्रणाली
सुनिश्चित
गर्न आवश्यक छ। संघ र प्रदेशले मार्गदर्शन र सहजीकरण गर्ने, स्थानीय
तहले जिम्मेवारीपूर्वक सञ्चालन गर्ने संयन्त्र विकास हुनुपर्छ।
स्वास्थ्य सेवा दया वा परियोजना होइन, नागरिकको मौलिक अधिकार हो। पालिका अस्पतालहरूलाई अन्यौलमै छाडिरहने हो भने संघीयताको सार नै कमजोर हुन्छ। समयमै सुधार र स्पष्टता ल्याएर मात्र यी अस्पतालहरू जनताको भरोसाको केन्द्र बन्न सक्छन्।
