निगरानी ब्यूरो/पर्सा ।सप्तरी
जिल्लामा घटेका गम्भीर साम्प्रदायिक उत्तेजनात्मक तथा महिला अपमानसम्बन्धी आपराधिक
घटनाप्रति तत्काल कानुनी कारबाहीको माग गर्दै नेपाल मुस्लिम समाज संघ पर्साले
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको
हो ।
मधेस प्रदेशअन्तर्गत हालै सप्तरी जिल्लामा घटेका घटनाहरू
कुनै साधारण सामाजिक विवाद होइनन्। यी घटनाहरू संविधान, प्रचलित
कानून तथा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामाथि गरिएको गम्भीर आपराधिक आक्रमणका रूपमा
हेर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्थलमै मुस्लिम महिला तथा चेलीबेटीहरूलाई रोकेर जबर्जस्ती
धार्मिक नारा लगाउन बाध्य पारिनु, डर त्रास सिर्जना गरिनु र त्यस्ता
गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार प्रसार गर्नु नेपालको संविधानले
प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत
स्वतन्त्रता, लैङ्गिक सम्मान र मानवीय गरिमामाथिको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन
हो।
यस्ता कार्यहरू मुलुकी अपराध संहिता, विद्युतीय
कारोबार ऐन तथा सार्वजनिक शान्ति भङ्गसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअनुसार स्पष्ट रूपमा
दण्डनीय अपराध हुन्। तराई क्षेत्रजस्ता संवेदनशील भू–भागमा योजनाबद्ध रूपमा
साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने उद्देश्यले निर्माण र प्रसारण गरिएका उत्तेजनात्मक
भिडियो, अभिव्यक्ति तथा भ्रामक सामग्रीहरू राज्यको सार्वभौमिकता, सामाजिक
सद्भाव र नागरिक सुरक्षामाथिको खुला चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका छन्।
यसप्रकारका गतिविधिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु
स्वयं प्रशासनिक निष्क्रियता र कानुनी दायित्वप्रतिको गम्भीर उदासीनताका रूपमा
बुझिन सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ। राज्यको मौनता वा ढिलासुस्तीले दोषीलाई
प्रोत्साहन र पीडितलाई निराश बनाउने खतरा बढाउँदै लैजान्छ, जुन
बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समाजका लागि अत्यन्त घातक हुन सक्छ।
यस सन्दर्भमा नेपाल मुस्लिम समाज संघ, पर्साले
सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, गृह प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरूको
गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्ट माग अघि सारेको छ— साम्प्रदायिक उत्तेजना
फैलाउने, महिलामाथि अपमानजनक तथा जबर्जस्ती व्यवहार गर्ने र सामाजिक
सञ्जालमार्फत घृणा तथा हिंसात्मक भावना फैलाउने सबै व्यक्तिहरूको तत्काल पहिचान
गरी कुनै राजनीतिक, धार्मिक वा सामाजिक दबाबबिनै प्रचलित
कानूनअनुसार कडा कारबाही गरिनुपर्छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका सम्पूर्ण
उत्तेजनात्मक र घृणात्मक सामग्री तुरुन्त हटाई डिजिटल निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्दै
दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ।
तराईसहित सम्भावित संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षा
संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राखी शान्ति, सहअस्तित्व र
सार्वजनिक सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरिनु राज्यको दायित्व हो। कुनै पनि समुदायको
धार्मिक आस्था, महिला सम्मान र मानवीय गरिमामाथि हुने आक्रमणप्रति राज्यको
‘शून्य सहनशीलता नीति कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता
हो।
नेपाल मुस्लिम समाज संघजस्ता जिम्मेवार सामाजिक संस्थाहरूले
संविधान, कानून र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पक्षमा निरन्तर आवाज
उठाउँदै आएको सन्दर्भमा राज्य समयमै संवेदनशील र प्रभावकारी रूपमा अघि नबढे यसबाट
उत्पन्न हुने सामाजिक परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूले नै लिनुपर्ने
स्पष्ट सन्देश जानु आवश्यक छ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ— राज्य कानूनको शासन कायम गर्न सक्षम छ
कि साम्प्रदायिक उत्तेजनालाई मौन समर्थन गर्ने अवस्थामा पुग्दैछ? यसको
उत्तर तत्काल, निष्पक्ष र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीमार्फत दिनु आजको
आवश्यकता हो।
