स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । स्थानीय
सरकारलाई नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा
ल्याएको छ। स्थानीय तहबाटै मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने देशकै
पहिलो पालिकाका रूपमा नगरपालिकाले नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको हो।
कागेश्वरी मनोहरा
नगरपालिकाले जग्गा प्रशासन (मालपोत तथा नापी) सम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याएर
स्थानीय शासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। देशभरका ७५३
स्थानीय तहमध्ये आफ्नै कार्यालयबाट यस्तो सेवा सुरु गर्ने पहिलो पालिका बन्नु केवल
प्रशासनिक उपलब्धि मात्र होइन, संघीयताको व्यावहारिक
कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदम पनि हो।
वर्षौंदेखि नागरिकले नापी तथा
मालपोतसम्बन्धी सामान्य सेवाका लागि सम्बन्धित कार्यालय धाउनुपर्ने, समय र
खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा विभिन्न झन्झट सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। अब
स्थानीय तहबाटै कित्ता नापी नक्सा प्रिन्ट तथा बिक्री, कित्ताकाट, कित्ता
एकीकरण, फिल्ड रेखांकन, जग्गा छुट्याउने
तथा नक्सा अद्यावधिकजस्ता सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत
पुग्ने देखिन्छ।
संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै
सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउनु हो। स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र
जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य संविधानले स्पष्ट रूपमा परिकल्पना गरेको छ।
कागेश्वरी मनोहराको यो पहलले स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणको मात्र होइन, प्रशासनिक
सेवा प्रवाहको पनि प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना देखाएको छ।
यद्यपि, यस्तो सेवा दीगो र प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, कानुनी स्पष्टता तथा संघीय निकायसँगको निरन्तर समन्वय आवश्यक छ। जग्गा प्रशासन अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले तथ्यांकको शुद्धता, पारदर्शिता र सेवाको विश्वसनीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा अधिकार प्रत्यायोजनसँगै नयाँ प्रकारका प्रशासनिक जटिलता पनि सिर्जना हुन सक्छन्।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको यो
अभ्यास सफल भएमा देशका अन्य स्थानीय तहले पनि यसबाट प्रेरणा लिन सक्नेछन्।
नागरिकलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य हासिल गर्न
यस्ता नवप्रवर्तनकारी कदमहरूको विस्तार आवश्यक छ। संघीयताको सफलता नागरिकले आफ्नै
स्थानीय तहबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकेमा मात्र मापन हुनेछ, र
कागेश्वरी मनोहराले त्यस दिशामा एउटा महत्वपूर्ण सुरुआत गरेको छ।
जग्गा किनबेच, नामसारी, नक्सा, सिफारिस
तथा विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि नागरिकले जिल्ला सदरमुकाम वा सम्बन्धित
कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको अवस्थामा यस प्रकारको सेवा विस्तारले
सेवाग्राहीलाई समय, श्रम र खर्चको बचत गराउने अपेक्षा गरिएको
छ। स्थानीय सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकमैत्री प्रशासन
निर्माणतर्फ यो कदम महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई स्वशासनको
अधिकार प्रदान गरे पनि धेरै सेवा अझै केन्द्रीय वा संघीय संरचनामै सीमित छन्।
मालपोत र नापी जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुन
थालेपछि संघीयताको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्नेछन्। यसले सेवा प्रवाहलाई
सहज बनाउनुका साथै प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन पनि सहयोग
पुग्नेछ।
यद्यपि, यस्तो
सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, डिजिटल
अभिलेख व्यवस्थापन, कानुनी स्पष्टता र संघीय निकायसँगको
समन्वय अपरिहार्य छ। सेवा सुरु गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई
गुणस्तरीय, विश्वसनीय र दीगो बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको यो
पहल सफल भएमा अन्य स्थानीय तहका लागि समेत नमुना बन्न सक्छ। संघीय शासन प्रणालीलाई
बलियो बनाउने, नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने र प्रशासनिक
विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो कदम स्वागतयोग्य छ। अब आवश्यक
छ—यस्ता नवप्रवर्तनलाई निरन्तरता दिँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र
नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता।
